हेटौंडा/बागमती प्रदेश नेपालको शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक हबको रूपमा चिनिन्छ । प्रदेशले शैक्षिक क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक, तथा उच्च शिक्षाका क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको देखिन्छ । बागमती प्रदेशमा विद्यालय शिक्षाको अवस्थालाई हेर्दा, विभिन्न तथ्याङ्कहरूले यहाँको शैक्षिक पहुँच र बेरोजगारीको अवस्थालाई उजागर गर्छन् । नेपालभर ३४ हजार ३ सय ६८ विद्यालयहरूमध्ये, बागमती प्रदेशमा ६ हजार ५ सय ६९ विद्यालय छन्, जसले कुल विद्यालयको १९.११ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्रकाशन गरेको शिक्षा अवस्थाको पछिल्लो विवरण ‘२०७९’ अनुसार बागमती प्रदेशमा पूर्वप्राथमिक (इसिडी)मा ९९ हजार ६ सय १ विद्यार्थी छन् । आधारभूत तह (कक्षा १–८)मा ४ लाख १ हजार ६३ विद्यार्थी छन् भने माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२)मा १ लाख ६८ हजार ९ सय २८ विद्यार्थी छन् । यसले विद्यालय शिक्षामा बागमती प्रदेशको पहुँच र विद्यार्थीको संख्यालाई प्रस्ट् गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपालका १८ विश्वविद्यालयमध्ये पाँच प्रमुख विश्वविद्यालयहरू यही प्रदेशमा छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, नेपाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारको पहलमा बागमती विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी भइरहेका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन यी संस्थाहरूले उच्च शिक्षा सुदृढ गर्न योगदान पुर्याए पनि, उद्योग र
रोजगारको आवश्यकतासँग तालमेल नहुँदा बेरोजगारीको समस्या झन् झन जटिल बनेको देखाउँछ ।
रोजगारको गुणस्तर र परिमाण दुवैमा कमी
नेपालको समग्र बेरोजगारी दर ७ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा २०७८ सालमा प्रकाशित जनगणनाले दाबी गर्छ भने सोहीअनुसार बागमती प्रदेशमा बेरोजगारी दर ५.९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । बागमती प्रदेशको बेरोजगारी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम भए पनि, यो तथ्याङ्कले १० वर्ष र सोभन्दा माथिका आर्थिकरूपमा सक्रिय व्यक्तिहरूको रोजगारी अवस्थालाई मात्र समेटेको
छ । बागमती प्रदेशको कुल साक्षरता दर ८२.१ प्रतिशतरहेको छ, जसले उच्च शिक्षाको पहुँचलाई देखाउँछ । तथापि, रोजगारको अभावले ५.९ प्रतिशत अर्थात् करिब १ लाख ५१ हजार ७ सय ६५ जनसंख्या बेरोजगार रहेको देखाएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो सर्वेक्षणले नेपालमा स्नातक तह अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूमा बेरोजगारी दर ६.३ प्रतिशत रहेको छ भने स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेकामध्ये बेरोजगारी दर झन् कम, केवल २.७ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । उक्त तथ्याङ्कअनुसार, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तिहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो रोजगारी पाउने सम्भावना देखिएको छ । तर, रोजगारको गुणस्तर र तलब–सुविधाको सन्दर्भमा भने अझै असन्तुष्टि देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न अध्ययन र विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा, शिक्षा र रोजगार बजारबीचको असन्तुलनका कारण सीप र दक्षता अनुसारको तलब र सुविधायुक्त रोजगारीको अभाव छ । सिटिइभिटी र अन्य प्रतिवेदनले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सुधार भए पनि रोजगारका अवसरहरूको गुणस्तर र परिमाण दुवैमा कमी रहेको देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारतर्फ आकर्षण बढिरहेको स्थितिमा रोजगार रणनीतिहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
शिक्षा प्रणाली र रोजगार बजारबीचको असन्तुलन शिक्षित बेरोजगारीको प्रमुख कारणहरूमा शिक्षा प्रणाली र रोजगार बजारबीचको असन्तुलन मुख्य रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन् । धेरैजसो विद्यार्थी विश्वविद्यालय स्तरमा स्नातक र स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त गर्छन्, तर उपलब्ध रोजगार अवसर सीमित रहेकोले धेरै युवा बेरोजगार छन् । यसै कारणले धेरै युवा विदेशिन बाध्य भएको मकवानपुर क्याम्पस प्राध्यापक एवं हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद तिमल्सिनाले बताए ।
उनका अनुसार, सीपमूलक शिक्षा र प्राविधिक तालिम कार्यक्रमहरू प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) लगायतका संस्थाहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, अवसरको अभाव र देशभित्रको सीमित रोजगार व्यवस्थाका कारण दक्ष जनशक्ति विदेशिन बाध्य छन् । “लोकसेवा पास गरेका, सिभिल इन्जिनियरहरूसमेत नेपालमा काम गर्न चाहँदैनन्। कारण—रोजगार अवसरको कमी र कम सुविधा हो,” तिमल्सिनाले बताए । तिमल्सिनाले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, र संघीय सरकारले विविधता र सम्भावना आधारित शिक्षा नीतिमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । रोजगार सृजना हुने काममा तिनै तहका सरकारले जोड दिनुपर्ने तिमल्सिनाको भनाइ छ ।
उनका अनुसार, युवाहरूलाई सम्भावनामा आधारित शिक्षा प्रदान गर्न, ‘सिक्दै कमाउँदै’ जस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता र सीपमूलकतालिमलाई अझ व्यापक बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको विद्यालयहरूमा पनि सिट क्षमताअनुसार विद्यार्थी अपुग भएको तथ्य बताउँदै उनले भने, “प्राविधिक शिक्षा प्रति विद्यार्थीको आकर्षण नै कम रहेको देखिन्छ ।” शिक्षामा अन्त–र्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार परिमार्जन गर्न नसक्दा नेपाली जनशक्ति
रोजगारप्रेमीभन्दा विदेशप्रेमी भएको उनको तर्क छ ।
सरकारको नीति शिक्षा सुधार र युवा रोजगारतर्फ भएपनि चुनौती कार्यमैः
बागमती प्रदेश सरकारले शिक्षा सुधारका लागि ‘शिक्षा क्षेत्रको योजना–सन् २०२१–२०३०’ र ‘प्रदेश उच्च शिक्षा नीति, २०७८’ लागू गरे तापनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा चुनौतीहरू कायम रहेको देखिन्छ । यी नीतिहरूले प्राविधिक शिक्षामा लगानी वृद्धि, समान पहुँच, र गुणस्तर सुधार जस्ता उद्देश्यलाई समेट्छन् । ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ जस्ता कार्यक्रमहरूले सकारात्मक प्रभाव पारे पनि यी प्रयासहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक रहेका आवाज उठ्ने गरेको
छ ।
बागमती प्रदेशमा शिक्षा र रोजगारबीचको असन्तुलन चुनौती पूर्ण रहेको स्ववियु हेटौँडा क्याप्सका सभापति अभि मैनाली बताउँछन् । उनले प्रदेशका शिक्षा तथा रोजगार नीतिहरू राम्रो भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको चरम अभाव रहेको सुझाए । ‘शिक्षा क्षेत्रको योजना, २०२१–२०३०’ र ‘प्रदेश उच्च शिक्षा नीति, २०७८’, “पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै” जस्ता योजनाहरूले शिक्षा सुधारलाई लक्ष्य गरेता पनि व्यवहारमा परिणाममुखी हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।
शिक्षित जनशक्तिको सीप र रोजगारका अवसरबीचको दूरीले
बेरोजगारीलाई झन् बल दिएको उनी बताउँछन् । मैनालीले शिक्षा प्रणालीलाई रोजगार बजारसँग जोड्न पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्न र प्राविधिक शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताउँछन् । अत्याधिक निजीकरणले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा गिरावट ल्याए युवाहरूको भनाई रहेको बताउँदै उनले सबैका लागि समान र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । साथै, उद्यमशीलता र आत्मनिर्भरतालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरूको कमीले रोजगारी सिर्जनामा चुनौती थपिएको उनले औँल्याए ।
युवाहरूलाई सशक्त बनाउन दीर्घकालीन सुधार अपरिहार्य छ । उनले नीति निर्माणका साथै प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुग– मनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए । उद्यमशीलता र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा, र स्टार्टअप कार्यक्रमहरूले युवाहरूलाई दक्ष बनाउँदै रोजगार सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने उनको धारणा छ । मैनालीका अनुसार, शिक्षा र रोजगार क्षेत्रको सुदृढीकरणले मात्र दीर्घ– कालीन परिणाम दिन सक्छ ।
शिक्षामा गुणस्तरमा प्रदेशको प्राथमिकता :
बागमती प्रदेशले शिक्षामा गुणस्तर सुधारमा सक्रिय जस्तै देखिन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता खुबीराम अधिकारीका अनुसार शिक्षक तालिम, विद्यालय संरचना सुधार, प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षाको प्रवद्र्धन, र उच्च शिक्षाको पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको छ । उनले ‘उद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम’मार्फत शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्ने काम भइरहेको बताए । “यो कार्यक्रमले बिगत वर्ष ४ सय विद्यार्थीलाई समेटेको थियो भने यो वर्ष थप ५ सय विद्यार्थी सहभागी भएका छन्,” उनले भने ।
बागमती प्रदेशले ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विद्यालयस्तरमै विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुधारमा उल्लेख्य काम गरिरहेको छ । यसले बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सुधारका साथै नर्सिङ स्नातकका लागि रोजगारी सिर्जना गरेको देखिन्छ । साथै, कक्षा १० देखि १२ का विद्यार्थीलाई लक्षित क्यारियर काउन्सिलिङ कार्यक्रमले भविष्यको करियर तयारीका लागि मार्गदर्शन प्रदान गरिरहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले ‘शिक्षा क्षेत्रको योजना, २०२१–२०३०’ लाई आधार बनाएर प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा सुधार, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धन, र उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तारमा प्राथमिकता दिएको अधिकारीको भनाई थियो । ६ हजार ५ सय ६९ विद्यालयमा यी सुधारात्मक कदमहरू लागू गरिएका उनी बताउँछन् । ‘प्रदेश उच्च शिक्षा नीति २०७८’ अनुसार, स्थानीय पाठ्यक्रमहरूको आधुनिकीकरण र रोजगारीमुखी शिक्षाको प्रवद्र्धनमा ध्यान दिइएको र सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनतर्फअघि बढेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले सङ्घीय कानुन नबन्दा अधिकार हस्तान्तरणमा केही समस्या भएको स्वीकार गरेको छ । तथापि, ६१ स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै गुणस्तरीय र अनिवार्य शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्ने पहल भएको अधिकारीले बताए । स्थानीय तहमा आवश्यकता सम्बोधन गर्दै शिक्षक तालिम र क्षमता अभिवृद्धिमा समेत सक्रियता देखाइएको उनी बताउँछन् ।
शिक्षा नीति व्यावहारिकरूपमा कमजोर :
बागमती प्रदेशलाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्न सम्भावना धेरै भएता पनि शिक्षा नीति र यसको कार्यान्वयनमा देखा परेका चुनौतीहरुले योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । नेपाल शैक्षिक संघ मकवानपुरका निवर्तमान अध्यक्ष तथा हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ का पूर्वअध्यक्ष अर्जुनप्रसाद चौलागाईले शिक्षा नीति प्रणालीलाई तथ्याङ्क आधारित र अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको जसले प्रभावकारी र व्यावसायिक बनाउन सहयोग गर्ने बताउँछन् ।
शिक्षा नीति सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो भए पनि व्यावहारिक रूपमा कमजोर रहेको उनी बताउँछन् । शिक्षालयहरूले प्रदान गर्ने तालिम व्यावसायिक सीप विकासमा प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाई छ ।
“शिक्षकहरूलाई व्यवसायिक सीपमूलक तालिम दिन र विद्यार्थी, शिक्षक, तथा अभिभावक बीच समन्वय बढाउन राज्यले बिशेष ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भने । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा
चरम राजनीति हाबी हुँदा बिद्यालयको बिकास भन्दा पनि बिद्यालय राजनीति गर्ने थलो भएकोमा समस्या उत्पन्न भएको उनको तर्क छ । उनले ११ र १२ कक्षामा व्यावसायिक सीपको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “यस तहको शिक्षा पूरा गरेपछि युवालाई रोजगार सुनिश्चित गरिदिनु पर्छ ।” राज्यले स्वरोजगार लक्षित कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी अनुगमनको अभावले अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश नीति र कार्यान्वयनमा पनि खाडल रहेको बताउँछन् । उनले प्रदेशको योजना निर्माण पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रित रहेको बताए । योजना आयोगले तयार पारेका योजनाहरू बजेट अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई थियो । “नीति आयोग र मन्त्रालयबीच तालमेलको अभावले युवा लक्षित स्वरोजगार योजनाहरू निष्क्रिय भएका छन्,” उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन “नीतिहरूलाई सैद्धान्तिकबाट व्यावहारिक कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने,” उनको धारणा छ । शिक्षा र रोजगारबीचको खाडल हटाउन सीपमूलक र रोजगारमूलक कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको उनी औँल्याउँछन् ।
कार्यान्वयनमा कमजोरी
‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम राम्रो र प्रभावकारी भए पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीप्रति विज्ञहरू असन्तुष्टि छन् । “स्टाफ नर्सलाई कक्षाकोठामा तैनाथ गर्नु गलत हो । उनीहरूको काम विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच र उपचार गर्नु हो,” उनले भने । कार्यक्रम लागू गरिए पनि आवश्यक सामग्रीको अभावले यसको प्रभावकारिता कम भएको शिक्षाविद् चौलागाईको निष्कर्ष छ ।
राज्यले माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क भने पनि विद्यार्थीले अझै शुल्क तिर्नुपरेको तथ्यप्रति उनले ध्यानाकर्षण गराए । “निःशुल्क शिक्षाको नारालाई व्यवहारमा उतार्न राज्यले गम्भीर हुनुपर्छ,” उनले भने । सरकारी कार्यालयहरूमा झैँ विद्यालय व्यवस्थापनमा पनि पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने तब मात्रै हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा सुधार आउने उनको धारणा छ ।
चौलागाईले स्वरोजगार लक्षित कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आवश्यक तालिम, पुँजी, र लगानीको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । “युवाले प्राविधिक तालिम लिएकै भरमा स्वरोजगार सुरु गर्न सक्दैनन् । बिना ब्याजको ऋण र पुँजी उपलब्ध गराउन राज्यले योजना बनाउनुपर्छ,” उनले
भने । तालिम लिने ठाउँ मात्र होइन, तालिम पछि सोही सीप प्रयोग गर्न सकिने अवसरहरूको अभावले कार्यक्रमहरू प्रभावहीन देखिएको उनी बताउँछन् । औद्योगिक आवश्यकता अनुसार प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्नेमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । “औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले उद्योगसँग सहकार्य गर्नुपर्छ,” उनले भने । कलेज र विश्वविद्यालयहरूले उद्योगहरूसँग सम्झौता गरी विद्यार्थीलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
कलेज र उद्योगबीच हुनै सकेन सहकार्य मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण गुप्ता अग्रवालले सरकारले उद्योगमैत्री नीति बनाउन आवश्यक रहेको र यसले रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने बताए । उनका अनुसार नेपालमा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति नै उपलब्ध छैन । “हामीले जनशक्ति बाहिरी बजारबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ, जबकि हाम्रै शिक्षाले उत्पादन गरेको जनशक्ति उद्योगका लागि उपयोगी देखिँदैन,” उनले भने । उनले शिक्षा नीतिमा सुधार गर्दै रोजगारी बजारका आवश्यकताअनुसार शिक्षा योजना ल्याउन जोड दिए ।
उनले कलेज र उद्योगबीच सहकार्यको अभावले रोजगारी बजारलाई प्रतिकूलरूपमा असर गरेको छ बताउँछन् । उनले विद्यार्थीलाई रोजगार–उन्मुख तालिम र सीप प्रदान गर्न कलेज र उद्योगहरूले संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । “यस्तो सहकार्यले विद्यार्थीलाई उद्योगको आवश्यकताअनुसार सीपमूलक तालिम प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउँछ,” अग्रवालले बताए । केही कलेजहरूले उद्योगसँग मिलेर सञ्चालन गरिरहेका तालिमहरूले विद्यार्थीको रोजगार योग्यतामा सुधार ल्याएको उनले उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उल्लेख गरे । अग्रवालका अनुसार जब विद्यार्थीलाई सीपमूलक तालिमको पर्याप्त पहुँच दिइन्छ, उनीहरू सक्षम जनशक्ति बन्न सक्छन् ।
समयसापेक्ष शिक्षाको आवश्यकता
शिक्षा प्रणालीमा सुधारको विषयमा हेटौँडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका प्रमुख पुरनबहादुर जोशीको दृष्टिकोण फरक छ । उनी हालको शिक्षा प्रणालीलाई उचित ठहर गर्दै यसको कार्यान्वयन र अनुगमनमा देखिएको कमजोरीलाई मुख्य समस्या मान्छन् । “हाम्रो शिक्षा प्रणाली ठिक छ, तर शिक्षा नीतिहरूलाई प्रभावकारीरूपमा लागू गर्न नसक्दा चुनौतीहरू थपिएका छन्,” जोशी भन्छन् । उनका अनुसार नीति निर्माण त भइरहेकै छ, तर अनुगमन र कार्यान्वयनको कमीले नीतिको औचित्य नै दिनानु दिन गुमीरहेको छ ।
उद्योग र रोजगारीको सवालमा उनले नयाँ उद्यमहरूको खाँचो औँल्याएका छन् । “नयाँ उद्योग र कर्पोरेट जगत अघि नबढेसम्म रोजगारीका समस्या समाधान हुँदैन । जागिर पाउनेहरूले समेत सेवा सुविधाको कमीका कारण विदेश जाने सोच बनाई रहेका छन्,” उनले भने । यसका लागि शिक्षालाई आवश्यकता लाई ध्यानमा राखी परिमार्जित गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछन् । जोशीले शिक्षा प्रणालीलाई सीपमूलक बनाउँदै रोजगार सिर्जनाको दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “अहिलेकै शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन, समयसापेक्ष नीति लागू गर्न र प्रभावकारी अनुगमन व्यवस्था गर्न जरुरी छ । शिक्षाले रोजगार बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिन सक्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।
त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमै काम गरिरहेका नेम इन्स्टिच्युट हेटौँडाका सञ्चालक किशोर आर्यालका अनुसार नेपालका शिक्षा प्रणाली शतप्रतिशत सैद्धान्तिक छन्, जसले व्यवहारिक– तामा आधारित शिक्षा प्रदान गर्न सकेको छैन । “अन्य देशहरूले समयअनुसार शिक्षामा परिवर्तन गरे, तर नेपालले यसमा प्रगति गर्न सकेन,” आर्यालले बताए । उनका अनुसार काम र शिक्षा बीचको असमानता प्रमुख समस्या हो । देशमा उपलब्धिमुखी शिक्षा नभएको र प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण कम देखिनु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उनले औँल्याए ।
आर्याल देशमा एकै प्रकृतिका शिक्षाले रोजगारको अवसर कम गर्दै लगेको बताउँछन् । “हामी म्यानेजर मात्र उत्पादन गर्दैछौँ, जबकि उत्पादनमुखी शिक्षा र तालिम आवश्यक छ,” उनले भने । अन्य देशहरू उत्पादन र व्यापारमा केन्द्रित हुँदा रोजगारी सिर्जना हुने गरेको भन्दै नेपालमा पनि यस्तै पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले हाम्रा विद्यार्थी कक्षा १० नसकिँदै वैदेशिक रोजगारकै लागि मानसिक रूपमा तयार भएको भन्दै यसलाई रोक्न नीति परिवर्तन अपरिहार्य भएको बताए ।
“देशभर शिक्षा नीति त बनेका छन्, तर तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन,” आर्यालले भने ।
उनका अनुसार नीति बनाउने तरिका नै परिवर्तन हुनुपर्छ । “टप टु बटम अवधारणा छोडेर बटम टु टप प्रणालीमार्फत नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,” उनले जोड दिए । यसबाट नीति निर्माणमा विद्यार्थी र जनताको सहभागिता सुनिश्चित हुने र समस्या समाधानको दिगो उपाय निस्कने उनी बताउँछन् ।
व्यावसायिक शिक्षा आजको आवश्यकता :
शिक्षाले रोजगार सृजनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा कुनै नयाँ तथ्य होइन । शिक्षाले व्यक्ति र समुदायलाई नयाँ सीप र ज्ञान प्रदान गरेर रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्न मद्दत पुर्याउँछ । तर नेपालमा व्यावसायिक शिक्षालाई महत्त्व दिएको देखिँदैन विशेष गरी उच्च शिक्षा र रोजगार बिचको खाडल नै बेरोजगार रहेको प्राविधिक भुवन ठाडा मगर बताउँछन् । उनले सैद्धान्तिक शिक्षाभन्दा व्यावहारिक र उपयोगी शिक्षाले रोजगार अवसर बढाउने दाबी गर्छन् तर रोजगार पाए पनि प्राप्त सेवा सुविधा नहुँदा युवा पलायन हुनु परेको उनले बताए । आफूले पनि सिटिइभिटीअन्तर्गत पशु विज्ञान पढेकाले पशु प्राविधिकको रूपमा काम गर्ने अवसर पाएको बताए ।
शिक्षा र बेरोजगारीबीचको सम्बन्धलाई सुधार गर्न बागमती प्रदेशले व्यावसायिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नु र युवामा ब्यवसायीक शिक्षाको महत्व बुझाउनु पर्ने उनले औँल्याए । उनले भने, “प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षा, जुन विद्यार्थीलाई रोजगारीका लागि तयार पार्ने उद्देश्यले डिजाइन गरिएको हो, त्यसमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसले विद्यार्थीलाई केवल कागजी प्रमाणपत्र मात्र होइन, काम गर्नका लागि आवश्यक सीप र ज्ञान पनि प्रदान गर्छ।”
चपेटामा युवा
निष्कर्षमा बागमती प्रदेश, जुन नेपालकै शैक्षिक, सामाजिक, र आर्थिक हबका रूपमा परिचित छ, शिक्षामा प्रगति गरे पनि रोजगार सिर्जनामा पछि परेको देखिन्छ । विद्यालय शिक्षादेखि प्राविधिक र उच्च शिक्षाको पहुँच वृद्धि भए पनि बेरोजगारी समस्यामा सुधार देखिएको छैन । तर, उच्च शिक्षाले युवा बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । बागमती प्रदेशमा बेरोजगारी दर ५.९ प्रतिशत भए पनि गुणस्तरीय रोजगारी र सुविधामा ठूलो खाडल रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तिहरूमा बेरोजगारी दर तुलनात्मकरूपमा कम भए पनि देशभित्रको रोजगार अवसर सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षण बढेको देखिन्छ । शिक्षित बेरोजगारहरू प्राविधिक र व्यावसायिक तालिमको कमी तथा रोजगार बजारको सीमितताका कारण ठुलो जनशक्ति देश छोड्न बाध्य रहेको देखिन्छ ।
विशेषज्ञहरूले शिक्षा प्रणाली र रोजगार बजारबीचको असन्तुलन– लाई मुख्य समस्या मानिरहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले ‘शिक्षा क्षेत्रको योजना, २०२१–२०३०’, ‘प्रदेश उच्च शिक्षा नीति, २०७८’, ‘पर्दै कमाउँदै कमाउँदै पर्दै योजना’ ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले रोजगारी सिर्जनामा चुनौती थपिएको छ । शिक्षालयहरू र उद्योगबीच सहकार्यको कमीले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समस्या भएको बताइएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय भने प्राविधिक शिक्षा सुधार र सीपमूलक तालिम विस्तारमा जोड दिइएको बताउँछन् । तथापि, विद्यालय व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम परिमार्जन, र सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनीहरू नै स्विकार्छन् । युवाहरूको सशक्तीकरण र स्वरोजगार प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन योजना र तालिम कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । नीति निर्माणमा सुधार, सीपमूलक तालिमको प्रवद्र्धन, र निजी–सरकारी साझेदारीले मात्र शिक्षा प्रणाली र रोजगार बजारबीचको असन्तुलन हटाउन सकिन्छ ।
बागमती प्रदेशले शिक्षाको गुणस्तर सुधार र युवा बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ । तथापि, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन सम्मका चुनौतीहरूलाई चिर्दै शिक्षालाई अझ व्यावसायिक र रोजगारमूलक बनाउन पर्ने देखिन्छ । बागमती प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री हरि प्रभा खड्कीले शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारमुखी बनाउन व्यावसायिक शिक्षामा विशेष जोड दिइरहेको बताएकी छिन् ।
उनले युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयले “सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै” कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन अघि बढाइसकेको जानकारी दिइन् । मन्त्री खड्कीका अनुसार शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्छ, तर कुनै न कुनै नाममा विद्यार्थीबाट पैसा असुल्ने काम भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न प्रयास भइरहेको छ । अनिवार्य शिक्षा घोषणा कार्यक्रमअन्तर्गत हाल ३२ विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न कार्यान्वयन सुरु भइसकेको पनि उनले बताइन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, सही कार्यान्वयन र दीर्घकालीन योजना बिना कुनै पनि कार्यक्रमको प्रभाव न्यून हुन सक्छ । यसैले, बागमती प्रदेश सरकारले नीति र कार्यक्रमको अनुगमनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यदि बागमती प्रदेशले यी कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन सक्यो भने, यो प्रदेश केवल शिक्षामा सुधार होइन, रोजगारीको हबको रूपमा देशभर उदाहरणीय बन्न सक्छ । त्यसले समग्र मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउनेछ र क्रमश देश नै सम्बृद्व बन्न सक्नेछ मन्त्रि खड्गीले भनिन् ।