– मनिता राना
हेटौंडा–उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी शनिबार हेटौंडामा निकै व्यस्त रहे । उनले हेटौंडा कपडा उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रलगायतको स्थलगत् निरीक्षण गरेका हुन् । उनले मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योग संघका स्वागत पनि ग्रहण गरे ।
उनले हेटौंडाको प्रस्तावित मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र चाँडै सञ्चालनमा आउने बताए । शनिबार विहान औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन गर्दै मन्त्री भण्डारीले उक्त क्षेत्र करिब ६ अर्ब लगानीमा निर्माण हुने बताए । मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण समस्यामा परेको परियोजना अब कानुन निर्माण भइसकेकाले डीपीआरका आधारमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको उनले बताए ।
मयुरधापलाई वागमती प्रदेश राजधानीको उद्योग हबका रुपमा विकास गरिने योजना रहेको बताएका मन्त्री भण्डारीले वन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ईआईए प्रक्रिया टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । मन्त्री भण्डारीले केपी शर्माओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा प्रस्तावित भएको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा रहेको मयुरधाप अब सञ्चालनका लागि कानुन निर्माण भइसकेकाले सरकारले डीपीआरका आधारमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताए । मन्त्री भण्डारीले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगको पनि अनुगमन गरे । उनले हेटौंडा सिमेन्टलाई देशको गौरवको उद्योग भन्दै यसका समस्या समाधान गरी पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइने बताए ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको स्वागत ग्रहण गर्र्दै उनले वित्तीय क्षेत्रमा पुँजी थुप्रिएर बसे पनि लगानीका क्षेत्र पहिचान नभएको बताए । ‘ऐनहरु जकडिएर बसेका, सरकार परिवर्तनपिच्छे नीतिमा परिवर्तन हुनु, भुकम्प र कोरोना जस्ता प्रभावले उद्योग सबभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ,’ उनले भने । निजी क्षेत्रको बजेट सरकारको भन्दा बढी हुने भएकाले त्यसलाई सहीढंगले उपयुक्त स्थानमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको कथन छ । ‘अबको लगानीको क्षेत्र मौद्रिक नीतिले तय गरेको छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार छ,’ उनले भने ।
उवा संघले हेटौंडाको विस्तारित औद्योगिक क्षेत्र (मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र) शीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा २०७५ सालदेखि लागु गरिएको उच्च भाडादर तिर्न उद्योगीहरुले असमर्थता व्यक्त गर्दै साबिककै दरमा भाडा बुझाइरहेको अवस्थामा बृद्धि गरिएको भाडा नबुझाएका कारण उद्योगी विभिन्न सिफारिस वा नयाँ संरचना निर्माण स्वीकृतिबाट बञ्चित हुनपरेका कारण उद्योगहरु पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेकाले साबिककै भाडा दर लागु हुनपर्ने माग मन्त्रीसमक्ष गरेको छ । मन्त्रीलाई पत्र दिँदै संघ अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ताले उद्योगले प्रयोग गर्ने विद्युत् लाइनमा जडित क्षमताका आधारमा लिइने डिमाण्ड शुल्क हटाउन र युनिट शुल्कमात्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
‘नेपाल भित्रिने खाद्यवस्तुको अनिवार्य परीक्षणपश्चात्मात्र आयात हुने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ,’ उनले वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा नापतौल कार्यालय नहुनु र नापतौलको मापदण्ड पूरा नगरेको भनी व्यवसायीलाई कारबाही गर्नु न्यायोचित हुने नभएकाले हेटौंडामा नापतौल कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताए । उत्पादनमूलक उद्योगहरुको विकासका लागि समूहगत् कृषि उद्यमलाई अनुदानमार्फत् प्रोत्साहित गरी कच्चापदार्थको सुनिश्चितता र कृषिउद्यम दर्ता तथा नवीकरण निःशुल्क गर्नु उपयुक्त हुने संघले बताएको छ ।
बैकिङ क्षेत्रसँग कारोबार गर्दा सुरुमा कायम गरिने ब्याजदर एकाथरि र पछि अर्कै हुने भएकाले ब्याजदरमा स्थिरता र एकरुपता कायम गर्नुपर्ने र बैंकव्याज एक अंकमा सीमित गर्नुपर्ने, भन्सार विन्दुमा र उद्योगलाई मात्र भीसीटीएस लागु गर्नुपर्ने, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि विदेशबाट आउने सुन तयारी गहनाका रुपमा ल्याउन निषेध गर्नुपर्ने माग पनि छ ।
एक करोड भन्दामुनिको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई मुअ करमा अनिवार्य दर्ताको प्रावधान हटाउनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतासाथ प्रयोग गर्न राष्ट्रियस्तरबाट कार्यक्रम ल्याइ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग संरक्षण र उत्थानका लागि छुट्टै नीति बनाइ उद्योगहरुले पाउने छुट सुबिधा एउटै ऐनबाट प्रष्ट गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारबाट कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि प्रदान गरिएको ३ प्रतिशत् सहुलियत व्याजदरको व्यवस्था पुनः सुचारु गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, बाहिरी मुलुकबाट माछामासु, दूध र अण्डा आयात पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने, कुनै प्रकृतिका व्यवसाय सुरु गर्नुपूर्व र नवीकरणका लागि उद्योग वाणिज्य संघको सिफारिस पुनः अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरे ।
‘कृषिउपज तथा खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यक बस्तुमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । न्यून विजकीकरण समस्याको स्थायी समाधानका लागि उत्पादन विन्दु र भन्सार विन्दुमा कडाइपूर्वक नियमन गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले थपे–तीनै तहका सरकारका निकायहरुमा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानलाई सरलीकरण गरी एकद्वार प्रणाली कायम गर्नुपर्छ । उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका सानादेखि ठूलासम्म सबै समस्या क्रमिकरुपमा प्राथमिकताका आधारमा हल गर्दै जानुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ ।
अर्को एक कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको विवादले कुनै उद्योगको बिजुली नकाटिने बताएका छन् । उनले उद्योगको लाइन काटियो भनेर सरकारको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । सरकारले समस्या समाधान समयमा गर्न नसक्ने अनि उद्योगीहरुको लाइन काटेर उद्योगधन्दा बन्द गर्ने कुरा राम्रो नहुने उनको भनाइ छ । उद्योग उत्पादनको बजार नहुनु, बैंकको ब्याजदरको समस्या झेलिरहनु परेको समयमा सरकारले पनि लाइन काटेर झनै समस्या थुपार्नु नहुने भनाइ उनको छ । भण्डारीले उत्पादनको खपत आन्तरिकरुपमा बढाउन र मात्र निर्यातमा लाग्न पनि आग्रह गरे । नेपालका उद्योगीहरुलाई सरकारले सेवाप्रवाह गर्ने, सहुलियत प्रदान गर्ने पहिलो कुरा विद्युत्बाट हुने भनाइ उनको छ । आफूहरु अँध्यारोमा बसेर भए पनि उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने कुरा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको भण्डारीको भनाइ छ ।
मन्त्री भण्डारी भने–अब सरकारका ढोका धेरै ढक्ढक्याउनु पर्दैन । तपाईंहरुको हाल पनि सिमेन्ट उत्पादक संघसँग सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन अब तपाईंहरुको काटिने छैन । त्यसमा तपाईंहरु ढुक्क हुनुस् । सबै उद्योगीहरुलाई भन्न चाहन्छु, अब पहिलो हाम्रो उत्पादनको खपत आन्तरिकरुपमा हुन्छ । त्यसपछि हामीले निर्यात गर्नेछौं । मन्त्री भण्डारीले उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्या समयमै सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताए ।