मनिता राना
हेटौंडा/मकवानपुरका संघीय सांसद् महेश बर्तौलाले संसद्मा आवाज उठाएको पोडवेको बिस्तारका लागि पूर्वको बिराटनगरस्थित रानीदेखि धरानसम्म करिब ७ किलोमिटर क्षेत्रमा तारमा आधारित यातायात प्रणाली निर्माण हुने भएको छ । जमादार ग्रुप अफ कम्पनी कम्पनी हेटौंडाले पोडवे निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो । जमादार ग्रुप अफ कम्पनीका निर्देशक अमित अग्रवालले नेपाल पोडवे कम्पनीको प्राविधिक सहयोगमा कोशीमा पोडवे निर्माणको तयारी थालिएको बताए । उनले २५ करोड लगानीमा डीपीआर निर्माणका लागि अनुमति थालिएको भन्दै थप लगानीका लागि विदेशी कम्पनीसँग सहकार्य हुने बताए ।
‘हामीले हाल २५ करोडमा डीपीआर बनाउन कोशी प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छौं । उहाँहरुले पहिलो चरणको स्वीकृति पनि दिइसक्नुभयो । डीपीआर तयार भएपछि थप निर्माणका लागि हामीले विदेशी कम्पनीसँग सहयोग लिने हो । हामीलाई लगानी गर्न विदेशी कम्पनीहरु तयार छन्, जति छिटो हामीलाई सरकारले अनुमति दिनुहुन्छ, त्यति छिटो हामीले निर्माण गर्ने हो,’ उनले भने ।
झट्ट हेर्दा केवलकार जस्तो देखिने पोडवे स्ट्रिङ टेक्नोलोजीमा आधारित तारमा गुड्ने माइक्रो रेल प्रविधि हो । पोडवे भनेको रेल प्रविधि हो । कोशी लगानी प्राधिकरण तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अनुमतिमा उक्त क्षेत्रमा पहिलो चरणको काम सुरु हुन लागेको छ । नेपाल पोडवे कम्पनीको लगानी तथा प्राविधिक सहयोगमा नेपालमै पहिलो पटक उक्त क्षेत्रमा पोडवे निर्माणको काम सुरु हुन लागेको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले पोडवेका लागि आवश्यक डीपीआरको तयारी थालेको पोडवे नेपाल उपाध्यक्ष निल भट्टाराई बताउँछन् । कम्पनीले आवश्यक शुल्कसमेत बुझाइसकेकाले डीपीआरको स्वीकृति छिट्टै पाउने आशा व्यक्त गरे । उनले मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको एक वर्षभित्रमा ७ किलोमिटर क्षेत्रमा निर्माण गर्ने पोडवेको डीपीआर तयार पारिसक्ने बताए ।
उनले कोशी प्रदेशअन्तर्गत् जोगमनी–धरान–चतराखण्ड हुँदै पूर्व जोड्ने गरी ८३ किलोमिटरमा उक्त प्रविधि बिस्तार गर्न सकिने गरी अध्ययन गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा ७ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्र डीपीआर निर्माणको तयारी थालिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई मंसिर ११ गते पत्र पठाउँदै पोडवे निर्माणका लागि डीपीआरमा समन्वय गर्न आग्रह गरेको थियो ।
‘रानी–बिराटनगर–धरान सडकखण्ड’ को मिडियनको जग्गा प्रयोग गरी पोडवे/मोनो रेल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल पोडवे कम्पनीलाई अनुमति दिइएको भन्दै पत्राचार गरिएको थियो । मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई सडकमा पछि कुनै असर पर्ने भएमा सोही बखत छुट्टै निर्णय हुने गरी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति दिइएको जनाएको थियो । मंसिर ६ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको भन्दै सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहजीकरण गरिदिन मन्त्रायलले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
‘कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले पोडवे निर्माणको तयारी थालिएको बताए । उनले निजी क्षेत्रको सहयोगमा पहिलो पटक ७ किलोमिटर क्षेत्रमा निर्माणका लागि तयारी थालिएको बताए । ॅहामीले विभिन्न चरणमा गरेको अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा केन्द्र सरकारको सहयोगमा लगभग अन्तिम चरणमा पुगेका छांै । अब बस्ने प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा पेश हुन्छ,’ उनले भने । उनले अब बस्ने बैठकमा डीपीआरका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी प्राधिकरणको रहेको बताए ।
लगानी सम्मेलनमा पोडवे
कोशी प्रदेश सरकारले बैशाख तेस्रो साता गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा पोडवेलाई समेवेश गर्ने तयारी गरेको छ । लगानी सम्मेलनको आन्तरिक गृहकार्य भइरहँदा पोडवेलाई समेत समावेश गर्न लागिएको कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
बैशाख १८ र १९ गते लगानी सम्मेलन गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । प्रदेशमा कम्तिमा १ खर्ब लगानी जुटाउने गरी विभिन्न परियोजनाहरु छनौट गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ । कोशीमा पहिलो पटक लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणमार्फत् हाल विभिन्न परियोजनाहरु छनौटको काम भइरहेको छ । प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार, सूचनाप्रविधि, सहरी फोहोर व्यवस्थापन र पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न ५० भन्दा बढी ठूला आयोजनालाई लगानी सम्मेलनमा सोकेशका रुपमा राखिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
कहाँकहाँ भयो अध्ययन ?
काठमाडौं पोडवे कम्पनीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले उपत्यकाभित्रका विभिन्न नगरपालिकालाई जोड्ने गरी १ सय किलोमिटरमा पोडवे बिस्तार गर्न सकिने औंल्याएको थियो । जसअनुसार काठमाडौं चक्रपथ, कौशलटार–नैकाप, बुढानीलकण्ठ–कीर्तिपुर, तारकेश्वर–टोखा हुँदै चक्रपथ, रत्नपार्क–बानेश्वर हुँदै चक्रपथ, गोकर्णेश्वर–बौद्ध–आरुबारी–दक्षिणढोका क्षेत्रसम्म उक्त प्रविधि विस्तार गर्न सकिन्छ ।
कम्पनीले उपत्यकाका तीन जिल्लालाई समेट्ने गरी करिडोरमा पोडवे निर्माण गर्न सकिने गरी लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । उपत्यकाबाहिर कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत् सुर्खेत–हुम्ला (लिमी) सम्म २ सय ३१ किलोमिटर क्षेत्रमा पनि पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने गरी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन कार्य गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उक्त अध्ययन रिपोर्ट बुझाइसकिएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रमा करिब ६ किलोमिटरमा पोडवे प्रविधि बिस्तार गर्न अध्ययन भइसकेको र अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकिएको कम्पनीले जनाएको छ ।