हेटौंडा/स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका नगरका जनप्रतिनिधिहरुले हालसम्म गरेका काम र आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । दुई दिन पर्यटकीय क्षेत्र सौराहमा भएका छलफलले दश बँुदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
समिक्षामा गएका आर्थिक वर्षको समिक्षा, चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्मको समिक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको कार्यादेशबारे छलफल गरेको थियो । शनिबार र आइतबार गरिएको छलफलबाट १० बुँदामा निष्कर्ष निकालिएको हेटौंडा उपमहानगर प्रमुख प्रशासकीय अघिकृत सूर्यप्रसाद गौतमले बताए ।
छलफलमा प्रदेश सरकारसँग लागत सहभागितामा निर्माण गरिएको हेटौंडा–११, थानाभर्याङस्थित निर्माणाधीन फलफूल तथा तरकारीको थोकबजारमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालय स्थापना गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ । कृषकका उपजको बजारीकरणका लागि निर्माण गरिएको संरचनामा मन्त्रालय स्थापना गर्नु उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै निर्माण कार्य पूरा गरेर उपमहानगरपालिकामार्फत् थोक बजार सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
किसानले उत्पादन गरेका तरकारी बिक्री गर्न प्रदेश सरकारको ७० र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ३० प्रतिशत् लगानीमा थोक बजार निर्माण अघि बढेको थियो । निर्माणसम्पन्न भएर भवन हस्तान्तरण नहुँदै बागमती प्रदेशको गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले सोही भवनबाट सेवा दिन थालेको छ ।
राप्ति पुलनजिक निर्माण गरिएको प्रादेशिक कृषि थोकबजारको भवनबाट सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सेवा दिन थालेको हो । २७ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन, सँस्कृति र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाएको थियो । यसअघि कांग्रेसबाट विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका मदुकुमार श्रेष्ठलाई पछि उक्त मन्त्रालय तोकियो ।
तर, भवन नहुँदा उनको बस्ने स्थानसमेत भए । यस्तोमा तरकारी बजारका लागि बनाइएको भवनमै मन्त्रालय राखेर व्यवस्थापन गरिएको हो । भर्खर निर्माण सम्पन्न भएको भवन निर्माण कम्पनीले प्रदेश सरकारको कृषि विकास निर्देशनालयलाई हस्तान्तरणसमेत गरेको छैन । निर्देशनालयले बजार सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई भवन हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालय कृषि थोकबजारको व्यवस्थापन हेर्ने निकाय बस्ने प्रशासनिक भवनमा बसेको हो । कोठाहरुमा मन्त्रालयका कार्यकक्ष तयार भएर काम सुरु भइसकेको छ ।
उक्त थोकबजारमा हेटौंडा–१, राप्तिकिनारमा अस्थायी टहरामा बसेको तरकारीको थोक बजारलाई त्यहाँ स्थानान्तरण गर्ने योजना हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयपरिसरमा रहेको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको पुरानो भवनमा मन्त्रालय राख्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । उक्त भवनमा उद्योग, वाणिज्य तथा प्रशासन मन्त्रालय पहिल्यै थियो । भवन पुरानो र साँघुरो भएकाले अन्यन्त्र मन्त्रालय राख्न मन्त्री श्रेष्ठले कृषि थोकबजारको भवन रोजेका हुन् ।
छलफलमा पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत् हेटौंडा बजार खण्डको सडक विस्तार, एक सय भन्दा कम संख्यामा विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई नजिकको विद्यालय गाभ्ने र गाभिने विद्यालयका विद्यार्थीलाई यातायात सुबिधासहित नजिकको विद्यालयमा समायोजन गर्ने, भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालय र आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयलाई गाभेर ठूलो विद्यालय बनाउने, अतिविपन्न थामी र चेपाङ समुदायका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निर्णय भएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाको हालसम्मको उपलब्धिका विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतमले प्रस्तुति गरेका थिए । छलफलमा प्रदेश सरकारका योजना एकद्वार प्रणालीबाट कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ थियो । छलफलमा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणको विषयले पनि प्रवेश पाएको र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख क्षेत्रको विद्युतीयलाइनलाई भूमिगत् गर्न आवश्यक भएकोप्रति जनप्रतिनिधि सुझाव दिए ।
औपचारिक छफलका क्रममा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले १० बुँदे निर्णय गरेको उपमहानगर प्रवक्ता सबिन न्यौपानेले बताए । उनले छलफलमा महिलामुखी सहर निर्माण, राजमार्ग २५ मिटर विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । नगर प्रमुख मीनाकुमारी लामाको सभाध्यक्षतामा भएको समिक्षामा उपप्रमुख राजेश बानियाँको आतिथ्यता थियो ।