हेटौंडा/वागमती प्रदेशमा हालैको बाढीपहिरो र डुबानबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई तत्काल २ लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराइने भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्बाट प्रभावित प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिस्वरुप प्रतिमृतक २ लाख उपलब्ध गराउने निणर्य गरेको हो । बाढीपहिरोले आवासविहीन भएका प्रभावित परिवारलाई अस्थायी संरचना निर्माणका लागि तत्काल एक लाख दिने निणर्य भएको नेपाली कांग्रेस प्रदेश सचेतक गोबिन्द लम्सालले बताए । उनका अनुसार सर्वदलीय बैठकले तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा जुट्ने निणर्य गरेको छ । बैठकले घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने, भौतिकरुपमा क्षति भएका सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानीलगायत व्यवस्थापन गर्न जिल्लास्थित प्रदेशमातहत कार्यालयमार्फत् बजेट व्यवस्थापन गर्ने निणर्य गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि १३ जिल्लालाई २ करोड ३० लाख उपलब्ध गराएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तत्काल विपद् व्यवस्थापनका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा उक्त रकम पठाएको हो । मन्त्री सुरजचन्द लामिछानेको संयोजकत्वमा बसेको विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले विपद्बाट बढी क्षति बेहोरेको काभ्रेलाई ६० लाख, धादिङलाई ५० लाख, ललितपुरलाई ३० लाख, काठमाडौं र सिन्धुपाल्चोकलाई २० लाख, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर र भक्तपुरलाई १०/१० लाख राहत वितरण गर्ने निणर्य गरेको थियो ।
उनका अनुसार १३ जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५/५ लाख गरी ६५ लाख रुपियाँ रकम उपलब्ध गराउने निणर्य गरेको छ । उक्त बजेट सडकमर्मतमा प्रयोग भएका मेसिन औजारका इन्धन खरिदलगायतमा खर्च गर्न सकिनेछ । सम्बन्धित विषयगत् मन्त्रालयहरुले कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने मन्त्रालयले निणर्य गरेको छ । प्रदेश राजमार्गअन्तर्गत्का अवरुद्ध सडक तत्काल सुचारु गर्न आवश्यक भएको बताउँदै मन्त्री लामिछानेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्थानीय तह, विभिन्न राजनीतिक दलहरु, निर्माण व्यवसायीलगायत निजी क्षेत्र एवम् स्थानीय स्वयम्सेवकहरुको सहयोग लिइ आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने छन् ।
सडक सुचारु गर्नका लागि आवश्यक बजेटका सम्बन्धमा लागत इस्टिमेटलगायत विवरणसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश गर्न अनुरोध गरिएको छ । विपद्बाट प्रभावित परिवारका लागि खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जोखिमयुक्त जलाधार र बस्तीको क्षति संकलन गरी संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, सडक यथाशीघ्र सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तया यातायात मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने विषयमा निणर्य भएको छ । बाढीपहिरोले प्रदेशका १३ जिल्लामा १ सय ३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ५५ जना बेपत्ता छन् । २ सय २६ परिवार प्रभावित हुँदा ३१ घरमा पूणर्क्षति भएको छ ।