मनिता राना\हेटौंडा/केही वर्षअघि मकवानपुरका दूध उत्पादक किसानहरुले दूधको रकम भुक्तानी र बिक्रीवितरण सहजीकरण माग गर्दै भरहेटौंडाको मुख्य बजारमा दूध पोखेर आन्दोलनमा उत्रिए । उत्पादित दूधले बजार नपाएको र बिक्री भएको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको भुक्तानी नपाएको भन्दैं किसानहरुले दूध सडकमा पोखेर विरोध जनाएका थिए ।
जिल्ला दूध उत्पादक सहकारी संघको आह्वानमा जिल्लाका विभिन्न सहकारीमा आवद्ध किसानहरुले दूध पोखेका थिए । उनीहरुले सडकमा प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए । त्यसपछि किसानहरुले सडकमा नारा लगाउँदै बजार परिक्रमा गरेका थिए ।

मकवानपुरमा दैनिकरुपमा सहकारीमार्फत् ५२ हजार लिटर उत्पादन हुने गरेको छ । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ मकवानपुरका अध्यक्ष हरिप्रसाद कँडेलले यसबाट जिल्लामा दैनिक भित्रिने रकमको रेकर्ड नै नहुने बताए । डीडीसीले करिब ५० लाख भुक्तानी गर्न बाँकी भएको उनको भनाइ छ । अन्य निजी उद्योगले करिब ५ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र महिनामा २ पटक (१५ दिनमा) भुक्तानी गरिरहेको उनले बताएका छन् । जिल्लाका ५५ वटा सहकारी संस्था र साना किसान संस्थामार्फत् ६४ वटा संस्था आवद्ध छन् । करिब १२ हजार शेयर सदस्यहरु दूध उत्पादन क्षेत्रमा लागेका उनले बताए । उनले जिल्लामा उत्पादित २० प्रतिशत् दूध किसानले आफूहरुकै लागि प्रयोग गरी ८० प्रतिशत् दूध जिल्लाबाहिर पठाउने गरेको र दैनिक करिब ४० हजार लिटर दूध जिल्ला बाहिर जान्छ ।

छिमेकी चितवनमा पनि पीडा कम छैन । त्यहाँको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको तथ्यांक हेर्ने हो भने एउटै जिल्लामा दैनिक साढे तीन लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । उक्त परिमाणमा दूध बिक्री गर्दा चितवन जिल्लामा दूधको कारोबारबाट मात्र दैनिक एक करोड भन्दा बढी रकम भित्रिने गरेको छ । यति हुँदा पनि किसान र किसानको नेतृत्व गर्ने संघसंस्थाका सदस्यहरु खुसी छैनन् । दूध बेचेको रकम समयमै भुक्तानी नपाएको भन्दै उनीहरु बेलाबेला आन्दोलित हुँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक गत वर्ष केन्द्रीय बस टर्मिनल चोकमा दूध पोखेर मिल्क होलिडे गरेका चितवनका किसानले फेरि आन्दोलित बन्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको बताएका छन् ।

चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष किशोर बगालेका अनुसार चितवनका किसानले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले अझै ३५ करोड हाराहारीमा भुक्तानी दिन बाँकी छ । चितवनका किसानले ७२ करोडजति भुक्तानी पाउन बाँकी छ, उनले भने-डीडीसीबाट ३५ करोड बाँकी छ भने बाँकी सबै निजी डेरीबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी रकम हो । उनका अनुसार १ सय १५ वटा सहकारीका ४० हजारभन्दा बढी किसानले दूधको भुक्तानी पाएका छैनन् । किसानले भुक्तानी पाउनुपर्ने विषयमा सरकार जिम्मेवार नबनिदिँदा बर्सेनि किसानले समस्या झेल्दै आएको उनको भनाइ छ । किसानले आफ्नै उत्पादन बिक्री गरेको रकम माग्न धेरै जोडबल गर्न पनि सकेका छैनन् । धेरै नै जोडबल लगाएर पैसा माग्दा आफ्नो उत्पादन खेर जाने चिन्ता सबै किसानमा छ । त्यसकारण कुनै पनि किसान रुखो बन्न पनि चाहँदैनन् ।

दूधको भुक्तानी रकम नपाइरहेकै अवस्थामा सरकारले भारतलगायत छिमेकी मुलुकबाट दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादनलाई नेपाल भित्र्याउने योजना बनाएको खबर बाहिरिएपछि दुग्ध उत्पादक किसान थप पीडामा छन् । आफ्नै देशमा उत्पादन भएको वस्तुको भुक्तानी नपाएर छट्पटिरहेका किसान छिमेकी मुलुकबाट त्यही उत्पादन आयात हुने विषयले आतंकित बनेका छन् । त्यसकारण चितवनका किसानले छिमेकी मुलुकबाट ती वस्तुको आयात रोक्न माग गरेका छन् । सरकारले बजारीकरणको पूरै जिम्मा लिने हो भने चितवन जिल्ला एक्लैले दैनिक छ लाख लिटर दूध उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ, संघका अध्यक्ष बगालेले भने । किसानलाई केही गरे पनि सुख नभएको भन्दै राज्यप्रति उनले आक्रोश व्यक्त गरे ।
कहिले दूध नबिकेर आन्दोलन गर्नु परेको छ । कहिले भुक्तानी नपाएर आन्दोलन गर्नु परेको छ, उनले भने-दैनिक गाईभैंसीको स्याहारसुसार गरेर जिन्दगी चलाउनुपर्ने

मान्छे दूधको क्यान बोकेर सडकमा निस्कनु परेपछि किसानको हालत के होला ? सरकारले किसानलक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर किसानको पक्षमा काम नगरेसम्म कुनै पनि किसानले सुख पाउने छाँटकाँट नदेखिएको उनको भनाइ छ । चितवनमा उत्पादित दूधको ४५ प्रतिशत् जिल्लाभित्र खपत हुने गरेको छ । बाँकी दूध मकवानपुर, गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, पोखरा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरलगायत जिल्लामा निर्यात हुने गरेको छ । सरकारले स्वदेशीसँगै विदेशी बजारको खोजी गरेर नेपालको उत्पादनलाई निर्यात गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उल्टै आयात नीति अपनाएर आफ्नै देशको किसान मार्न खोजेको उनको आरोप छ । सरकारले किसानको हितविपरीतको गतिविधि गर्ने प्रयास गरेको भन्दै संघले सम्पूणर् किसानलाई आन्दोलनको तयारीमा बस्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

नेपालभरका डेरी व्यवसायीले देशको कुना तथा दुर्गम गाउँबाट दूध संकलन गरी देशका विभिन्न सहरमा बिक्री गरी करोडौं रुपियाँ गाउँमा प्रत्यक्षरुपमा गइरहेको र लाखौं व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर रहेको अवस्थामा भारतबाट विदेशी ब्राण्डका दूध तथा दुग्ध पदार्थ अवैधरुपमा निरन्तर पैठारी भइरहेको भन्दै गुनासो गरिएको छ । बजारको यस्तो अवस्था रहेको भन्दै यदि समयमा वैदेशिक दूध तथा दुग्ध पदार्थको अवैध पैठारी रोक्न नसकिए देशका हजारौं डेरी उद्योग बन्द हुने र त्यसको प्रभावस्वरुप ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था छ । उद्योग बन्द भएपछि उद्योगमा रोजगार गर्ने लाखौं युवा बेरोजगार हुने अवस्था छ । गाउँबाट दूध उत्पादन व्यवसायलाई आफ्नो प्रमुख पेशा बनाइ स्वदेशमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेर लाखौं कृषक अर्बौं रुपियाँ गुमाइ दुग्ध उत्पादन व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था रहने नेपाल डेरी एसोसिएसनले जनाएको छ ।
देशको भौगोलिक बनावट र नश्लका कारण दूध उत्पादन सुक्खा र फल्स सिजनमा वर्गीकृत छ ।

जसमा फल्स सिजनमा बढी उत्पादन भएको दूधलाई धुलो दूध र बटर बनाएर स्टक गरी बैशाखदेखि भदौसम्म सुक्खा सिजनमा प्रयोग गरेर उपभोक्तालाई दूध तथा दुग्ध पदार्थको अभाव हुन नदिइ बजारलाई निरन्तर आत्मनिर्भर बनाइरहेको उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशी उद्योगले खर्च व्यवस्थापन गरी आशलाग्दो तरिकाले क्रमिकरुपमा सुधार गरी अगाडि बढ्दै गएको अवस्थामा हाल बज्रपात परेको जानकारी गराउँदै संस्थाले गुनासो गरेको हो । सरकारले दुग्ध पदार्थ उपभोग बढाउन जनचेतना पनि फैलाउनुपर्छ । त्यसका लागि निजी संस्थासँग बजेटको कमी छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले एक जनाले वार्षिक ९२ लिटर दूध पिउनुपर्छ भन्छ ।

तर, हाल तथ्यांकले ६२ लिटरमात्र उपभोग भएको देखाउँछ । दूध पिउँदा हुने फाइदालगायत विषयमा सरकारले प्रचार गरिदिए सहज हुन्छ, किसान भन्छन् । दुग्ध व्यवसायबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने किसानको पीडा जबसम्म हामीले बुझ्दैनौं, त्यस बेलासम्म अघि बढ्न सक्दैनौं । हाम्रा सहयोगी हात भनेकै किसान हुन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँघरमा युवा जनशक्ति छैन भने पनि हुन्छ । यसलाई पलायन हुनबाट रोक्नुपर्छ । त्यसका लागि पशुपालन उपयुक्त हुनसक्छ । सरकारले केही सहजीकरणमात्र गरिदिए दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन धेरै समय नलाग्ने व्यवसायीको तर्क छ ।