- सुनिता बिष्ट
हेटौंडा– सरकारी संरचना निर्माणका निम्ति करोडौं खर्च गरिएको हुन्छ । काम सुरु गर्न लाखौंको डीपीआर तयार गरिन्छ । र, टेण्डर आह्वान गरेर कम मूल्यमा र छिटै कामसक्ने प्रतिवद्धता जनाएका निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का लगाइन्छ ।
कति वर्षे योजना हो, सोहीअनुसार निर्माण कम्पनीले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिनुपर्दछ । तर, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ३ वर्ष आयोजनाका रुपमा अघि सारेर १ वर्षअघि सम्झौता गरेको योजनाको काम १ वर्ष बित्नै लाग्दा १ प्रतिशत् पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बहुआयामिक स्रोतका रुपमा प्रयोग गर्ने योजनाअनुसार बहुउद्धेश्यीय भवन निर्माण गर्न २०७८ मंसिर २० गते हेटौंडा उपमहानगरपालिका तत्कालीन नगरप्रमुख हरिबहादुर महतले लामा–रसुवा–बानियाँ निर्माण सेवासँग सम्झौता गरेका थिए । बासुदेव सभागृह भवन निर्माण गर्न २०६० सालमा तत्कालीन हेटौंडा नगरपालिकाले हुप्रचौरमा निर्माण सुरु गरेको सभागृह सम्पन्न नहुँदै नयाँ व्यापारिक भवन बनाउने उद्धेश्यले भत्काइएको थियो । काम सुरु गर्न सभागृह भत्काएर त मासियो तर, यसलाई मासेर बनाइने भनिएको व्यापारिक कम्प्लेक्सको काम पनि अघि बढ्न सकेन ।
१३ तले नयाँ भवन बनाएर भवनमा दुई तलाको अण्डरग्राउण्ड, चारतिरबाट लिफ्ट, दुईवटा भ¥याङ, टपमा भ्युटावर, सपिङ पसल, अफिस, रेष्टुराँ, गेमिङ जोनलगायत सुबिधाहरु हुने बताइएको छ । भवन निर्माण गर्न ४७ करोड ९३ लाख ७२ हजार निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको एक वर्ष बितेको छ । तर, काम भने सुरु भएकै छैन ।
राजनीतिक खिचातानीका कारण भवन निर्माणको काम सुरु नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर भवन बनाउन नपाएको भन्दा पनि बनाउन नदिइएको बताउँछन् । यसले गर्दा काम नसकी छुटकरा पनि नपाइने र काम गर्न सम्बन्धित पक्षहरुले बाटो खुला नगरिदिएका कारण सुरु गर्नै नपाएको बानियाँ निर्माण सेवाका प्रोजेक्ट म्यानेजर आदित्य ठाकुर बताउँछन् ।
‘सभागृह प्रांगणमा रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको शालिक सार्न हामीले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई ५ पटक निवेदन लेखिसक्यौं,’ ठाकुरले भने–न सार्न पहल भएको छ, न त भत्काउन अनुमति नै पाइन्छ । हामीले हाम्रा कर्मचारीलाई काम नभए पनि मासिक तलब दिएर राख्नु परेको छ । तीन वर्षको योजना छ । हाल काम गर्न ढिलो हुनेबित्तिकै अबको दुई वर्षमा चापाचाप काम गरेर भए पनि सकाउन पर्ने हुन्छ । उनका अनुसार निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले काम गर्ने अनुकूलता नपाएका कारण काम गर्न पाएका छैनन् ।
सभा गृहअगाडिको वीरेन्द्रको शालिक भत्काउन नहुने एक पक्षको अडान र त्यसलाई स्थानान्तरण गरेर सुरक्षित गर्ने पहलमा उपमहानगरपालिका चुकेकै कारण १ वर्षसम्म काम अघि बढाउन नसकिएको बताइए पनि यसतर्फ स्थानीय सरकार फेरिएसँगै चासोको विषयले हेर्न छाडिएको गुनासो बढेको छ ।
अघिल्लो सरकारको योजनालाई गौरवको योजनाका रुपमा राखेर सोही भवन निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोड बिनियोजन गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सबिन न्यौपानेले बताए । यसअघि विभिन्न कारण निर्माणमा अवरोध आए पनि अबका केही दिनभित्र काम सुरु हुने उपमहानगरपालिकाको दाबी छ ।
सभागृहलाई प्रदेशसभा भवनका रुपमा निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले पनि अग्रसरता देखाएको थियो । प्रदेशको राजधानी भएपछि उपयुक्त प्रदेशसभा भवन नहुँदा समस्या भएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले पनि अग्रसरता देखाएको हो । प्रदेश सरकारले यसका लागि २ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
सभागृहका लागि २०६३ मा निर्माण सुरु भएर ३ वर्षसम्म लगातार स्थानीय विकास मन्त्रालयको जगेडाकोषको १ करोड ३० लाख खर्च गरिएको थियो । त्यसपछि सभागृह निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन । त्यसैले सभागृहलाई सुधारसाथ अघि बढाउन तत्कालीन समयमा करिब ४ करोड ३५ लाख लाग्ने नगरपालिकाले अनुमान गरिएको थियो ।
हाल भएका संरचनामा जति खर्च गरे पनि प्रयोग गर्न नसकिने देखिएका कारण भत्काएर वहुवर्षे योजनाअन्तर्गत् कमर्सियल भ्युटावर निर्माण गर्न लागिएको हो । उपमहानगरपालिकालाई आन्तरिक आयस्रोतको विकास गर्न परियोजना अगाडि बढाउन लागिएको होे । स्थानीय विकास मन्त्रालय, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र हेटौंडा नगरपालिकाको संयुक्त लगानीले सभागृह निर्माण थालिएको थियो । सभागृह प्रयोगमा नआउँदै हेटौंडा नगर कार्यपालिका बैठकले भत्काउने निर्णय गर्दै उक्त स्थानमा कमर्सियल भ्युटावर बनाउने योजना ल्याएको थियो ।
सभागृहमा नगरपालिकामार्फत् पहिलो चरण २०६३ सालमा ५० लाख, २०६४ सालमा ५० लाख र २०६५ लाखमा ३० लाख लगानी गरिएको थियो । नगरपालिकाले प्रस्तावित योजनामा सभागृह बाहिर सुन्दर बगैंचा, पानीका फोहरा, व्यवस्थित पार्किङस्थल र शौचालय रहने बताएको छ । भवनको बाहिरी भाग पनि आकर्षक रंगरोगन, बुट्टा कुँदेर सुन्दर बनाउने योजना छ ।
२०६३ सालमा राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाको पहलमा निर्माण सुरु भएको सभागृहको नाम ‘ज्ञानेन्द्र सभागृह’ राखिएको थियो । जनआन्दोलनपछि मकवानपुरका शहीद बासुदेव घिमिरेको नाममा नामाकरण गरिएको थियो ।
