हेटौंडा/बागमती प्रदेशसभामा दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको विवादास्पद् चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण विधेयक पुनः प्रस्तुत गरिएको छ र दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ । विधेयक पठाउने प्रस्ताव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले राखेका थिए भने सभामुख भुवन पाठकले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा सर्वसम्मत्‌रुपमा प्रस्ताव पारित भएको हो । उक्त विधेयक सत्तारुढ दलकै केही सांसद्ले विरोध गरेका थिए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा

(माओवादी केन्द्र) ले बचाउ गरेको थियो । माओवादीकै नेतृत्वमा यसअघि सरकार चलिरहेको बेला उक्त विधेयक ल्याइएको थियो ।  विधेयकले कालो धनलाई सेतो बनाउन कानुनी बाटो खोल्ने आशंका गरिएकाले आलोचना भएको छ । २०७८ सालमा पारित भए पनि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले संघीय ऐनसँग असमञ्जस्य र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोखिम देखाउँदै फिर्ता पठाएका थिए । अघिल्लो पटक नेकपा एमालेले विधेयक पुनर्विचारमा लैजान खोजिएको भन्दै रोष्टम घेरेर विरोधसमेत जनाएको थियो ।