हेटौंडा– हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को आर्थिक ऐनमा भएको करको दर र दस्तुरमा अस्वभाविक वृद्धि गरेको विषयलाई लिएर विशेष नगरसभा बैठक नै माग भएको छ । हाल कायम रहेका ९४ मध्ये कार्यपालिकाका ४८ सदस्यले विशेष नगरसभा बैठक माग्दै बुधबार उपमहानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद गौतमलाई निवेदन दिएका हुन् ।
नगर प्रमुख नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र उपप्रमुख नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हेटौंडा उपमहानगरमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित ४८ जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत् विशेष नगरसभा बैठक माग गरेका हुन् । ती जनप्रतिनिधिहरुले नेपालको संविधानको धारा २२२ देखि २२७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १९ को उपदफा ३, वागमती प्रदेश सरकारको गाउँ, नगर र जिल्लासभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५ को दफा ३, उपदफा ३ र दफा २३ को (ग), (घ), (ञ), र (ट) तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ का विभिन्न दफा उल्लेख गर्दै विशेष नगरसभा बैठक माग गरेका छन् ।
नगरपालिका कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ४ नम्बर वडा अध्यक्ष नवीन सिग्देलले भने–करको दरमा भएको अस्वभाविक वृद्धिले उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारण नगरबासीमा असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ । यसका कारण नगरबासीहरु चरणबद्धरुपमा आन्दोलित भइरहेका छन् । उक्त समस्या समाधानका लागि विशेष नगरसभा माग गरेका हौं ।
अध्यक्ष सिग्देलले नगर प्रमुख र उपप्रमुख छलफलमा आउन नखोजेको गुनासो गरे । उनले भने–यस समस्या समाधान नगरी अन्य काम अगाडि बढ्दैन । करको विषय तोकेर नगरसभा राखेमात्र हामी एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि सहभागी हुन्छौं, नत्र हुँदैनौं । सिग्देलले राजस्व परामर्श समितिबाट उत्पन्न भएको समस्या समाधान गर्ने पहल आफूहरुको रहेको बताए । उनले जनताको अभिमतद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको निर्णयले जनतालाई नै मारमा पार्ने अवस्था हुनु दुःखद् भएको बताए । हरेक तहको सरकारले व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई स्वीकार्यरुपमा कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याएका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि राजस्वको दर उच्चतम्रुपमा वृद्धि गरेको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित छन् । उपमहानगरले अधिकांश शीर्षकमा ३३, ५०, ६६, १५० प्रतिशत्सम्म राजस्व दर वृद्धि गरेको छ ।
उपमहानगरपालिका कार्यालयले गरेको करवृद्धिको विरोध गर्दै मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ आन्दोलनमा छ । आगामी ३२ गते नगरमा विरोध र्यालीसहित आआफ्नो व्यापार व्यवसाय स्वस्फूर्त बन्द गरी उपमहानगर कार्यालयमा चाबी बुझाइ नगरपालिकापरिसरमा कोणसभा गरिने कार्यक्रम छ । उपमहानगरलाई चाबी हस्तान्तरण गरी नगरले गरेको करवृद्धिको विरोधमा सामूहिक मुद्धादर्ता गरिने जनाइएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगर कार्यालय आफैंले डाकेको राजस्व परामर्श समितिको छलफलमा विद्यमान आर्थिक प्रभावलाई मध्यनजर गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा पालिकाको राजस्व दर बृद्धि नगर्ने निष्कर्ष रहे पनि आफ्नो समितिको निर्णय बेवास्ता गर्दै उपमहानगर कार्यालयबाट राजस्व दरमा अनधिकृतरुपमा व्यापक बृद्धि गरी सर्वसाधारण, आमउपभोक्ता, घरधनी, निर्माण व्यवसायी, होटल व्यवसायी, व्यापारी तथा सहकारीकर्मीलाई थप पीडित बनाउन खोजेको संघको ठहर छ ।
विद्यमान आर्थिक निराशा र उद्योगी व्यवसायीको पीडालाई मध्यनजर गर्दै हाल गरिएको १ सय ५० प्रतिशत्सम्मको अस्वभाविक करबृद्धि समय सान्दर्भिक नभएकाले सबै क्षेत्रमा बढेको कर तत्काल घटाइ यथास्थितिमा कायम गर्न संघले उपमहानगरपालिकालाई आग्रह गरेको छ । उपमहानगरपालिकासमक्ष पटकपटक लिखित र मौखिकरुपमा करको दर परिवर्तन नगरी यथास्थितिमा राख्न गरिएको माग सुनुवाइ नभएका कारण बाध्यतावश आन्दोलनमा जानुपरेको संघ अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ताले जानकारी दिए । चरणवद्ध आन्दोलनको पहिलो दिन बस्तुगत् संघका अध्यक्ष तथा विभिन्न राजनीतिक दलनिकट व्यापार–व्यवसायसँग सम्बन्धित भ्रातृ संगठन तथा सहकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग आन्दोलनको विषयमा छलफल र व्यापारी भेला गरी आन्दोलनको तयारीका विषयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी दिइएको थियो ।
आमसर्वसाधारणलाई कर नतिर्न आह्वान गर्दै माइकिङ तथा प्रचारप्रसार र विभिन्न संघसंस्था, प्रदेश सरकार, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् संघीय सरकारमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । हेटौंडाको मुख्य बुद्धचोक, चेम्बर चोकलगायत स्थानमा हस्ताक्षर संकलन, हेटौंडा उपमहानगर कार्यालयमा बुधबार १ घण्टा शान्तिपूर्ण धर्ना र विरोधस्वरुप विभिन स्थानमा कालो ब्यानर राखी करवृद्धिको विरोध गरेको संघले ३१ गते पालिका कार्यालयमा २ घण्टा शान्तिपूर्ण धर्ना, ‘व्यापार– व्यवसायीविरोधी‘ नगर सरकार खोज्दै मैनबत्ती जुलुस गरिने जनाइएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँग चालु आर्थिक वर्षका लागि राजस्वको दर वृद्धि गर्ने प्रक्रियाको चरणवद्ध निर्णय माग गरिएको छ । कानुन व्यवसायीसँगको परामर्शपछि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले करवृद्धि गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत् विभिन्न चरणको निर्णय माग गरेको हो । राजस्व परामर्श समिति, कार्यपालिका र नगरसभा तीनै चरणमा राजस्व वृद्धि गर्ने निर्णयको प्रति मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले आइतबार माग गरेको छ ।
आन्दोलनलाई कस्मेटिक्स व्यवसायी, माछामासु व्यवसायी, अधिकृत बिक्रेता व्यवसायी संघ, अटो मेकानिक एण्ड इञ्जिनियरिङ एसोसिएसन, मदिरा व्यवसायी संघ, मोबाइल एसोसिएसन, सुनचाँदी व्यवसायी संघ, ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी, भाँडा व्यवसायी, घरजग्गा व्यवसायी, हस्तकला संघ, अटोमोबाइल्स एसोसिएसन, कम्प्युटर एसोसिएसन, निर्माण सामग्री व्यवसायी संघ, फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी संघ, जुत्ताचप्पल व्यवसायी संघलगायतले संस्थागत् समर्थन जनाएका छन् ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा जिल्लास्थित १६ वटा विषयगत् व्यावसायिक संस्थाका व्यवसायी करवृद्धिको विरोधमा आन्दोलित भएका छन् । हेटौंडा बजारमा विरोध ¥याली निकाल्दै व्यवसायीले करवृद्धिको निर्णय फिर्ता मागसहित उपमहानगरपालिका गेटमा धर्ना दिएका हुन् । धर्नासहितका आन्दोलनमा निर्माण व्यवसायी संघ, जिल्ला सहकारी संघलगायत व्यावसायिक संस्थाले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । करवृद्धिको विरोधमा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले आइतबार आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । व्यवसायीले करवृद्धिको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
तर, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको माग पूरा गर्न नसकिने जनाएको छ । उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को करको दरमा गरेको हेरफेरलाई कायम राख्ने जनाएसँगै व्यवसायीको माग तत्काल पूरा नहुने भएको हो । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले उपमहानगरले करको दरमा गरेको हेरफेरको विरोधमा आन्दोलन थाले पनि उपमहानगरपालिका पछाडि नहट्ने देखिएको छ । उपमहानगरमा साउन १ गतेबाट अर्थसम्बन्धि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०८१ लागु भइसकेको अवस्थामा ऐन संशोधन गर्न नसकिने भएका कारण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न नसकिएको उपमहानगरले जनाएको छ ।
‘आर्थिक ऐन जारी भइसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले करको दर हेरफेर गर्न सक्दैन । त्यसकारण व्यवसायीका माग पूरा गर्न तत्काल सम्भव छैन,’ हेटौंडा उपमहानगरका प्रवक्ता सबिन न्यौपानेले व्यवसायी र उपमहानगरबीचको छलफलमा आगामी वर्षमा कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव गरिने बताए । चालु आवको साउन २९ गतेसम्ममा घरबहाल करबापत् ४४ लाख ७२ हजार ७ सय ९७ रुपियाँ र व्यवसाय करबापत् ३८ लाख रुपियाँ संकलन भइसकेको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ पश्चात् चालु आवमा मात्र करको दरमा हेरफेर गरेको उनको दाबी छ । असार ७ मा भएको उपमहानगरको १५ औं नगरसभाबाट राजस्व दरमा वृद्धि गर्ने निर्णय भएको थियो ।