भाद्र ०९, हेटौंडा नगर प्रमुख मीनाकुमारी लामाले छोरी र आमाको महत्व बुझाउन सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको जनाएकी छन् ।
छोरीको महत्व महिलाले मात्र बुझेर नहुने भन्दै पुरुषलाई पनि महत्वबारे जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताइन् । उनले छोरीहरुको दुःख र कठिनाइ भनिसाध्य नभएको बताइन् । ‘छोरीहरुको समस्या भनेर साध्य छैन । राजनीतिक गर्ने छोरीहरुलाई धेरै गाह्रो छ,’ लामाले भनिन् । स्थानीय तहले काम गर्नुपर्नेमा हेटौंडा उपमहानगर तयार रहेको उनले बताइन् ।
हेटौंडामा मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको ‘विभेदपूर्ण लिंग छनौटको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७८–८८’ विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठी भएको हो । संघीय सरकारले रणनीति कार्यान्वयनका लागि समिति बनाएरमात्र नहुने भन्दै आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्न सरकारलाई उनले आग्रह गरिन् । ‘कानुनमात्र पठाएर काम गर्न सकिन्न । बजेट पनि पठाउनुप¥यो,’ लामाले भनिन् । उनले ‘मेयरसँग छोरी’ कार्यक्रम राखिएको बताइन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव बद्रीबहादुर खड्काले रणनीति कार्यान्वयन गरे कोसेढुंगाका रुपमा सावित हुने बताए । उनले रणनीति कार्यान्वयन गर्न वार्षिक कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताए । सचिव खड्काले आमाहरुले छोरा नपाएको निहुँमा आत्महत्या गरेको भन्दै यस रणनीतिले आत्महत्या न्यूनीकरण अभियानलाई पनि साथमा अगाडि बढाउने बताए ।
कार्यक्रमका वक्ताहरुले सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले घरपरिवार र समुदायमा आमाछोरीको महत्व बुझाउन जरुरी रहेको औंल्याए । सरकारले आमा र छोरीहरुको महत्व बुझाउन नसकेको गुनासो पोखियो । लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनविरुद्ध नीतिनिर्माण गरे पनि सरकारले जनमानसमा आमा र छोरीको महत्व बुझाउन चुकेको सरोकारवालाले बताए ।
नेपाली समाजमा छोरीभन्दा छोरा रुचाउने पुरातनवादी सोच निरुत्साहन गर्न सरकार असफल भएको गुनासो गरियो । सरकारले ढिलो गरी अघिल्लो वर्षबाट मात्र रणनीति कार्यान्वयन गर्न जुटेको थियो । २०७८ मै रणनीति कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइए पनि वागमती प्रदेशमा पहिलो पटक सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरिएको थियो ।
सरकारले रणनीति कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेपछि कार्यसम्पादन उचित नभएको सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाए । रणनीतिको पहिलो उद्धेश्यमा तीनै तहका सरकारले लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनविरुद्ध आवश्यक नीतिनिर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, वागमती प्रदेशका मन्त्रालय, कानुन व्यवसायी, गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिले रणनीतिलाई सामुदायमा लगेर स्थानीयलाई परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।
