सुर्खेत/सन्दुक—बन्दुक दुवै नभएको प्रदेश संरचनालाई कसैले टेर्दैन, बालेनजत्तिको पावर पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई छैन कि भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । संघीयतामा समस्या छन्, तर अहिले नै संघीयताको विकल्प सोच्न सकिन्न, उल्लेखित भनाइ शुक्रबार कणर्ालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संघीयता सवलीकरणसम्बन्धि अन्तक्र्रियामा हेटौंडाका संविधानसभा सदस्य प्रह्लाद लामिछानेले राखेका हुन् ।
लामिछानेले भनेजस्तै सन्दुक अर्थात् प्रदेशसँग आर्थिक स्रोत-सम्पत्ति छैन भने बन्दुक अर्थात् प्रहरीसमेत हस्तान्तरण भएको छैन । संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनुको साटो सवलीकरण गरेर लैजानुपर्नेमा लामिछानेले जोड दिए । उनको भनाइमा केन्द्रमा गठबन्धन भत्कने बित्तिकै प्रदेश सरकार पनि ढल्ने, दलको स्वार्थका आधारमा मन्त्रालय फुटाउने, पु“जीगत् (विकास) बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्नेलगायत कारण प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाउने गरिएको छ ।
तर, प्रदेश सरकार निकम्मा भयो, आर्थिक भारमात्र थपियो, यसलाई हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने अवस्था नरहेको लामिछानेको विश्लेषण छ । बरु संघीयताको सवलीकरणका ध्यान दिनु आवश्यक भएको उनले बताए । उक्त बहस कार्यक्रममा सन्दुक-बन्दुक र बालेन शाहको चर्चा भयो । स्थानीय तह भएर पनि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले सिंगो देश हल्लाउन सक्ने तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु ॅविचरा’ जस्तै बन्नुले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको चर्चा भयो ।
हाल चर्चा भएजस्तो संघीयता घा“डो भएकै हो त ? संघीयता सवलीकरणको विषयमा देशभर बहस चलाइरहेका संविधानसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा पूर्वसदस्य तथा संघीयताबारे जानकारहरु फरक धारणा राख्छन् । प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा कामको चर्चा हुन नसकेको, प्रदेशले गरेको कामको चर्चा स्थानीय तहले नगरिदिएको र केन्द्रले पनि उपेक्षा गरेको उनीहरुको तर्क छ । संघीयताविज्ञ तथा राष्ट्रियसभा पूर्वसदस्य खिमलाल देबकोटाले संघीयता लागु भएपछि संस्थागत् संरचनाको पुनर्संरचना र कर्मचारी समायोजन भएको बताए । वित्तीय संघीयताको सुनिश्चितता र समस्याको स्थानीयकरण पनि भएको उनको भनाइ छ ।
७ प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०८१/०८२ सम्मको कुल बजेट १८ खर्ब ५८ अर्ब विनियोजन भएको छ । जुन केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटभन्दा २ अर्बले बढी हो, देबकोटाले भने-तर, जति आउनुपर्ने हो त्यत्ति बजेट प्रदेशमा पठाइएको छैन । खर्चको अवस्था हेर्दा पनि तीन तहको कुल खर्चमा प्रदेशको खर्च ९.८ प्रतिशत् छ । कर्मचारी समायोजन भएको छ । प्रदेश संरचना लागु भएपछि केन्द्रबाट १ लाख ३८ हजार ६ सय २२ कर्मचारी काठमाडौंबाट प्रदेशहरुमा झरेका छन् ।
संघीयताविज्ञ देबकोटाका अनुसार केन्द्रका कारण हाल पनि कतिपय कार्य जिम्मेवारीमा प्रस्टताको अभाव छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, समन्वय र सहकार्य, ऐनकानुन निर्माण र कार्यान्वयन, मौलिक हकप्रतिको दायित्व (जस्तो निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चितता), सहभागितामूलक योजना तर्जुमा, योजना तथा कार्यक्रमबीच तादम्यता नमिलेको उनले बताए ।
राजस्व संकलन र बाँडफाँट, क्षमता विकासका अवसर, समानान्तर संगठन संरचना निर्माण, अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाको क्रियाशीलता, सुशासनको अनुभूति, अनुमान/बजेटअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण हुन नसकेको उनले औंल्याए । पटकपटक सरकार परिवर्तन, मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यामा बढोत्तरी हुने समस्या प्रदेशमा रहेको उनले बताए ।
प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा विश्लेषक डा. दीपेन्द्र रोकायाले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन नीति, विधि र प्रविधिलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए । उनले भने-प्रदेशले केही राम्रा काम पनि गरेको छ तर ती ओझेलमा छन् । स्थानीय तहले प्रदेशले गरेको भनिदिँदैन । केन्द्रले उपेक्षा गर्ने नै भइहाल्यो । यसले गर्दा प्रदेश समस्यामा परेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संघीय सरकारले अझै पनि कणर्ालीलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । भुगोल र पिछडिएको कणर्ालीलाई केन्द्रले राजस्व बा“डफा“टमा अन्याय गरेको उनको भनाइ छ । संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूणर् पक्षका रुपमा रहेको वित्तीय संघीयता लागु गर्ने कुरामा केन्द्र सरकार अझै अनुदार देखिएको मुख्यमन्त्री क“डेलको भनाइ छ । उनले थपे-प्रदेशप्रति जनअपेक्षा धेरै हुने तर आफ्नो आम्दानी छैन, उनले भने-केन्द्रले दिनुपर्ने अनुदान दि“दैन ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव नवीनचन्द्र अधिकारीले केन्द्रबाट कणर्ालीमा आएका कर्मचारीले मन लागेर काम गर्न नचाहेको तर्क गरे । उहाँहरु (कर्मचारी) यहाँ आएर जिम्मेवार भइ काम गर्नुहुन्न । उहाँहरुको मानसिकता पनि बदलिनु आवश्यक छ, उनले भने-संघीयता बलियो बनाउने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको पनि हो । कणर्ालीका प्रमुख सचिव चुडामणि पौडेलले पनि प्रशासनिक संघीयतामा केही समस्या रहेको बताए । उनले हाल बनेको संरचना उपयोगी हुनुपर्ने बताए । प्रदेशलाई केन्द्रले डोर्याउनुपर्ने तर हामी आफैं दौडिरहेका छौं, उनले भने-कणर्ालीका लागि कणर्ालीकै प्रमुख सचिव हुनुपर्छ । त्यसो भए सजिलो पनि हुन्छ । कतिपय कुरामा प्रदेश पनि उदार हुनुपर्ने उनले बताए । हाल जिल्लाहरुमा प्रदेशका कार्यालय रहने भए प्रदेशलाई एउटा युनिट बनाउ भन्दै उनले व्यङ्ग्यसमेत गरे ।
विपक्षी दलका नेता राजकुमार शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार अनुदारमात्र होइन, एकात्मक व्यवस्थामै अल्झिएको बताए । उनले भने-संविधान किताबमा लेख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, संविधानमा समाजवादउन्मुख व्यवस्था भनिएको छ । यो कुन चरीको नाम हो ? यहाँ हाम्रा सोच, चिन्तन, प्रवृत्तिमा समस्या छ । संघीयता ठीकढंगले कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पछाडि राजनीतिक चिन्तनमै खोट रहेको शर्माको भनाइ छ । पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शर्माले प्रदेशको विकासका लागि कतिपय राम्रा काम गर्न खोज्दा केन्द्रले नदिएको आरोप लगाए ।