हेटौंडा/बारम्बार विवादमा रहँदै आएको हेटौंडा अस्पतालको स्वामित्व विवादमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विपक्षी नेपाल सरकारसमेत १२ निकायलाई कारण देखाऊ आदेश गरेको हो । सर्वोेच्चले ८ पुसको आदेशअनुसार पत्राचार गर्दै पत्र प्राप्त भएको सात दिनभित्र उपयुक्त कारण माग गरेको छ । अधिवक्ता केशबप्रसाद गौतमले अस्पतालको स्वामित्वको विषयलाई लिएर २६ भदौमा सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्धा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधानमल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा. मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासबाट विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले अस्पताल र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीचको विवाद तथा स्वामित्वको विषयमा केकसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै आधार र कारण भए सोसमेत खुलाइ विपक्षी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय तथा मुख्य न्यायाधीवक्ता वागमती प्रदेश हेटौंडा र अन्य विपक्षीहरुको हकमा आफैं वा कानुनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो ।
उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु निवेदनको अन्तिम सुनुवाइबाट निर्क्यौल गर्नुपर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको छ । अधिवक्ता गौतमले दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेश मुद्धामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, रजिष्टार, निर्देशक, अस्पताल र अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
मुद्धामा अधिवक्ता गौतमले सरकारी सम्पत्तिलाई कुनै अमुक संस्थालाई दिने गरी कानुन बनाएको र अस्पतालको चलअचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने काम भएको उल्लेख गरेका थिए । रिटअनुसार २०१६ मा तत्कालीन सरकारको लगानीबाट स्थापना भइ सञ्चालन रहेको अस्पताललाई संविधान, कानुनविपरीत प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा राख्न नमिल्ने भनिएको छ । हेटौंडा अस्पताललगायत प्रदेशका अन्य अस्पताललाई प्रतिष्ठानमातहत हुने गरी ऐन, कानुन, नियम, नियमावली बनाउने तथा सरकारी सम्पत्ति प्रतिष्ठानको बनाउने अधिकार प्रदेशलाई संविधान र संघीय कानुनले प्रदान नगरेको रिटमा उल्लेख छ । हेटौंडा अस्पताललाई स्वास्थ्यसम्बन्धि सेवा सुबिधामा अवरोध हुने गरी प्रदेशसभाले निर्माण गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत नराख्न रिट २०१६ सालमा तत्कालीन समय केन्द्रीय सरकारको प्रत्यक्ष लगानीमा स्थापाना र सञ्चालन गरिएको सरकारी हेटौंडा अस्पताल रहनुबाहेक संविधान र कानुनविपरीत, संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारअन्तर्गत्बाहेक कुनै बहाना, छलछाममा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत, स्वामित्व राख्न/रहन नमिने जिकिर गरिएको छ । हेटौंडा–१, स्वर्गद्वारी मन्दिरचोक बस्ने वर्ष ५२ का अधिवक्ता गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् । नेपालको संविधान र संघीय कानुनविपरीतका ऐन, नियम र निर्देशिका बनाइ पूर्णसरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको अस्तित्व समाप्त गर्ने, अस्पतालको सरकारी सम्पत्ति अनाधिकार प्रतिष्ठानको बनाउने, सरकारी सम्पत्ति कब्जा, बिक्री/व्यवहार गर्ने, अस्पतालको आर्थिक, प्रशासनिक, दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप गरी जबर्जस्ती प्रतिष्ठानमातहत ल्याउने, अस्पतालको बैंक खाता सञ्चालनमा रोक लगाउने, खाताको रकम प्रतिष्ठानको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन गर्ने, सरकारी रकममा हस्तक्षेप गर्ने, अस्पतालका काम र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारमातहत अस्पतालका सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीलाई स्वतन्त्ररुपमा सेवाप्रवाह गर्न गैरकानुनी हस्तक्षेप गरिएको उनको दाबी छ ।
गैरसंवैधानिक र संघीय कानुनविपरीतका सम्पूर्ण काम तत्काल रोक्नुपर्ने र सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्यसम्बन्धि सेवासुबिधामा अवरोध हुने गरी वागमती प्रदेशसभाले बनाएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा (२), (३), (४), दफा ३६ को उपदफा (१), (२), (३), दफा ४७ को उपदफा (१), दफा ४७ को उपदफा (१), (२), (३), (४) समेत कानुनी प्रावधान नेपालको संविधानको कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएकाले अमान्य वा बदर घोषित गर्नुपर्ने उनको माग छ । नेपालको संविधान, संघीय कानुनसँग बाझिने गरी भएका विभिन्न निर्णय, ऐनअन्तर्गत् बनेका नियमावली, विनियममा भएका प्रावधान, आदेश, निर्देशन, पत्राचार कार्यान्वयन हुन नपाउने गरी उत्प्रेषण आदेशले बदर गरी केन्द्रीय सरकारबाट संघीय कानुनबमोजिम स्थापना, सञ्चालन भएको सरकारी अस्पताललाई साबिकदेखिको नियमित प्रदान गर्दै आएका सेवा, कामलाई प्रतिष्ठानसमेतबाट कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने, अस्पताल र विपक्षी प्रतिष्ठानलाई छुट्टै सञ्चालन गर्ने गरी सुबिधा सन्तुलनका दृष्टिले अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउन भनिएको छ ।
यस विषयमा हेटौंडामा छलफल गरिएको छ । ‘हेटांैडा अस्पताल बचाऊ अभियान’ ले हेटांैडा अस्पताललाई मदन भण्डारी प्रतिष्ठानमा गाभेर अस्पतालको अस्तित्व मास्न खोज्नेहरुलाई होसियार रहन चेतावनी दिएको छ । ‘हामी प्रतिष्ठानविरोधी होइनौं, प्रतिष्ठान आफ्नै पहिचानसहित स्थापित होस् भन्ने कामना गर्दछौं,’ उनीहरुले भने–अस्पताल राजनीतिरहित सेवामूलक बनोस् ।