मनिता राना
हेटौंडा/मानव र वन्यजन्तुको अप्राकृतिक मृत्यु र दुर्घटना न्यूनीकरणसँगै मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न रेखात्मक संरचना वन्यजन्तुमैत्री निर्माण गर्न पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले सरोकारवालाहरुसँग आग्रह गरेको छ । वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग अन्तर्क्रिया गर्दै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले रेखात्मक संरचना निर्माण गर्दा वन्यजन्तुलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गर्न विकासका सबै साझेदार संस्थासँग आग्रह गरेको हो । जेडएसएल र युके इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टको सहकार्यमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको सभाहलमा अन्तर्क्रिया गरेको हो ।
विकासका सबै साझेदार संस्थाको सहभागितामा अन्तर्क्रिया गर्दै सरकारले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका, २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको बताउँदै निकुञ्जले निर्देशिकाबमोजिम वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न सबैसँग आग्रह गरेको हो । निर्देशिका आउनुअघि सरकारले निर्माण गरेका संरचनाहरुमा खासगरि सडक पूर्वाधार जस्ता संरचना निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान खण्डीकृत भएको र वन्यजन्तुको आवागमनका लागि जैविक मार्गको अभाव हुँदा वन्यजन्तु र मानव दुवै दुर्घटनामा अप्राकृतिक मृत्युको शिकार हुनपुगेको बताउँदै त्यसको न्यूनीकरणका लागि अब बन्ने पूर्वाधार वन्यजन्तुमैत्री निर्माण गर्न निकुञ्जले सबैसँग आग्रह गरेको छ ।
बास वा आहारका लागि वन्यजन्तुहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा सडक पार गर्नुपर्ने र सवारी आवागमनका कारण कहिले उनीहरु दुर्घटनामा मृत्यु हुने र कहिले बाटो बिराएर गाउँतिर पसेर मानवीय क्षति हुँदा त्यसले मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने गरेको छ । सन् २०२० को सरकारी तथ्यांक केलाउँदा मानवका कारण ५ सय ११ वन्यजन्तुको अप्राकृतिक मृत्यु भएको र १ सय ८ वन्यजन्तु दुर्घटनाको शिकार भएको पाइएको छ भने वन्यजन्तुका कारण ३७ जनाको ज्यान गएको छ । १ सय ९२ जना जंगली जनावरबाट घाइते भएको पाइएको छ । विकासका पूर्वाधार निर्माण क्रममा निर्माण भएका सडक र विद्युत् सञ्जाल जस्ता रेखात्मक संरचनाहरु अधिकांशरुपमा जंगलकै बीचबाट निर्माण भएको र त्यसमा जैविक मार्ग निर्माणमा खासै ध्यान नपुर्याएकाले यस्तो अवस्था आएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।
मानव र वन्यजन्तुको अप्राकृतिक मृत्यु बढेपछि त्यसको न्यूनीकरण गर्न बाध्य भएर सरकारले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका, २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउँदै निकुञ्जले वन्यजन्तुको आवागमन हुने क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा निर्देशिकाबमोजिम गर्न र निर्देशिका जारी हुनुअघि निर्माण भएका पूर्वाधारलाई पनि वन्यजन्तुमैत्री बनाउने प्रयास गर्न आग्रह गरेको थियो ।
सामान्यतः वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबारे बढी चर्चा हुने गरेको छ । तर, मानवीय क्रियाकलापका कारण ठूलोमात्रामा हुने वन्यजन्तुको क्षतिबारे भने कम चर्चा हुन्छ । वन्यजन्तुबाट मानवीय क्षति, घरपालुवा जनावर, घरगोठ र कृषिबाली नष्ट हुने गरेको छ । मानवीय क्रियाकलापका साथै चोरीशिकार, पूर्वाधार निर्माण र सडक दुर्घटना परेर वन्यजन्तुको क्षति हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/९८० मा २० वटा संरक्षित क्षेत्रमा विभिन्न ४७ किसिमका ५ सय ५८ वन्यजन्तु र जीवको मृत्यु भएको थियो । त्यसमध्ये प्राकृतिक कारणले १ सय ८७, सडक दुर्घटनाबाट १ सय ४१, चोरी शिकारबाट १४, करेन्ट लागेर १०, नहरमा डुबेर २०, तारजालीमा परेर १४, कुकुरको आक्रमणबाट १ सय १३, पासो/जालमा परेर पाँच, कारण नखुलेको २९ र अन्य कारणले २५ वन्यजन्तुको मृत्यु भएको थियो ।
यसरी मृत्यु भएका वन्यजन्तुमा गैंडा, बाघ, हात्ती, अर्ना, गौरीगाई, हिउँ चितुवा, कृष्णसार, चरीबाघ, चौका, चित्तल, रतुवा, निलगाईलगायत छन् । तराईका संरक्षित क्षेत्रमा मृत्यु हुने वन्यजन्तुको संख्या बढ्दो छ भने पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा संख्या तुलनात्मकरुपले कम देखिन्छ । सबभन्दा बढी वन्यजन्तुको मृत्यु चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १ सय १८ र सबभन्दा कम मकालुवरुण र खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक/एक भएको थियो ।
सरकारले संरक्षण क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका, २०७८ अनुसार पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । नारायणगढ–हेटौंडा–पथलैया सडकखण्ड विस्तार गर्ने योजनामा पनि निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार डिजाइन गर्ने काम भएको छ । दुई स्थानमा दुई/दुई किलोमिटर लामो सवारीसाधनका लागि फ्लाइओभर सडक प्रस्ताव गरिएको छ । जैविकमार्गमा निर्माण हुने यस्ता फ्लाइओभर सडकबाट वन्यजन्तुलाई ओहोरदोहोर गर्न सहज हुन्छ ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न सरोकार पक्षलाई सुझाव दिएको छ । वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा केही काम भए पनि पर्याप्त नभएको भन्दै नेफेजले स्तरीय र प्रभावकारी पूर्वधार निर्माणमा जोड दिएको छ । नेफेजले भनेको छ–हाल पनि धेरै त्यस्ता स्थानहरु छन्, जहाँ वन्यजन्तु सजिलै र स्वतन्त्ररुपमा ओहोरदाहोर गर्नसक्ने खालका पूर्वाधार तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार नभएकै कारण विभिन्न संरक्षित क्षेत्रका राजमार्ग, सडकलगायत अन्य स्थानमा यात्रा गर्दा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानवीय क्षतिसमेत हुने गरेको भन्दै नेफेजले त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।
नेफेजले यस मुद्धा वा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्धेश्यले साढे तीन महिना लगाएर एउटा स्थलगत् अध्ययन गरेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र पत्रकारको संयुक्त टोलीले अध्ययन गरेको थियो । समूहले तराईका बारादेखि कैलालीबीच सबै जिल्लाको स्थलगत् अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । नेफेजले प्रतिवेदनमा भनेको छ–तराईका जिल्लामा भइरहेका भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, प्रभावित क्षेत्रहरु, पूर्वाधार निर्माणका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरु, वन्यजन्तुमैत्री निर्माणका आधारहरु, निर्माणका क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय तथा क्षेत्रहरुलाई गहिराइमा पुगेर केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
अध्ययनमा पूर्वपश्चिम सडक विस्तार, हुलाकी मार्ग, सिचाईं आयोजनाहरु (सिक्टा र रानीजमरा—कुलेरिया), मोतीहारी—अमलेखगञ्ज पाइपलाइन, चुरेमा निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्ग, ललितपुर—निजगढ फास्टट्रयाक, प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल लगायत निर्माण आयोजनाहरुलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्गको अमलेखगञ्ज खण्डमा गाडीको ठक्करबाट एउटा पाटेबाघको मृत्यु भएको थियो ।
यस्ता छन् सुझाव
भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुपूर्व सबै प्रादेशिक सरकार र तीनका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने जैविक मार्ग, वन्यजन्तुको वासस्थान र संवेदनशील अवस्थामा रहेका बोटलनेक (वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने साँघुरो जैविक क्षेत्र) को नक्सा तयार गर्नुपर्छ । यी नक्साका आधारमा भौतिक पूर्वाधारको योजना तथा डिजाइन तयार गर्नुपर्छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा गरिने वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तथा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईईई) को स्तर र कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएन । यी सबै औपचारिकता पूरा गर्ने खालका मात्र भए । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीबाट भइरहेको अप्रत्यक्ष फाइदाहरुलाई सम्बोधन गरेको पाइएन । त्यसैले ईआईए र आईईईलाई स्तरीय बनाउन केन्द्रीय तथा संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुले तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी दस्ताबेजले पारिस्थितिकीय प्राणली र वातावरणमा हुने विनाश, ह्रास र क्षतिलाई कुनै हालतमा सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ ।
चितवनको बरण्डाभारस्थित राजमार्गमा वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्नका लागि बनाइएको अन्डरपास प्रभावकारी भएको पाइएको छ । त्यसैले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान, गतिविधिलगायत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन गरेरमात्र अन्डरपास (वन्यजन्तु जमिनबाट ओहोरदोहोर गर्ने पुल) र ओभरपास (वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने आकाशेपुल) बनाउनुपर्छ, जसबाट वन्यजन्तु स्वतन्त्ररुपमा सजिलै ओहोरदोहोर गर्न सकुन् । यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सडक विभाग, केन्द्रीय तथा प्रादेशिक मन्त्रालय, मध्यवर्ती क्षेत्र विकास परिषद्, संरक्षण क्षेत्र तथा वनका उपभोक्ता समूहहरुबीच सहकार्य तथा समन्वय अनिवार्य छ ।
जैविक विविधतामा न्यूनतम् क्षति पुग्ने गरी हरित तथा चुस्त भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र प्रवद्र्धन र प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसले जैविक विविधता, पारिस्थितिकीय प्रणालीबाट प्राप्त हुने सुबिधा र प्राकृतिक सम्पदाको न्यूनतम् क्षतिलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । यसमा वन्यजन्तुमैत्री निर्माणका हरेक विधि र तरिकाहरुलाई समेटिएको हुन्छ ।
संघीय मन्त्रालय तथा वन कार्यालयहरुले जैविक विविधताका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका तर उजाड हुँदै गएका स्थानहरुको पहिचान गरी वृक्षरोपण योजना बनाउनुपर्छ । त्यो योजनामा त्यस क्षेत्रमा रोपिएका बिरुवा, महत्व र जैविक विविधता संरक्षणमा पुग्ने सहयोगबारे उल्लेख गर्नुपर्छ । यसबारे सरोकारवाला निकायहरुलाई जानकारी दिनुपर्छ । स्थानीय तहमा सडक, सिचाईं, पार्कलगायत निर्माण कार्य तीव्रगतिमा भइरहेको छ । यस्ता निर्माणमा भइरहेका हरित विनाश र ह्रासलाई नियन्त्रण गर्न प्रादेशिक मन्त्रालय तथा वन कार्यालयहरुले स्थानिय निकायसँग तत्काल समन्वय गर्नुपर्ने देखिएको छ । उनीहरुलाई जैविक विविधतामैत्री निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ ।
पूर्वाधार निर्माण कार्यमा डोजर तथा एक्साभेटरको जथाभावी प्रयोगले गर्दा भूक्षय र वनविनास क्रम बढेको देखिएको छ । यसको प्रयोगलाई तत्काल निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता उपकरण प्रयोग गर्नुको साटो मानवशक्ति प्रयोग जैविक विविधता संरक्षणका लागि उपयुक्त देखिन्छ । यसबाट ईआईए र आईईई प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि सहज हुन्छ । संरक्षित क्षेत्रहरुमा निकुञ्ज विभाग वा त्यसअन्तर्गत् कार्यालय, संरक्षित क्षेत्रबाहिर वन कार्यालयले प्रभावकारी र नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।