हेटौडा/वागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन करार भएको छ । प्रदेश सरकार
(कार्यविभाजन) नियमावली, २०८० अनुसार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसमेतका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्धेश्यले सम्झौता गरिएको हो । नतिजामूलक तथा नागरिकमैत्री बनाउन प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को दफा १९ र प्रदेश सुशासन नियमावली, २०७७ को नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम मन्त्री अमनकुमार मास्के र भौतिक पूर्वाधार विकास सचिव अमृत श्रेष्ठबीच कार्यसम्पादन करार भएको हो ।
कार्यसम्पादन करारमा विभिन्न शर्त राखिएका छन् । करार चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म रहनेछ । कार्यसम्पादनका लागि प्रचलित कानुन, स्वीकृत वार्षिक बजेट, संरचना र जनशक्ति रहनेछ । बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि असोजसम्म तयार गर्नुपर्नेछ । खरिद प्रक्रिया र बोलपत्रसम्बन्धि कार्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट भएको अख्तियारी तथा मार्गदर्शनबमोजिम गर्नु पर्नेछ । करारमा उल्लेख भएबाहेक नवप्रवद्र्धनात्मक र नियमित कार्यसमेत गर्न सकिनेछ ।
कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक सहजीकरण र अन्तर्निकाय समन्वयका लागि जिम्मेवारी दिने पदाधिकारीले सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । करारको अवधि समाप्त नहुँदै कार्यसम्पादन गर्ने र गराउने सार्वजनिक पदाधिकारी आफू पदमा बहाल नरहे उक्त जिम्मेवारी प्राप्त नयाँ पदाधिकारीले सम्पादन गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८० बमोजिम मन्त्रालयलाई तोकिएका कार्य जिम्मेवारीहरु तथा वार्षिकरुपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअन्तर्गत् गर्नुपर्ने कामहरु मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाइ मातहतका पदाधिकारीहरुसँग सुशासन ऐन र नियमावलीबमोजिम कार्यसम्पादन करार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ र नियमावली, २०७७ बमोजिम प्रगति प्रतिवेदन नियमितरुपमा तोकिएको पदाधिकारी र कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।