सुनिता बिष्ट\हेटौंडा/वागमती प्रदेश सरकारले बाढीपहिरोबाट क्षति भएका जिल्लाहरुलाई आर्थिक सहयोग पठाउने निणर्य गरेको छ । प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार विपद्बाट क्षति भएका जिल्लाहरुमा उद्धार तथा राहतका लागि रकम पठाउने निणर्य गरेको हो । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्तरिक मामिला मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेशमा सबभन्दा बढी क्षति भएको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लालाई ६० लाख पठाउने निणर्य गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार धादिङलाई ५० लाख, ललितपुरलाई ३० लाख, काठमाडौंलाई २० लाख, सिन्धुपाल्चोकलाई २० लाख उपलब्ध गराउने बताइएको छ । दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर र भक्तपुरलाई १०/१० लाख पठाउने निणर्य गरिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा तत्कालका लागि २ करोड ३० लाख रकम प्रदान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट थप रकम माग भएर आएको खण्डमा तत्काल प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइ कार्यकारी समितिबाट अनुमोदन गर्ने बताइएको छ । प्रदेश विपद्व्य वस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि, २०८० को दफा ३ को (ख) बमोजिम खोज, उद्धार तथा प्रतिकार्य सम्बन्धि कार्य गर्नका लागि प्रदेशका १३ वटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५/५ लाखका दरले ६५ लाख रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री लामिछानेले बताए ।
विषयगत् क्षेत्र परिचालनका सम्बन्धमा सम्बन्धित विषयगत् मन्त्रालयहरुले कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने मन्त्रालयले निणर्य गरेको छ । प्रदेश राजमार्गअन्तर्गत् अवरुद्ध सडक तत्काल सुचारु गर्न आवश्यक भएको बताउँदै मन्त्री लामिछानेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाईं मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्थानीय तह, विभिन्न राजनीतिक दलहरु, निर्माण व्यवसायीलगायत निजी क्षेत्र एवम् स्थानीय स्वयम्सेवकहरुको साथ सहयोग लिइ आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ । सडक सुचारु गर्नका लागि आवश्यक बजेटका सम्बन्धमा लागत इस्टिमेटलगायत आवश्यक विवरणसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
विपद्बाट क्षति भएका कृषिबाली तथा पशुचौपायाको तथ्यांक संकलन गरी आवश्यक राहतको व्यवस्था कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले मिलाउने, वागमती प्रदेशका विद्यालयहरुको क्षतिको अवस्था संकलन गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले तत्काल मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भए सोको कार्य प्रारम्भ गर्ने, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाईं मन्त्रालयले खानेपानीको पहुँचबाट प्रभावित परिवारको तथ्यांक संकलन गरी आवश्यकताअनुसार खानेपानी उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपद्का कारण घाइते व्यक्तिहरुको शीघ्र निःशुल्क उपचारका चिकित्सकीय टोली तथा आवश्यक औषधी तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने निणर्य भएको प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विपद्बाट प्रभावित परिवारका लागि खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जोखिमयुक्त जलाधार र बस्तीको क्षति संकलन गरी सोको संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, वागमती प्रदेशका अवरुद्ध संघीय राजमार्ग (सडक) हरु यथाशीघ्र सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तया यातायात मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने लगायत विषयहरुमा निणर्य भएको बताइएको छ ।
मकवानपुरमा कार्यदल गृह मन्त्रालयले असोज १० देखि १२ को अति भारि वर्षका कारण प्रभावित ८ जिल्लामा यथोचित राहत उपलब्ध गराउन थप समन्वय र सहजीकरण गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । ८ जना सहसचिवको संयोजकत्वमा बाढीपहिरो प्रभावित काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ गरी ८ जिल्लाका लागि कार्यदल गठन भएको हो । काठमाडौंमा गोबिन्दप्रसाद रिजाल, ललितपुरमा प्रकाश पौडेल, भक्तपुरमा नारायणप्रसाद अर्याल, काभ्रेमा बासुदेव घिमिरे, सिन्धुलीमा लालबाबु कवारी, मकवानपुरमा रामबन्धु सुबेदी, सिन्धुपाल्चोकमा श्यामकृष्ण थापा र धादिङमा रमेश ढकाललाई कार्यदलको संयोजक बनाइएको छ ।
कार्यदलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालयका डिभिजनल इञ्जिनियर र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव प्रतिनिधि रहनेछन् । कार्यदललाई पुस २० गतेसम्मको समयसीमा दिएर कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । अति भारि वर्षका कारण उत्पन्न बाढीपहिरोबाट प्रभावितहरुको तत्काल उद्धार तथा राहत कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, बाढीपहिरोबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको संक्षिप्त विवरण तयार गर्ने, क्षतिग्रस्त सडकहरुको शीघ्र मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सडक निर्माण गर्ने सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, विपद्पीडित नागरिकहरुको सुरक्षित बसोबास तथा राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्य गर्ने निणर्य भएको छ ।