हेटौंडा/वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा महिलाअधिकार महासन्धि छाया प्रतिवेदनका लागि वागमती प्रदेशस्तरीय छलफल तथा सुझाव संकलन भएको छ ।
कार्यक्रममा धारणा राख्दै अधिकांश अधिकारकर्मीले महिलाहरुको हकअधिकारको सवालमा राज्य अझै जिम्मेवार बनिनसकेकाले गैरसरकारी क्षेत्रबाट निरन्तर खबरदारी जारी राख्नुपर्ने बताए । राज्यले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार कागजमा सीमित भएको भन्दै अधिकारप्राप्तिका लागि खबरदारी, बहस तथा पैरवी आवश्यक रहेको उनीहरुको धारणा थियो ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) को आयोजनामा भएको कार्यक्रममा वागमती प्रदेशका महिला अधिकारकर्मी, कानुनविद्सहित सरोकारवालाहरुको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले वागमती प्रदेशमा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका महिला, दलित तथा पछाडि पारिएको समुदायका महिला र लैंगिक तथा अल्पसंख्यक महिलाहरुको सवालमा छाया प्रतिवेदनमा सहभागी गराउनुपर्ने बुँदाहरुबारे बहस गरिएको थियो ।
सरकारले जारी गर्ने प्रतिवेदनले समग्रमा सबै विषयहरु उठान गर्ने सम्भावना न्यून रहने हुँदा गैरसरकारी संस्थाहरुको सक्रिय सहभागितामा छाया प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि प्रदेशस्तरीय गोष्ठी आयोजना गरिएको हो । गोष्ठीमा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले महिलाको सवालमा राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण र समानुपतिक सहभागिता सुनिश्चितताका लागि यस्ता कार्यशालाले महत्वपूणर् सहयोग गर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता सागर पाठकले सरकारले आवधिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा सरकारी तवरबाट छुटेको तथा थप गर्नुपर्ने विषयलाई गैरसरकारी क्षेत्रबाट समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार परिने बताए । स्थानीय तहमा बसेर स्थानीय समस्या बुझेको गैर सरकारी क्षेत्रले तयार पारेको प्रतिवेदन र सरकारले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सिड समितिले सँगै राखेर छलफल गर्ने र निचोड निकाल्ने हुँदा कार्यक्रमको महत्व ठूलो भएको पाठकको भनाइ छ ।