भाद्र २१ गते, हेटौंडा–राष्ट्रियसभाबाट पारित नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधानविरोधी रहेको भन्दै वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनले संघीय सरकारविरुद्ध केही दिनभित्र मुद्धा हाल्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गत् संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको ‘संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक अन्तत्र्रिmयामा उनले संघीयताविरोधी, संविधानविपरीत उक्त विधेयक किन पारित गरियो भनेर राष्ट्रियसभालाई प्रश्नसमेत सोधे ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने २९ वटा अधिकार अझै हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गुनासो गरे । अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्ले निर्णय गरेर हस्तान्तरण गर्ने भनिएका २९ वटा अधिकार आफूले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयतालाई बलियो बनाउन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई स्रोत, संरचना र अधिकार दिनुपर्ने भए पनि संघीय सरकारले दिन नचाहेको आरोप लगाए ।
राष्ट्रियसभा आफैंले संविधान र संघीयताविरुद्धमा विधेयक पारित गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको आरोप थियो । विधेयकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने उल्लेख गरिएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको सुरक्षा मन्त्रालयले हेर्ने भनिएकोमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले आपत्ति जनाएका छन् । यस्तो प्रावधान संघीयता र संविधानविरुद्ध भएकाले आफ्नो आपत्ति रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको कथन छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयताविरोधी विधेयक पारित गर्ने राष्ट्रियसभालाई संघीयता कार्यान्वयनबारे छलफल गर्दै हिँड्ने अधिकार नभएको कटाक्ष गरे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने–संघीयता सुरु भएको धेरै भएको छैन । यसबारे धेरै नकारात्मक टिप्पणी गर्ने बेला भएको छैन ।
प्रदेशभित्रका जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था संघ सरकारले हेर्ने गर्दा ती जिल्लालाई अलग गर्न खोजिएको उनको तर्क थियो । पाण्डेले भने–के काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई तपाईंहरुले छुट्टै प्रदेश बनाउन खोजेको हो । आफूले संविधानविरोधी ऐन पास गर्ने अनि तल झरेर संघीयता कार्यान्वयन के भएको छ भनेर हामीसँग सोध्ने । यस विषयलाई गम्भीररुपमा लिएर जान उनको आग्रह छ ।
सांसद् खिमलाल देबकोटाप्रति कटाक्ष गरेका उनले भने–संघीयताविज्ञ भनेर किन हिँड्नु हुन्छ । तपाईंजस्तो मान्छेले राष्ट्रियसभामा विधेयक संघीयताविरोधी हो । पास गर्नु हुँदैन, संविधानविरुद्ध छ भन्नु पर्दैन । प्रदेशमा १३ जिल्ला छन् ।
‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भनेर फेरि ३ जिल्लाको सुरक्षा प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन र,’ उनले भने–प्रदेश सरकारलाई यति कमजोर ठान्नु भएको छ । त्यसो भए काठमाडौंका ३ जिल्लामात्र सुरक्षित हुनुपर्ने अनि चितवन, मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे अरु कोही सुरक्षित हुनु नपर्ने ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पार्टीको ह्वीप लागे पनि गलत कुरालाई गलत भन्नसक्ने आँट गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई चुनौती दिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीय ऐन केन्द्र सरकारबाट पास भइरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसिने गरी आए गलत हो भन्ने पक्षमा संसद्मा हात उठाउनुपर्ने बताए ।
‘मुख्यमन्त्रीजीले ऐन देखाएर भन्नुभयो । ऐन निर्माणको हिसाबले संघीय सरकार, संघीय संसद्ले सबै संघीयताको पक्षधर लिने सबै काम शत्प्रतिशत् ठीक गरेको छ भन्ने होइन,’ उनले प्रतिप्रश्न गरे–हाल मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । तपाईंका प्रदेशसभाका माननीयहरुले कतिपय कुरा चित्त नबुझेर सदनमा पहिला बोल्नुहुन्छ, हात उठाउँदा कता बोल्नुभएको छ ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेताहरुले संघीयता बलियो बनाउने विषयका मुद्धामा पनि पार्टीको ह्वीप स्वीकार गर्ने गरेको प्रसंग निकाल्दै यथार्थपरक बन्नुपर्ने संकेत गरे । सदनमा आफ्ना कुरा राख्ने गरे पनि पार्टीको ह्वीप लागेपछि मौन बस्ने गरेको भन्दै त्यस्तो आपत्ति जनाए ।
‘दलको आदेश आउँछ, बिल फेल भयो भने सरकार गिर्छ । हाम्रो परम्परा यस्तो छ । सरकारले ल्याएको बिल फेल हुनुभन्दा सरकार बचोस्, संघीयता जेसुकै होस् भनेर हात ठड्याउने हो । यो जहाँको पनि व्यवहार त त्यही हो नि । यसलाई किन लुकाउने ?,’ उनले प्रष्ट्याए ।
