मनिता राना

हेटौंडा/हेटौंडा उपमहानगरपालिका-४ नम्बरमा रहेको भुटनदेवी मावि (प्राविधिक शिक्षालय) को विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा केही समयअघि वडा अध्यक्ष नवीन सिग्देल नियुक्त भए । हालै काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष स्वतः वडा अध्यक्ष हुने प्रावधान लागु गरेको थियो ।

उक्त प्रावधान संघीय कानुनविपरीत भएको अदालतले ठहर गरेको छ । तर, हेटौंडाका अध्यक्ष सिग्देलका अनुसार सबै कानुनको विषयमा आफूलाई पनि थाहा नभए पनि वडा अध्यक्ष बन्ने कार्यविधिबाट आफू सामुदायिक विद्यालयको अध्यक्ष नभएको उनले दाबी गरे । ‘म समितिको बैठकबाट चुनिएको अध्यक्ष हुँ,’ वडा अध्यक्ष सिग्देलले कार्यविधिबाट आफू चुनिएको अध्यक्ष नभएको बताए ।

सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा वडा अध्यक्ष रहने प्रावधान कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष स्वतः वडा अध्यक्ष हुने प्रावधान लागु गरेको थियो । तर, उक्त प्रावधान संघीय कानुनविपरीत भएको अदालतले ठहर गरेको हो ।

महानगरको निणर्यविरुद्ध १७ वटा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले पालिकाको एकलअधिकार क्षेत्रको कानुन बनाउँदासमेत संघीय कानुनप्रतिकूल हुन नहुने ब्याख्या गरेको छ । संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूणर्पाठमा शिक्षासँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा पालिकाले एकलौटी गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

फैसलामा शिक्षा राष्ट्रिय महत्व र सरोकारको विषय भएकाले यसलाई संविधानले नै संघ, प्रदेश र पालिका तीन वटै तहको समान सरोकार राख्न खोजेको पनि उल्लेख छ । सर्वोच्चको फैसलाले पालिकाले आफ्नो विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्दा सुझबुझपूर्वक गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्ष वा उनले तोकेको वडा सदस्यलाई अध्यक्ष बनाउन नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

‘नेपालको संविधानको मर्म र भावना, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ज), शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२ को उपदफा (१) र उपदफा (५) समेत संघीय कानुनी प्रावधानहरुसँग प्रतिकूल भइ बाझिएको हुँदा उक्त काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन) २०८० को उपदफा १२ र दफा १४ का व्यवस्थाहरु पूणर्रुपमा प्रारम्भदेखि नै लागु हुने गरी बदर र अमान्य हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै यसअघि पदमुक्त भएका १७ वटा सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको २०८० असार ३० गते बसेको नगरसभाले समितिमा निर्वाचित अध्यक्ष रहने व्यवस्थालाई हटाएर सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा उनले तोकेको वडा सदस्य अध्यक्ष बनाउने भनेर व्यवस्था गरेको थियो । संशोधनपछि छानिएका सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुने र संशोधन कायम गरेसँगै विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वतः विघटन हुनेछ भनेर निणर्य गरिएको थियो । काठमाडौं महानगर शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २७ मा विद्यालयका अभिभावक/स्थानीय शिक्षाविद्/शिक्षाप्रेमीमध्येबाट चुनेकालाई अध्यक्ष चुन्ने उल्लेख थियो । त्यसलाई संशोधन गर्न बनेको शिक्षा ऐन, २०८० ले सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा उनले तोकेका वडा सदस्य समितिको अध्यक्ष हुने बनाइएको हो ।

‘संविधानले राष्ट्रिय महत्व र सरोकारको विषय भएकाले शिक्षाको अधिकारलाई तीनै तहमा समान सरोकार कायम राख्न खोजिएको देखिन्छ,’ संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ-एकभन्दा बढी तहको एकल अधिकारमा परेको विषयको कानुन बनाउँदा प्रदेशले संघीय कानुनप्रतिकूल नहुने गरी र स्थानीय तहले संघीय एवम् प्रदेश कानुनप्रतिकूल नहुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले वडा अध्यक्ष वा उसले तोकेको वडा सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउँदा आइपर्ने जटिलताका हृदयंगत्मा समेत विवेचना गरेको छ । ‘नयाँ कानुनी प्रावधानले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चयनलाई सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट क्रमशः निर्देशित-पदीय व्यवस्थातर्फ रुपान्तरण गरेको देखियो । स्थानीय तहले एकल अधिकारको विषयमा बनाउन सक्ने कानुन हाम्रो संवैधानिक मान्यता, कानुनी व्यवस्था, लोकतन्त्रका स्थापित विधि र मूल्यमान्यताको प्रतिकूल हुन सक्दैन,’ फैसलाको पूणर्पाठमा भनिएको छ-आमसरोकारवालाको अर्थपूणर् सहभागितामार्फत् संघीय, प्रादेशिक कानुन वा मापदण्डहरुले तय गरेको न्यूनतम् सीमा र सहभागितालाई अझ परिष्कृत बनाउनेतर्फ स्थानीय सरकार परिलक्षित हुनुपर्दछ ।

२०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐन विस्थापित गर्न बनेको नयाँ विधेयक संघीय संसद्मा विचाराधीन छ । संघीय संसद्बाट नयाँ विधेयक पारित नहुँदासम्म पुरानै शिक्षा ऐन कार्यान्वयन भइरहेको छ । हालको शिक्षा ऐनमा अभिभावक, वडा अध्यक्ष, शिक्षक, शिक्षाविद् र शिक्षाप्रेमीको संलग्नतामा बन्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चुनेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । महानगरपालिकाको संशोधनले वडाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको हो । शिक्षा ऐनमा निश्चित कसुर र त्रुटि गरेको अवस्थाबाहेक विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग नहुने विषय उल्लेख छ ।

विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना, शैक्षिक वातावरण खलबल्याएमा, सरकारको नीतिविपरीत काम गरेमा अनि विद्यालयको व्यवस्थापन सन्तोषजनकरुपमा काम नगरेमा व्यवस्थापन समिति विघटन हुनसक्ने व्यवस्था छ । आफूहरुले कुनै गल्ती र कमजोरी नगरेको अवस्थामा हठात्रुपमा जिम्मेवारीबाट हटाउने महानगरको निणर्य गैरकानुनी भएको रिट निवेदक १७ जनाको जिकिर थियो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधानमल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले काठमाडौं महानगरले वडा अध्यक्षलाई नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने गरी गरेको ऐनको संशोधन बदर गरिदिएको हो । उक्त आदेश साउन १६ गते भएको थियो । मंगलबार यसको पूणर्पाठ सार्वजनिक भएको हो । हाल प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अवकासमा गइसकेका छन् भने राउत प्रधानन्यायाधीश छन् ।