हेटौंडा/नवगठित फेडेरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरले संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरण सम्बन्धमा ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकारको समन्वय र मुख्यमन्त्रीको सक्रिय पहलकदमीमा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेको छ ।
भदौ १७ गते गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट सुरु भएको अभियान भदौ २० गते कोशी प्रदेशको बिराटनगर, भदौ २३ गते मधेश प्रदेशको जनकपुर, भदौ २५ गते वागमती प्रदेशको हेटौंडा, असोज २ गते लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, असोज ४ गते कणाली प्रदेशको सुर्खेत र असोज ६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा पुगेर समापन भएको हो ।
प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा काम र असल अभ्यास, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु र गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारका विषयमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु, प्रदेशसभा सभामुख, उपसभामुख र सदस्यहरु, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु, पत्रकारलगायतसँग गहनतम् छलफल तथा अन्तत्र्रिmया भएको सेन्टरका कार्यक्रम निद शक प्रह्लाद लामिछानेले बताए ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले लामो संघर्ष र उच्चतम् बलिदानबाट प्राप्त हालका उपलब्धिहरुलाई जोगाउँदै न्याय, समानता, सुशासन र दीगो विकासका लागि आवश्यक शासकीय सुधारसहित नागरिकहरुमा व्यवस्थाप्रति विश्वास, भरोसा र अपनत्व जगाउने काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका ७/८ वर्षको छोटो अनुभव र संघीयता कार्यान्वयनका आरोह/अवरोहमा संघीय शासन प्रणालीप्रति थुप्रै प्रश्न रहे पनि कमीकमजोरी सुधार गर्दै यस प्रणालीको सबलीकरण गर्नुको उत्तम विकल्प अर्को नभएको साझा निष्कर्ष रहेको यनको कथन छ । ७ ठाउँमा भएका औपचारिक कार्यक्रमहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि समन्वय एवम् सहकार्यमा सहयोग गर्ने सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायतमा सेन्टरले आभारसहित धन्यबाद व्यक्त गरेको छ ।
लामिछानेले प्रदेशसँग आर्थिक स्रोत-सम्पत्ति नभएको र प्रहरीसमेत हस्तान्तरण नभएका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनुको साटो सबलीकरण गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले केन्द्रमा गठबन्धन भत्कनेबित्तिकै प्रदेश सरकार पनि ढल्ने, दलको स्वार्थका आधारमा मन्त्रालय फुटाउने, पुँजीगत् (विकास) बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्नेलगायत कारण प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाउने गरिएको बताए । तर प्रदेश सरकार निकम्मा भयो, आर्थिक भारमात्र थपियो, यसलाई हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने अवस्था छैन,’ लामिछानेको विश्लेषण छ । बरु, संघीयताको सबलीकरणका ध्यान दिनु आवश्यक भएको उनले बताए ।
संघीयताविज्ञ तथा राष्ट्रियसभा पूर्वसदस्य खिमलाल देबकोटाले संघीयता लागु भएपछि संस्थागत् संरचनाको पुनर्संरचना र कर्मचारी समायोजन भएको बताए । वित्तीय संघीयताको सुनिश्चितता र समस्याको स्थानीयकरण पनि भएको उनको भनाइ छ । देबकोटाका अनुसार केन्द्रका कारण हाल पनि कतिपय कार्य जिम्मेवारीमा प्रष्टताको अभाव छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, समन्वय र सहकार्य, ऐनकानुन निर्माण र कार्यान्वयन, मौलिक हकप्रतिको दायित्व, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा, योजना तथा कार्यक्रमबीच तादत्म्यता नमिलेको उनले बताए ।
राजस्व संकलन र बाँडफाँट, क्षमता विकासका अवसर, समानान्तर संगठन संरचना निर्माण, अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाको क्रियाशीलता, सुशासनको अनुभूति, अनुमान/बजेटअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण हुन नसकेको उनले औंल्याए । पटकपटक सरकार परिवर्तन, मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यामा बढोत्तरी हुने समस्या प्रदेशमा रहेको उनले बताए ।