हेटौंडा/जिल्ला अदालत मकवानपुरले थुनुवाबिना मुद्धा सुनुवाइ गर्दै आएको क्रममा रोक लगाउन माग गरिएको छ । कोभिड महामारीमा जारी गरिएको स्वास्थ्य प्रोटोकललाई देखाउँदै हालसम्म कायम राखिएको उक्त क्रम रोक लगाउनुपर्ने भन्दै कानुनका एक विद्यार्थीले जिल्ला अदालतलाई सचेत गराएका छन् । कानुनमा स्नातक अध्ययनरत सुप्रिम दाहालले जिल्ला अदालतले कोभिड महामारी सकिएपछि पनि थुनुवाबिना नै सुनुवाइ गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । दाहालको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै इजलासले जिल्ला अदालत मकवानपुर र कारागार कार्यालय भीमफेदीसमेतका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । यद्यपि, रिटमा माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश भने दिइएको छैन ।
आफ्नाविरुद्ध कामकारबाहीको प्रत्यक्ष जानकारी पाउने अधिकार संविधानले थुनुवालाई प्रदान गरेको भन्दै दाहालले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनले मानवअधिकारले प्रत्याभूत गरेको र नेपालको संविधानले न्यायको हकलाई मौलिक हकका रुपमा राखेको सन्दर्भमा न्यायिक सम्पादनका क्रममा थुनुवाको सहभागितासहित अधिकारलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए । उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासकी न्यायाधीश सानुमैया डंगोलको आदेशमा विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । कोभिडमा लकडाउन भएयता थुनुवालाई सुनुवाइका क्रममा अदालत उपस्थित गराउन छाडिएको थियो । रिट निवेदनमाथि मकवानपुरका वरिष्ठ अधिवक्ता केशब काफ्ले र अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले बहस गरेका थिए ।