सुनिता बिष्ट
हेटौंडा/माघ २५ गते सम्पन्न बागमती प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका शीतभण्डारहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दियो । वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको शीतभण्डार चैतभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गर्न प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । समितिले एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएपछि प्रदेशको कृषि मन्त्रालयल शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याउन गृहकार्य सुरु गरेको कृषि मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा १ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर शीतभण्डार निर्माण सुरु गरेको थियो । तर, निर्माण सुरु गरेको ६ वर्ष बित्दा पनि न शीतभण्डार सञ्चालनमा आउन सकेको छ, न त कहिले सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रदेश सरकारसँग स्पष्ट खाका नै छ ।
प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि भने प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले शीतभण्डार सञ्चालनका लागि गृहकार्य सुरु गरेको मन्त्री श्रेष्ठ स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार उक्त शीतभण्डारहरुमा एसी जडान, बत्ती जडान तथा केही मर्मतको कार्य गर्न बाँकी छ । ती सबै काम एक महिनाभित्र सकाएर समितिले दिएको मितिभित्र शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालय लागिपरेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रदेशका १० जिल्लामा निर्माण कार्य सुरु गरेको शीतभण्डारमा ६ वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ भने बाँकी ४ वटा निर्माण प्रक्रियामा छन्,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने–काम बाँकी रहेको शीतभण्डारहरु पनि छिटै बन्नेछन् । बनिसकेकालाई सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले कार्यविधि तयार गर्नेछ । समितिले तोकेको समयमा सञ्चालनमा ल्याउँछौं भन्नेमा हामी तत्पर छौं ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा एक अर्ब ६ करोडका १२ शीतभण्डार ६ वर्षदेखि निर्माण थालेको हो । तीमध्ये ६ वटा शीतभण्डार निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रयोगविहीन छन् भने ४ वटा निर्माण पूरा हुने चरणमा छन् । जग्गा उपलब्ध नहुँदा २ वटा शीतभण्डारको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।
किसानका उत्पादनलाई सुरक्षित राखेर बेमौसममा बेच्दा राम्रो मूल्य प्राप्त हुने भन्दै प्रदेशको पहिलो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत् ‘एक जिल्ला–एक शीतभण्डार’ को अवधारणा ल्याएको थियो । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले दोलखा, काभ्रे, मकवानपुर, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, सिन्धुली र रामेछापमा शीतभण्डार निर्माण थालनी गरेको थियो । जसअन्तर्गत् नुवाकोटमा २, दोलखामा २ र अन्य जिल्लामा एक/एक वटा शीतभण्डार निर्माण सुरु गरिएको थियो । दोलखाको एक र काभ्रेको शीतभण्डार जग्गा उपलब्ध नहुँदा निर्माण हुन सकेन । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले आफैं निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा लिएको थियो । त्यसबाहेक अन्य स्थानमा साझेदार संस्थाहरुको सहयोगमा शीतभण्डार निर्माण भएको छ ।
प्रदेशको साबिक भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (हाल कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय) ले साझेदार संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा ३ चरणमा एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी शीतभण्डार निर्माणको ठेक्का प्याकेजमा आह्वान गरेको थियो । पहिलो चरणमा ८ वटा शीतभण्डार निर्माणका लागि २०७६ असार २५ मा, दोस्रो चरणमा २ वटा शीतभण्डारका लागि असार ३० मा र तेस्रो चरणमा थप २ वटा शीतभण्डार निर्माणका लागि माघ १३ मा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।