हेटौंडा/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, हेटौंडाको शिवम् सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, हुलास स्टिल, लक्ष्मी स्टिल, बुटवल सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्टलगायत ४९ उद्योगले जरिवानासमेत जोडेर करिब ८ अर्ब ४ करोड रुपियाँ महसुल बुझाउन बाँकी छ । प्राधिकरणले असोज २४ गते विभिन्न उद्योगलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न दबाब दिँदै लगभग ८ अर्ब ४ करोड तिर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ४९ उद्योगले जरिवानासहित रकम तीन दिनभित्र तिर्नुपर्ने चेतावनी दिइएको
थियो । यसअघि असोज २२ मा पनि प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर भुक्तानीको ताकेता गरेको थियो ।
भदौ ९ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले सामाजिकसञ्जालमार्फत् २२ अर्ब बक्यौता उठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेपछि विवाद चुलिएको हो । तर, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार २२ अर्ब तत्काल उठाउन सरकारको लिखित निर्देशन नआएकाले कानुनी विवाद नभएका ८ अर्बको बक्यौतामात्र असुल्न पहल भइरहेको बताए । दुई समयावधिको विवाद अझै अदालतमा रहेकाले तत्काल विवादरहित रकममात्र उठाउन खोजिएको हो, घिसिङले स्पष्ट पारे । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पहिले २१ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ बक्यौता रहेको प्रतिवेदन दिए पनि उद्योगीहरुले उक्त महसुल भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगको सिफारिसपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारले ६ अर्बमात्र असुल्ने निणर्य गरेको थियो, जसमा एमालेसमेत सहभागी थियो । प्राधिकरणले उक्त सिफारिसअनुसार ६ अर्बमा २ अर्ब जरिवाना थपेर ८ अर्ब ४ करोड भुक्तानी उठाउने तयारी गरेको हो । असार अन्त्यतिर प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत् आपूर्ति कटौती गरेपछि सरकार असन्तुष्ट बनेको थियो । त्यसको दबाबमा साउन ८ गतेबाट पुनः विद्युत् आपूर्ति सुचारु गरिएको थियो, तीन महिनाभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्ने सर्तसहित । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले असोज २१ मा प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङ र सम्बद्ध उद्योगीहरुसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा घिसिङले उद्योगीहरुलाई कात्तिक ८ गतेसम्म महसुल नतिरे कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिए । कुनै उद्योगीलाई किस्ताबन्दीको सुबिधा दिन सकिएला, तर छुट भने दिईदैन, घिसिङले स्पष्ट पारे ।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्दे शक मनोज सिलवालका अनुसार छलफलमा उद्योगीहरुले प्राधिकरणले पठाएको बिलप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । सिलवालले भने-प्रमाणहरु देखाउन आग्रह गर्दा न सम्पूणर् प्रमाण दिने र अदालतमा जाने हिम्मत पनि नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या जटिल बनाएको छ । समयसीमा उलंघन भए उद्योगको लाइन काटिनेछ । उद्योगीहरुले भने विद्युत् खपत प्रमाणित गर्ने पर्याप्त विवरण उपलब्ध गराएमात्र बक्यौता तिर्ने पुरानै अडान दोहोर्याएका छन् । अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाका अनुसार प्राधिकरणले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांक र लोडसेडिङका समयमा प्रवाह गरिएको २० घण्टाको बिजुलीसम्बन्धि प्रमाण देखाएमात्र उनीहरु भुक्तानी गर्न तयार हुने बताएका छन् ।
हाल प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ८ अर्ब ४ करोड रुपियाँ तीन दिनभित्र तिर्न उद्योगहरुलाई अन्तिम चेतावनी दिएको छ । यसबीच सरकारको लिखित निर्देशन प्राप्त भए बाँकी २२ अर्बको बक्यौता उठाउन पनि कदम चालिने प्राधिकरणको भनाइ छ । तर, उद्योगीहरुको प्रमाणको माग पूरा नहुँदा विवाद समाधानमा थप जटिलता उत्पन्न हुने देखिएको छ ।
