सुनिता बिष्ट
हेटौंडा/बागमती सरकारले चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म १९ अर्ब ८३ करोड ६३ लाख ५७ हजार अर्थात् ३०.७३ प्रतिशत् आम्दानी गरेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट २ अर्ब ९ करोड ७५ लाख ५६ हजारमात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको हो । बाँडफाँटबाट १२ अर्ब १४ करोड २६ लाख २४ हजार राजस्व प्राप्त गरिएको जनाइएको छ । यसले प्रदेश सरकार बजेटका लागि संघमा नै भरपरिरहेको प्रतीत हुन्छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले ७ महिना अवधिमा २० प्रतिशत्मात्र बजेट खर्च गरेको छ । ६४ अर्ब बढी बजेट ल्याइएको बागमतीमा चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा कुल बजेटको २० प्रतिशत्मात्र खर्च गरिएको हो । कुल ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १३ अर्ब २ करोड ७० लाख ४३ हजार बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना अर्थात् माघसम्म कुल बजेटको २०.१८ प्रतिशत् बजेट खर्च गरिएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सत्यालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पुँजीगत् बजेट १४.३० प्रतिशत् अर्थात् ५ अर्ब ३० करोड ६३ लाख ५१ हजार खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ९ करोड ८४ लाख ९९ हजारको पुँजीगत् बजेट ल्याएको थियो । चालुतर्फ विनियोजित २५ अर्ब ९४ करोड १९ लाख ३२ हजारमा माघसम्म २९.७६ प्रतिशत् अर्थात् ७ अर्ब ७२ करोड ६ लाख ९२ हजार खर्च भएको सत्यालले बताए । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा बागमती प्रदेशको पुँजीगत् खर्च निकै कमजोर देखिन्छ । जसका कारण प्रदेशमा विकासनिर्माण तथा योजना कार्यान्वयनसमेत निराशाजनक छ भन्ने पुष्टि गर्छ । ७ महिना अवधिमा १५ प्रतिशत् पनि बजेट खर्चिन नसक्नुमा सरकार पक्षको कमजोरी देखिन्छ ।
कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?
१४ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा खर्च प्रतिशत्को हिसाबले सबभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय छ । ५४ करोड १३ लाख ७ हजार बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयले माघसम्म अवधिमा १५ करोड ८७ लाख १ हजार अर्थात् २९.३२ प्रतिशत् बजेट खर्च गरेको हो । चालुतर्फ १३ करोड १४ लाख ३७ हजार र पुँजीगत्तर्फ २ करोड ७२ लाख ६६ हजार बजेट पाएको मन्त्रालयले चालुतर्फ ४५.४३ प्रतिशत् र पुँजीगत्तर्फ १०.८२ प्रतिशत् बजेट खर्च गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७ महिना अवधिमा १६.१९ प्रतिशत् अर्थात् ३ अर्ब ६९ करोड १६ लाख ७२ हजारमात्र खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब ७९ करोड ७७ लाख २९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि विनियोजन भएको ५० करोड ६४ लाख ३७ हजार बजेटमा माघसम्म ९ करोड ८६ लाख २५ हजार अर्थात् १९.४७ प्रतिशत् बजेट खर्च गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विनियोजित २४ कारोड २० लाख ९ मा उक्त अवधिसम्म २३.४५ प्रतिशत् अर्थात् ५ करोड ६३ लाख २१ हजार बजेट खर्च गरेको छ ।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाईं मन्त्रालयले १ अर्ब १५ करोड ९५ लाख १७ हजार अर्थात् १६.६४ प्रतिशत् बजेट खर्च गरिएको छ । मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ९६ करोड ६६ लाख २२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । ४ अर्ब ८ करोड ५ लाख १ हजार बजेट विनियोजन भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब २० करोड २६ लाख २८ हजार अर्थात् २९.४७ प्रतिशत् बजेट खर्च गरेको छ । ३ अर्ब २१ करोड ३२ लाख ८७ हजार बजेट विनियोजन भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६६ करोड ७६ लाख ८८ हजार अर्थात् २०.७८ प्रतिशत्, २ अर्ब ६२ करोड ४८ लाख ५१ हजार बजेट पाएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ४२ करोड ५ लाख २९ हजार अर्थात् १६.०२ प्रतिशत् बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
२ अर्ब ५० करोड ७३ लाख ८८ हजार बजेट विनियोजन भएको सँस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १७ करोड ९६ लाख २० हजार अर्थात् ७.१६ प्रतिशत्, ३ अर्ब ९० करोड ७४ लाख ८२ हजार बजेट विनियोजन भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले माघसम्म २२.९० प्रतिशत् अर्थात् ८९ करोड ४६ लाख ८० हजार बजेट खर्च गरेको छ । ८० करोड ३८ लाख २७ हजार बजेट विनियोजन भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २० करोड ३८ लाख २३ हजार अर्थात् २५.३६ प्रतिशत्, ९३ करोड ९२ लाख ३७ हजार बजेट विनियोजन भएको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० करोड २५ लाख ५५ हजार अर्थात् २१.५७ प्रतिशत् बजेट खर्च गरेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ७३ करोड २१ लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन भएको उद्योग, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले १३ करोड ६७ लाख ६६ हजार अर्थात् १८.६८ प्रतिशत् बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।