मनिता राना
हेटौंडा/मकवानपुर–२ संघीय सांसद्समेत रहेका नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले निकुञ्जहरुका मध्यवर्ती क्षेत्र ‘अनुपयुक्त’ रहेको दाबी गरेका छन् । सरकारले भूमिसम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेर मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका समस्या समाधानमा ध्यान दिएको बताउँदै उनले भने–हामी जनहितविपरीतका यस्ता मध्यवर्ती क्षेत्र अनुपयुक्त रहेको हाम्रो बुझाइ छ ।
नेपाल सरकारले पेस गरेको भूमिसम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछिको खुशीयालीमा मनहरी गाउँपालिका–६, डिपाडमा आयोजित धन्यबादसहित दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रमलाई शुक्रबार साँझ सम्बोधन गर्दै उनले भने–गृहमन्त्रीसहित राजनीतिक पार्टीका नेताहरुबीचको छलफलमा एउटा ‘जेन्टल एग्रिमेन्ट’ भएको छ । बर्तौलाले भने–देशभरका १४ लाख बासिन्दालाई जग्गाधनी पुर्जा दिन अध्यादेश ल्याएका हौं । जनतालाई भूस्वामित्व दिनका लागि सरकार अघि बढेको बताउँदै बर्तौलाले जनताका तर्फबाट अध्यादेशको समर्थनमा गरिएको दीपावलीको स्वागत गरे ।
‘राष्ट्रिय निकुञ्जका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रका मानिसभन्दा चरामुसा महत्वपूर्ण छन् । मानिस मरुन् मतलब छैन तर चरामुसा जोगाउनुपर्छ,’ उनले भने । मध्यवर्ती क्षेत्रको कानुन निकै अप्ठ्यारो र अव्यवहारिक छ, व्यवहारिक कानुन नहुँदा जनताले दुःख पाइरहेका छन् । जनतालाई अवरोध सिर्जना गर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रको कानुन संशोधन गर्नुपर्छ, होइन भने मध्यवर्ती नै खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले हाल यस्ता आवाज निकै बलिया बन्दै गएको र केही समयपहिले आफूहरुलाई मध्यवर्तीबाट हटाउन माग गर्दै स्थानीयले मध्यवर्ती यहाँको विकासमा बाधक भएको भन्दै स्थानीयले त्यसबाट आफूहरुलाई हटाउन माग गरेको स्मरण गरे ।
मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र खोल्ने उद्योगको अनुमति र करको विषय तथा वन्यजन्तुका कारण हुने मानव–चौपाया र बालीनालीमा हुने क्षतिको क्षतिपूर्तिको विषयमा ऐननियमका कारण स्थानीय तह र निकुञ्जबीच समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर संरक्षणमा मात्र होइन, स्थानीय जनताको दैनिक र जीवनशैलीमा परेको उनको तर्क छ । ‘त्यसैले हाल देखिएको निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र स्थानीयबीचको द्वन्द्व साम्य पार्न निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावली संसोधन वा खारेजी विकल्प हुनसक्छ,’ उनले थपे ।
‘सरकारले भूमिहिन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायीरुपमा समाधान गर्नेछ । सरकारको विरोध गर्नु नै प्रतिपक्षको धर्मजस्तै भएको छ,’ उनले अध्यादेशको विरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको दाबी गरे । गएको सोमबार ७१ जिल्लाका भूमि आयोगका अध्यक्षले सपथ गरेका थिए । ७७ वटै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षहरु नियुक्त भइसकेको र आउने हप्ता सबै जिल्लामा भूमि आयोगले पूर्णता पाउने उनको भनाइ छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्लामा १ अध्यक्ष, एक महिला सदस्य, एक विज्ञ सदस्य र एक पुरुष गरी ५ जनाको जिल्ला समिति बन्ने प्रावधान छ । नेपालको संविधानमा दलित, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गर्नका लागि कानुन ल्याइएको उनले स्पष्ट पारे ।
भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग मकवानपुरका अध्यक्ष बलराम बलले मनहरी गाउँपालिकाबाट लालपुर्जा बितरणको काम अघि बढ्ने घोषणा गरे । कार्यक्रममा उनले भने–अब यही ठाउँबाट लालपुर्जा बितरण प्रक्रिया अघि बढ्ने घोषणा गर्न चाहन्छु । उनले स्थानीय सरकारले यसअघि लगत संकलनलगायत अन्य प्रक्रियाहरु अघि बढाइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै बिगतमा जनतालाई दुःख हुने खालका ऐनहरु चलनचल्तीमा रहेकाले जनताले पीडित हुनुपरेको सुनाए ।
‘हामीले जनहितविपरीत ऐनकानुन संशोधन र खारेजीका लागि पटकपटक आवाज उठाइरह्यौं, संघर्ष गर्यौं,’ अध्यक्ष बलले भने–बल्ल जनतालाई जग्गाधनी बन्ने अबसर आएको छ । यस अवसरको सुरुवात यही स्थानबाट गर्नेछौं । कार्यक्रममा मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन हुनासाथ अध्यक्षसँग भेट गरी मनहरीबाट लालपुर्जा बितरण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरी काम अघि बढाइएको बताए । अध्यक्ष कालाखेतीले भने–उद्घाटन र समापन अनि एनजीओको कार्यक्रममा हिँडेर समय खेर फाल्ने होइन, लालपुर्जाप्राप्तिका लागि जनताको काममा रात दिन खटिनुहोस् ।
के हो मध्यवर्ती क्षेत्र ?
मध्यवर्ती क्षेत्र एक तटस्थ क्षेत्र हो, जुन दुई वा सो भन्दा बढी जमिनबीच हुन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्र कुनै एक क्षेत्रलाई अलग गर्न वा तिनीहरुलाई मिलाउने गरी दुई प्रकारको हुन्छ । सामान्य प्रकारका मध्यवर्ती क्षेत्रहरु असैनिकीकृत क्षेत्र, सीमाक्षेत्र र निश्चित प्रतिवन्धात्मक सहज क्षेत्र र हरिया बेल्ट हुन् । त्यस्ता क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र गठन गर्न एक सार्वभौम राज्यद्वारा समावेश हुनसक्छ । राजनीतिक वा अन्य प्रयोजनका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र बनाइएका हुन्छन् । हिंसा रोक्न, वातावरण रक्षा गर्न, आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रलाई औद्योगिक दुर्घटना वा प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगाउन वा पृथक् जेलहरु स्थापनाका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र बनाइने गरिएको छ ।
कार्यक्रममा नेकपा माओबादी केन्द्र जिल्ला सचिव वीरबहादुर घलान ज्वाला, नेपाली कांग्रेस मनहरी सभापति प्रकाश बर्तौला, नेकपा एमाले मनहरी अध्यक्ष नवीन सुबेदी, मनहरी गाउँपालिका–६ वडा अध्यक्ष युवराज थपलिया, डिपाड सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अध्यक्ष डम्बरबहादुर मुक्तानलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य गोबिन्दराम चेपाङ, बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास पूर्वराज्य मन्त्री सन्तबहादुर चेपाङ, मनहरी गाउँपालिका निवर्तमान अध्यक्ष एकराज उप्रेती, राष्ट्रिय भूमि आयोग पूर्वविज्ञ सदस्य तुलसी रिजाल, मनहरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता पुलामीमगर, मनहरी–१ का वडा अध्यक्ष शिवप्रसाद खनाल, २ का अध्यक्ष राजकुमार पाख्रिन, ३ का अध्यक्ष अनन्तप्रकाश अर्याल, ४ का अध्यक्ष प्रकाश थापा, ५ का अध्यक्ष दीपेन्द्र अधिकारी, ७ का अध्यक्ष ठाकुरराम तितुङ, ८ का अध्यक्ष नारायण उप्रेती र ९ वडा अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो ।
यसअघि २०७६ चैतमै हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१२, १३ र १४ वडाका स्थानीयले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । निकुञ्जले उक्त वडाका बस्तीमा प्रभावित गरेको भन्दै स्थानीयले खारेजी माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारले मानवीय समवेदनालाई ख्याल नगरी निकुञ्ज क्षेत्र विस्तार गरेर मानिसहरु विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरुले बताएका छन् । विरोध प्रदर्शनमा संरक्षण क्षेत्र विस्तार बन्द गर्नुपर्ने, मानवअधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने, वन्यजन्तु आतंक नियन्त्रण गर्नुपर्ने, प्रदेश वनऐन संसोधन गरिनुपर्ने, मानवअधिकार विरोधी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र राष्ट्रिय पर्सा निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गर्न माग गरिएको थियो । उनीहरुले निकुञ्ज क्षेत्र विस्तार कार्य रोकेर मानवअधिकार रक्षा र वन्यजन्तु संरक्षणका योजना ल्याउन माग गएिको थियो ।
२०५२ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सुरु भएको मध्यवर्ती क्षेत्रले स्थानीयलाई राहतभन्दा आहत दिएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि संरक्षणसँग जोडिएका हरेक मञ्चमा यसको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त हुन थालेका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रमा किसानले लगाएका बाली वन्यजन्तुले विनाश गर्नु र वन्यजन्तुको आक्रमणमा मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने समस्या छँदैछ, यससँगै मध्यवर्तीका बासिन्दाले उक्त क्षेत्रमा उद्योग/व्यवसाय गर्नुपरे अनुमति लिन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भने निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने कानुन खारेज गरेको छ । बैशाखमा आयोजित लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश तथा संसद् सुरु भएपछि विधेयकमार्फत् राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना अघि बढाउन पाउने प्रावधानसहित निकुञ्ज ऐन संसोधन गरिएको थियो ।
लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश तथा पछि ॅलगानी सहजीकरणसम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने विधेयक’ मार्फत् राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धित आधा दर्जन ऐन संसोधन भएका थिए । ऐनमा थपेर ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको थियो ।
ऐनमा भनिएको थियो–अतिसंवेदनशील क्षेत्रबाहेक क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्नेछ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने र स्वीकृति लिइ पर्यापर्यटनलगायत अन्य उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सकिनेछ ।