हेटौंडा/नेपाल सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुशासन र आर्थिक सुधारलक्षित केही कानुनमा अध्यादेशमार्फत् संसोधन एवम् परिमार्जन गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन गरेको पहलको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्षले स्वागत गरेका छन् ।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण अग्रवालले हेटौंडा सन्देशसँगको कुराकानीमा सरकारको यस कदमको स्वागत गरेका हुन् । उनले निजीक्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका आर्थिक मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गर्नु मुलुकको गिर्दो अर्थतन्त्र सुधारका लागि थालिएको संवेदनशील प्रयासका रुपमा लिएको बताए ।
‘हामीहरुले कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनको अवस्थालाई हेरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन धेरै पुराना कानुन बाधक रहेको र ती कानुनहरुलाई समयानुकूल बनाउन आग्रह गरेका थियौं । निजीक्षेत्रको त्यस आग्रहलाई सुनेर सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयले निजीक्षेत्र उत्साहित भएको छ । निजीक्षेत्रका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्लाई धन्यबाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने ।
अग्रवालले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको सहज कार्यान्वयनका लागि आवश्यक हुने नियमावली तथा कार्यविधिहरु पनि छिटो र सहजरुपमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् । उनले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको विदेशी विनियम नियमित गर्ने ऐनमा परिमार्जन, कालाबजारीसम्बन्धि करिब ५० वर्ष पुरानो ऐनमा सुधार, राजस्व चुहावट र राजस्व न्यायाधीकरणसम्बन्धि ऐनमा धरौटीको व्यवस्था राखी मिलापत्रलगायत विषय तथा मध्यस्थताका विषयले अर्थतन्त्रमा सुधार हुने बताए ।
कम्पनी बन्द गर्दा विगतमा भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि गरिएको व्यवस्था तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सेवा उद्योगले स्थान पाउने र थप सुबिधा दिने विषय सकारात्मक रहेको र यसले हेटौंडामा औद्योगिक वातावरण सहज बनाउने उनको भनाइ छ । उनले सरकारी सेवाप्रवाह छिटो छरितो गर्नका लागि गरिएका प्रयास सराहनीय भएको भन्दै यसबाट सकारात्मक नतिजा देखिनेमा निजीक्षेत्र विश्वस्त रहेको धारणा राखे ।
यद्यपि, व्यवसाय दर्ता गर्न अझै पनि विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले यसको सुधारका लागि एउटा एकीकृत अनलाइन सफट्वेयरमार्फत् एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन, युवाहरुले व्यवसाय दर्ता गरिसकेपछि परियोजना धितोमा निश्चित रकम कर्जा पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न, राष्ट्रिय परिचयपत्रप्राप्तिमा सहजकीरण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
उनले रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइन रहेको बताउँदै आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द हुँदा विकासनिर्माणका काममा प्रभाव परेको र दुर्गममा रहेर काम गर्ने नेपाली सेना, प्रहरी, विद्यार्थी, बिरामी भएका मानिसले समस्या भोग्नुपरेको बताए । ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आन्तरिक रेमिट्यान्स सुचारु हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । उनले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने निजीक्षेत्रको मर्यादाक्रम नै नरहेको भन्दै निजीक्षेत्रको मर्यादाक्रममा विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।