सुनिता बिष्ट
हेटौंडा/बागमती प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत् सहकारी महाशाखाले तीन वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ । आइतबार तीन सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेर सिल गरिएको सहकारी रजिष्ट्रार कमल तामाङले बताए ।
उनका अनुसार ललितपुरमा रहेको लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, काठमाडौमा रहेको सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड र काठमाडौंमै रहेको नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै सिल गरिएको सहकारी महाशाखाले जनाएको छ ।
लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नो बचत रकम अपचलन गरेको भन्दै ९ सय ७२ जनाले उजुरी दिएका थिए । उजुरीमा उल्लेखित भएको मागदाबी रकम १ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ७५ हजार रुपियाँ थियो । सहकारीले बचतकर्ताहरुको रकमफिर्ता दिनसक्ने प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि उक्त सहकारी सिल गरिएको प्रदेशको सहकारी महाशाखाले जनाएको छ ।
सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडविरुद्ध ८ सय ४८ जनाले उजुरी दिएका थिए । उजुरीका आधारमा उल्लिखित २ अर्ब २५ करोड १४ लाख बचतफिर्ता माग गर्दै बचतकर्ताहरुले सहकारी महाशाखामा विभिन्न मितिमा उजुरी दर्ता गराएकोमा सहकारीका सञ्चालकहरुले सहकारीको कार्ययोजना तथा छलफलमा सहभागी नभएका कारण उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सिल गरिएको बताइएको छ ।
ललितपुरको पुल्चोकमा कार्यालय रहेको सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडका संस्थापक भरत महर्जनसहितले १० अर्ब बढी बचत हिनामिना गरेको आरोप छ । उनले २०५७ सालबाट ललितपुरको पुल्चोकमा कार्यालय राखेर सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी थालेका थिए । महर्जनले सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको १० अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरेर निजी कम्पनी खडा गरेको खुलेको थियो ।
नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पनि समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको छ । सहकारी पूर्वअध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश सांसद् ज्ञानबहादुर तामाङले रकम अपचलन गरेको भन्दै बचतकर्ताहरुले सहकारी महाशाखामा उजुरी दिएका थिए । बचतफिर्ता माग गर्दै ७२ जनाले उजुरी दिएकोमा सहकारी संस्थामा दायित्व भन्दा सम्पत्ति कम देखिएको तथा सहकारी संस्थाका सञ्चालकले बचतफिर्ताको विषयमा चित्तबुझ्दो काम नगरेका कारण समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको सहकारी रजिष्ट्रार तामाङले बताए ।
१ अर्ब ५० करोड दायित्व भएको नेशनल नमोबुद्धको सम्पत्ति ६० करोडमात्र पाइएको थियो । सहकारी महाशाखाले खोजतलास गर्ने क्रममा ७० प्रतिशत् ऋणप्रवाह बिनाधितोमा गरेको पाइएको बताइएको छ । अन्य सम्पत्ति कहाँ कति छ भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिले जवाफ दिन नसकेपछि समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेर सिल गरिएका प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले बताए ।
अन्तिम अल्टिमेटम
सहकारी महाशाखाले ८ सहकारीमाथि छानबिन सुरु गरेको छ । काठमाडौंमा रहेको ज्येष्ठ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई १५ दिनभित्र सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरण सहकारी महाशाखामा पेस गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । बचतकर्ताहरुको रकम कसरी फिर्ता दिन सकिन्छ भन्ने विषय खुलाएर प्रमाण देखिने गरी क्युआरसमेत बनाएर १५ दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छौं, मन्त्री श्रेष्ठले भने । उक्त सहकारीले आफ्नो बचत रकम अपचलन गरेको भन्दै १७ बचतकर्ताले उजुरी दिएका छन् ।
क्यापिटल सेभिङ एण्ड कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई ७ दिन समय दिइएको उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार उक्त सहकारीविरुद्ध १ सय १० जनाले सहकारी महाशाखामा उजुरी दिएका छन् । गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पनि छिटै सहकारी महाशाखाको सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिइएको उनले बताए । उक्त सहकारीबाट ११ करोड २ लाख ६२ हजार ६ सय ३७ रुपिया“ बचतफिर्ता माग गर्दै १ सय ९ जनाले उजुरी दर्ता गराएका थिए । तर, सहकारी सञ्चालकले बेवास्ता गरेको भन्दै सहकारी महाशाखाले आफ्नो सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको हो ।
काठमाडँैंमा रहेको संकटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई संस्थाको सम्पत्ति देखाउने तथा बचतफिर्ता गर्ने प्रमाणसहित कागजात ल्याउन निर्देशन दिइएको बताइएको छ । सहकारी सञ्चालकले दुई महिनाभित्र एक बचतकर्ताको ५ लाख बचतफिर्ता गर्छौं भन्ने शर्त गरेका कारण दुई हप्ता समय दिइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । संकटा सहकारीविरुद्ध १४ जनाले दिएको उजुरीमा उल्लिखित रकमअनुरुप ६३ करोड ५ लाख ५८ हजार बचतफिर्ता माग गर्दै सहकारी महाशाखामा उजुरी दिएका थिए ।
शुक्रपथ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पनि छिटो सहकारी महाशाखाको सम्पर्कमा आउन पत्र काटिएको छ । २ करोड २५ लाख ६ हजार रकमफिर्ता माग गर्दै २० बचतकर्ताले उजुरी दिएका थिए । ब्रिटिश गोर्खा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पनि एक हप्ताभित्र सम्पत्तिको सम्पूर्ण रेकर्ड उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । उक्त सहकारीविरुद्ध २ सय ४४ जनाले रकमफिर्ता माग गर्दै उजुरी दिएका थिए ।
संघीय सरकारले समेत छानबिन गरिरहेको नागरिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पनि सम्पत्तिको विवरण पेस गर्न भनिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । सुबिधानगरस्थित जगदम्बा बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको समेत छानबिन गरिरहेको बताइएको छ ।