हेटौंडा/वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई न्यूनतम् साझा कार्यक्रमभित्र रहेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार सबै मन्त्रीलाई छलफलमा बोलाएर मुख्यमन्त्री तामाङले यस्तो निर्दे
शन दिएका हुन् । जनताको हितमा हुने न्यूनतम् साझा कार्यक्रम हामीले ल्याएका छौं, मुख्यमन्त्री लामाले भने-त्यसकारण सबै मन्त्रीलाई त्यसमा टेकेर काम गर्न निर्देशन दिएका हौं । आइतबार वागमती प्रदेश सरकारले ६७ बुँदे न्यूनतम् साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश प्रहरी ऐन, अनुसन्धान ब्युरो स्थापना, निजामती कर्मचारी ऐन र भौतिक पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले फजुल खर्च कटौती गरी आर्थिक अनुशासनलाई कडाइसाथ पालना गरिने, संविधान संशोधनका लागि संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने, योजना बैंक स्थापना गर्ने, सार्वजनिक विद्यालय गाभ्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनुका साथै तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार दिने न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ । मुख्यमन्त्री तामाङले चाडपर्वमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्नसमेत सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बिनाविभागीय मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठलाई पनि जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल भएको बताए ।
संघीय सरकारकै फोटोकपी तर, प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम प्रदेशबासीको हितविपरीत भएको बताएको छ । माओवादी केन्द्र प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रमले प्रदेशको वस्तुस्थितिलाई बुझ्न नसकेको बताए । प्रदेश सरकारले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर संघीय सरकारलाई संविधान संशोधनमा सहयोग गर्ने विषय समावेश गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने विषय बस्तुलाई प्रदेश सरकारले उठान गरेको भन्दै प्रमुख सचेतक ढकालले प्रदेश सरकारको हालको कार्यक्रम संघीय सरकारकै न्यूनतम् साझा कार्यक्रमको फोटोकपी भएको टिप्पणी गरे ।