सुनिता बिष्ट
हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा विपक्षी दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बजेट वक्तव्य सदनमा प्रस्तुत भएपछि प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखी, दीर्घकालिन फाइदाको योजना नसमेटिएको तथा अपेक्षा गरिएअनुरुप निर्माण नभएको उनीहरुले बताएका हुन् ।
प्रतिफलविहीन
बजेट भाषण सुन्दा नेताकेन्द्रित तथा प्रतिफलविहीन बजेट आएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बागमती संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्माखनालले बताए । बजेट तथा कार्यक्रमले जनताको समृद्धिको कुरा प्रष्ट्याउनुपर्नेमा त्यस्तो नपाइएको उनले बताए । ॅबजेटमा प्राथमिकता तोकिनुपर्ने हो, त्यो पाइएन,’ नेता खनालले भने–बजेट लगानी गरेपछि त्यसले प्रदेश संरचना र प्रदेशबासीलाई के प्रतिफल दिने भन्ने पनि हुनपर्ने हो । तर, त्यस्तो केही पाइएन । जसकारण बजेट नेताकेन्द्रित र वितरणमुखी बजेट हो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
बदनियत मिसिएको
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले पनि सरकारले ल्याएको बजेट गञ्जागोल र सरकारको बदनियत मिसिएको पाइएको बताएको छ । नेमकिपा बागमती संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले बागमती सरकारले ल्याएको बजेट नतिजामुखी नभएको बताएका हुन् । यस बजेटसँगै सरकारको संकट पनि सुरु भएको उनले बताए । ‘बजेट प्रदेशबासीको हितमा छैन । बजेटले ‘प्रदेशबासीलाई केही गर्ला भनेर आश गर्नु बेकार हुनेछ,’ नेता गोसाईंले भने–बलिया दुई दल मिलेर प्रथमपटक ल्याएको बजेट यति कमजोर होला भन्ने सोचेका थिएनांै । योजत्तिको फितलो बजेट प्रदेश सरकारले पाएकै थिएन । दुई ठूला दलले बनाएको बजेट राम्रो नआएको उनले आरोप लगाए ।
हाँसो लाग्ने बजेट
कस्तो न बजेट ल्याउँछौं भनेजसरी आधा रातमा ल्याइएको बजेट देखेर हाँसो लागेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले बताए । ‘यसलाई हेर्ने हो भने कार्यान्वयनको पक्ष ढिला हुन्छ भन्ने लाग्छ,’ नेता थापाले भने–संघले पनि अनुदान घटाइरहेको अवस्था छ । प्रदेश सरकारको आम्दानी पनि न्यून छ । यस्तो अवस्थामा ६७ अर्बको बजेट ल्याइएको छ । यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बजेट सफल हुँदै हुँदैन ।
दुई दलीय सरकार असफल
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटले दुई ठूला दलीय गठबन्धको सरकार असफल छ भन्ने पुष्टि गरेको प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको दाबी छ । बजेट बनाउनेदेखि सदन प्रस्तुत गर्नमा समेत विवाद देखिएको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा फितलो हुने देखिने माआवादी केन्द्र बागमती संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले बताए ।
‘खासै नयाँ कार्यक्रम केही छैन,’ निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका जम्कट्टेलले भने–बागमती प्रदेशबासीका अपेक्षा जे हो, त्यसलाई यो बजेटले सम्बोधन गरेको खास केही देखिँदैन । विगतका राम्रा योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याएका थियौं, त्यसलाई निरन्तरता दिन नखोजिएको पाइयो । हाम्रो कार्यकालमा समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न सारेका योजनाहरुलाई शीर्षकमा राखिएको छ तर बजेट भनिएको छैन । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट उत्साह जगाउने खालको नभएको उनले बताए ।
नतिजामुखी र उत्पादनमा आधारित
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले भने यसपटकको बजेट अन्य वर्षहरुको भन्दा नतिजामुखी, उत्पादनमा आधारित र उद्यम विकासमा केन्द्रित भएर ल्याइएकाले प्रभावकारी हुने बताउँछन् । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन साउन मसान्तभित्र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरिने उनले बताए । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले कार्तिक मसान्तसम्म स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड तयार गरी लागु गरिने अर्थमन्त्री काफ्लेले बताए ।
‘बजेट कार्यान्वयनका लागि साउन लाग्नेबित्तिकै हामी तदारुकता देखाउने छौं,’ मन्त्री काफ्लेले भने–बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धि मापदण्डका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र क्रमागत् आयोजना तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्छौं ।
धेरै भौतिकलाई, कम सहकारीलाई
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब ५४ करोड बजेट ल्याएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब भन्दा बढी बजेट बढाएर ल्याइएको छ । आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट विवरणअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट विवरणअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख विनियोजन गरिएको छ । दोस्रोमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख दिइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख र सँस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख पाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब १६ करोड र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८७ करोड ४१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ९६ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६२ करोड ११ लाख र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि २५ करोड ७८ लाख छुट्याइएको छ, जुन अन्य मन्त्रालयभन्दा कम हो ।
