हेटौंडा/वागमती प्रदेशसभाबाट पारित भएका कानुन कार्यान्वयनमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । जनपत्र मिडिया प्रालि हेटौंडाको आयोजना तथा संसद् सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहकार्यमा हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी र सांसद्हरुले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रदेशसभाबाट पारित कानुन र यसको कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा समिति सभापति, सांसद् र सरोकारवाबीच अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी तथा अतिथिहरुले कानुन जारी भएर राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका हुन् । कार्यक्रममा वागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समिति सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठ, प्रदेश मामिला समिति सभापति छिरिङदोर्जे लामा, पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठ, प्रदेशसभा सदस्यहरु भारतीकुमारी पाठक, प्रेमबहादुर पुलामी, प्रभात तामाङले धेरै मेहनतसाथ कानुनहरु जारी गरिएको र यसको कार्यान्वयनमा आफूहरुले जोड दिने र निगरानीसमेत गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरु, कानुन व्यवसायीहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलगायतले प्रदेश सरकारले जारी गरेका ऐनहरु आफ्ना अनुकूल ल्याएको र पछि संघीय सरकारले त्यही ऐन ल्याएकाले दुई सरकारले बनाएका ऐन बाझिने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा प्रदेश मामिला समिति सभापति लामाले संसदीय समितिमा विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गर्ने गरेको बताए । अब अरुको समितिमा पनि केकस्ता विधेयकमाथि कसरी छलफल हु“दैैछन् र केकस्ता सुझाव आए भन्नेबारे ध्यान दिने उनले बताए । उनले भने-सार्वजनिक चासोको कुराहरु सर्वसाधारणहरुले पनि सार्वजनिकरुपमा हामीसमक्ष राख्न सक्नु हुनेछ । तर, नागरिक समाज हामीले सोचेजस्तो सशक्त र जिम्मेवार देखिँदैन । सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयकहरु पेश भएर यी विधेयकमाथि छलफल हुँदा सबैले आआफ्नो तवरबाट सुझाव दिन सकियो भने उहाँहरुको सुझाव ग्रहण गर्न सक्यौं भयो ऐन राम्रो बन्ने थियो, स्वार्थका भरमा पनि ऐन बन्ने र संशोधन हुनेसम्मको काम हुने गरेको छ । यस्तो बेला खबरदारीको पनि खा“चो महसुस गछौं ।
मिडियाले पनि सकारात्मक शैलीमा समाचार बनाउने नगरेको उनले बताए । यहाँ भएका कामलाई भयो भन्न केको पिर, किन डर ? जति विधेयक आएका छन् ती सबै आवश्यक भएरमात्र आएका छैनन् । केही निजी स्वार्थका कारणसमेत आएका छन् । यो म स्वीकार्छु, उनले भने-बनेको ऐनकानुन सहीढंगले बने वा बनेन्, सहीढंगले कार्यान्वयनमा आए वा आएनन्, त्यो पनि अनुगमन गर्नुपर्ने जरुरत छ । संसदीय समिति ढिलो बन्यो, हामीले पनि ढिलै बुझ्यौं । अब हामी नियमावली, निर्देशिकाअनुसार काम भए/नभएको अनुगमनका लागि मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गर्ने छौं ।
प्रदेशसभा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समिति सभापति श्रेष्ठले विधेयक ल्याइने, ऐनकानुन बन्ने र कार्यान्वयनमा लैजानेमा केही प्रवृत्तिगत् समस्या पक्कै रहेको बताए । उनले भने-संघीयदेखि प्रदेश तहसम्म यो रोग छ । विधेयकको मस्यौदा निर्माणको चरणमा पनि अन्तरमन्त्रालय, अन्तर समूह संगठनमा समन्वय छैन । कानुन निर्माताहरुबीच मतमा एकता छैन । सरकारमा को छ, उसको आस्था र स्वार्थ के हो भन्नेमा आधारित भएर विधेयक आउ“छ, ऐन संशोधन गरिन्छ । त्यही संशोधन पनि सर्वसम्मत् हैन, बहुमतले पारित हुन्छ अनि कसरी आवश्यकतानुसार कानुन आउँछ, स्वार्थको लागि त हो ।
देश, परिवेशअनुसार आवश्यकतालाई अध्ययन गरेर विधेयक बन्दैन, ऐन संशोधन हँुदैन । यो पीडादायी पाटो अस्वीकार गर्न नहुने उनले बताए । भने-सामाजिक परिवेश र अवस्था हेरेर भन्दा पनि कोही न कोहीबाट प्रभावित भएर कानुन बनाइन्छ । अनि, कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुन्छ । २० वर्षअघि विवाह गैरकानुनी भन्ने कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुनुको कारण यही हो ।
प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले कानुनबिना पनि त मन्त्रालय चलेकै रहेको बताए । उनले भने-कतिपय अवस्थामा संघीय कानुनको भरमा पनि प्रदेश मन्त्रालयहरु चलेका छन् । वागमतीले श्रम, यातायात मन्त्रालय, खानेपानी, सरसफाइ मन्त्रालय यस्ता उदाहरण हुन् । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको बनेका कानुनको सफल कार्यान्वयन गराउने हो, यसको अनुगमन पर्ने, सहजीकरण गर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने पनि हो ।
कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा सरकारको स्थायित्व नहुनु पनि समस्या रहेको उनले बताए । सरकार स्थिर नभए पनि कानुन प्रयोग, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट सबैतिर समस्या हुने बताएका उनले सरकार बनाउन, परिवर्तन गर्न, टिकाउनमै रुमल्लिएपछि कानुनका कुराहरु ओझेलमै परे ।
प्रदेशसभा सदस्य पे्रमबहादुर पुलामीले सरकार सञ्चालन गर्ने दलले आफ्नो आवश्यकता, आफ्नो स्वार्थ हेरेर त्यसअनुसार ऐन बनाउने गरेको बताए । उनले भने-कानुन संशोधन गर्छ, आफ्नो काम देखाउन पनि सरकारको स्वार्थ स्पष्ट देखिन्छ । संशोधनका क्रममा छलफल हुन्छ, सुझाव दिनेलिने काम पनि हुन्छ । तर, पारित गर्ने बेलामा सर्वसम्मत् हुन सक्दैन, बहुमतका आधारमा हुन्छ । सांसद्हरुले आफूले बुझेका सुझाव दिने, नबुझेको अवस्थामा विभिन्न स्रोतबाट बुझेर र सिकेर पनि सुझाव दिने गर्नुपर्छ, म पनि त्यसै गर्छु ।
प्रदेशसभा सदस्य पाठकले कानुन प्रभावकारी नबनेका हैनन्, स्वार्थ र बुझाइ बाझिएर यस्तो भएको बताइन् । उनले भनिन्-विधेयकको मस्यौदादेखि नै स्वार्थ बाझिन्छ । अनि कानुन संशोधनको क्रममा पनि त्यही हुन्छ । जनताको हितका लागि, तल्लो तहको आवश्यकतामा आधारित भएर विधेयक ल्याउने, कानुन संशोधन गर्ने, यसका लागि सरोकारवाला अन्तरमन्त्रालय, समुदाय, बुद्धिजीवी वर्गस“ग पर्याप्त छलफल नै ह“ुदैन । यो हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । नभएका काम हामी गर्यौ भनेर हामी भन्न सक्दैनौ । विभिन्न समुदायस“गमात्र हैन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सुझाव लिनेदिने स“स्कार आवश्यक छ ।
प्रदेशसभा सदस्य प्रभात तामाङले संविधानलाई आधार मानेर, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुमा टेकेर कानुन बनाइने बताए । उनले भने-कार्यान्वयन पाटो फितलो हुनुमा हामी सांसद् पनि जिम्मेवार छौं । संघ र प्रदेशको कानुन आपसमा बाझिएको हदमा प्रदेशको निष्क्रिय हुने कानुनी प्रावधान त छ“दै छ नि, फेरि किन बाझिने गरी कानुन बनाउनु । सर्वसाधारण पनि स्थानीय आवश्यकताबारे गैरसरकारी विधेयक ल्याउनको लागि संसद्मा माग गर्नसक्ने प्रावधान छ । बनेका कानुन अध्ययन र खबरदारी गर्ने बानी विकास नागरिक समाजले पनि गर्नुपर्छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशका नीति तथा योजना आयोग उपसचिव अच्युतप्रसाद लामिछाने, नेपाल पत्रकार महासंघ वागमती प्रदेश निवर्तमान अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, जिल्ला बार एसोसिएसन मकवानपुर अध्यक्ष अप्सरा बस्नेत, अधिवक्ता मदनकुमार दाहाल, केशबप्रसाद गौतम, गैरसरकारी संस्था महासंघ मकवानपुर अध्यक्ष रमिला सापकोटा, डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुर अधिकृत मेमकुमार पाठक, डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुर अधिकृत बसन्तराज गौतमलगायतले प्रदेशसभाबाट बनेका कानुन, तिनको कार्यान्वयन र सरकारका कामका विषयमा आफ्ना सुझाव राखेका थिए । जनपत्र मिडिया प्रालि अध्यक्ष हरि हुमागाईंको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अधिवक्ता बालकृष्ण अधिकारीले वागमती प्रदेशमा हालसम्म बनेका कानुन र कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।