भाद्र ७, हेटौंडा–भूमिहीन नागरिकमाथि राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रत्यक्षरुपमा पर्दै आएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै गठन भएका भूमि आयोग खारेज हुने परम्पराका कारण मकवानपुरका ४० हजार भन्दा बढी भूमिहीन नागरिकले हातमा लालपुर्जा लिने सपना, सपनामै सीमित भइरहेको छ ।
एउटा सरकारको पालामा जग्गाको नापजाँच हुने र सरकार परिवर्तन हुँदा आयोग नै खारेज गरी नयाँ पदाधिकारीबाट गठन गर्दै सुरुदेखि काम सुरु गर्ने चलनले मकवानपुरमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरुले सुबिधाबाट वञ्चित हुनु परिरहेको हो ।
२०३३ सालमै नापी भएका जग्गाको लालपुर्जा ४५ वर्षसम्म पनि नपाएको भन्दै जिल्लाका भूमिहीनहरु पटकपटक स्थानीय सरकारको ढोका ढक्ढक्याइरहेका छन् । तर, लामो समयसम्म पनि पीडित पक्षको दुःखेसो सम्बोधन हुन नसेको छैन । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने नागरिकमाथि राजनीतिक दलका नेताहरुले राजनीति गर्ने थलो बनाएको जिल्लाका भूमिहीनले आरोप लगाउँदै आएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको सरकारले २०७६ चैतमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । २०७८ साउन २० गते आयोग खारेज भएको हो ।
ओली सरकारको पालामा गठन भएको भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि मकवानपुरका भूमिहीन र अव्यवस्थित ४० हजार परिवारलाई समस्या परिरहेको छ । पटकपटक आयोग गठन गर्ने र सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै काम रोकिने समस्याका कारण भूमिहीन नागरिकले जग्गा नापजाँच भए पनि पुर्जा लिन नसकेका हुन् ।
पुर्जा बाँड्ने तयारी
पछिल्लो समय गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग मकवानपुरले जिल्लाका २ हजार ४ सय ६३ भूमिहीन परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने तयारी सुरु गरिएको बताएको छ । आयोगले हालसम्म भएका गतिविधि सार्वजनिक गर्दै चालु वर्षभित्र पहिचान भएका भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएको हो ।
आयोग मकवानपुर अध्यक्ष विष्णुप्रसाद दाहालले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले चाँडै जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । आयोग सदस्य सचिव एवम् नापी कार्यालय मकवानपुर प्रमुख नापी अधिकृत पूर्णहरि सुबेदीले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा ३ सय ७९ जना भूमिहीन दलित, २ हजार ४ सय ६३ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ३३ हजार ३ सय २६ अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिएको बताउँदै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा प्रमाणपत्र दिइने बताए । आयोगले पहिलो चरणमा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लाजपुर्जा दिने जनाएको छ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई दोस्रो चरणमा लालपुर्जा दिइने आयोग अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।
‘राजनीतिक प्रतिशोधको शिकारमा पीडित भूमिहीन नागरिक परिरहेको र जग्गा नापेको दशक बित्दा पनि पुर्जा नपाएको गुनासो छ नि’ भन्ने प्रश्नमा दाहाल भन्छन्–पहिले के भयो भन्ने कुरा त मलाई थाहा छैन । मलाई थाहा भएसम्म यो आयोग २२ औं पटक गठन भएको आयोग हो । मेरो कार्यकाल रहुञ्जेलसम्म म पार्टी र व्यक्ति हेर्नेछैन । सबैलाई समान व्यहार गरेर छिट्टै पुर्जा हातमा थमाउने काम गर्न प्रतिवद्ध रहनेछु ।
तथ्यांकमा ४० हजारको निवेदन
यसअघिको आयोग अध्यक्ष रामेश्वर रानाको कार्यकालमा मकवानपुर जिल्ला समितिमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका ५ स्थानीय तहका ४० हजार ४ सय ६९ जनाले आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले जिल्लाका बाँकी ५ स्थानीय तहको निवेदन संकलनको काम शुरु गर्नै लाग्दा आयोग खारेजी हुँदा सबै काम अलपत्र परेको थियो ।
पहिलेको तथ्यांक र पछिल्लो संकलित तथ्यांक सबै अध्ययन गरेर पुर्जा बाँड्ने काम गरिने आयोग जिल्ला अध्यक्ष दाहालले बताए । यद्यपि, नयाँ तथ्यांकका लागि अध्ययन र नापजाँचको काम भइरहेको उनी बताउँछन् ।
भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग मकवानपुरका अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिका, मकवानपुरगढी, मनहरी, वागमती र बकैयामा ४ हजार ५ सय २५ भूमिहीन र ३५ हजार ९ सय ४४ अव्यवस्थित बसोबास रहेको तथ्यांक संकलन गरिएकोे थियो ।
जिल्लाका पाँच वटा स्थानीय तहका ४० हजार ४ सय ६९ जनाले आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर, अन्य पाँच स्थानीय तहको निवेदन संकलन सुरु गर्नै लाग्दा आयोग खारेजपछि पीडित पक्षको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।
आयोगले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा भूमिहीनको संख्या ३ हजार १ सय २० छ भने अव्यवस्थितको संख्या ६ हजार ८ सय ११ गरी कुल संख्या ९ हनार ९ सय ३१ छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा १ सय ८७ भूमिहीन जनता रहेको पाइएकोमा अव्यस्थित बसोबास गर्ने ३ हजार ९ सय २१ गरी भूमिहीन र अव्यस्थित गरी कुल ४ हजार १ सय ८ रहेको भूमि सम्बन्धि समस्या आयोग मकवानपुरले जनाएको छ ।
मनहरी गाउँपालिकामा ६ सय ८८ भूमिहीन नागरिक रहेकोमा अव्यस्थित नागरिकको संख्या ७ हजार ४ सय ९२ गरी कुल भूमिहीन तथा अव्यस्थित नागरिक ८ हजार १ सय ८० रहेको लगत संकलन गरिएको भूमि सम्बन्धि समस्या आयोग मकवानपुरको तथ्यांक छ ।
पूर्वी मकवानपुरको वागमती गाउँपालिकामा ८० परिवार भूमिहीन, ७ हजार २० परिवार अव्यस्थित बसोबास गरी कुल ७ हजार १ सय नागरिक भूमिहीन तथा अव्यस्थित बसोबास गर्दै आएको तथ्यांक रहेको आयोगले जनाएको छ ।
बकैया गाउँपालिकामा ४ सय ५० भूमिहीन परिवार रहेको तथ्यांक छ भने १० हजार ४ सय अव्यस्थितरुपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिक पहिचान गरी लगत संकलन गरिएकोमा कुल ११ हजार १ सय ५० नागरिक रहेको भूमि सम्बन्धि समस्या आयोग मकवानपुरले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । भूमि सम्बन्धि समस्या आयोग मकवानपुरले जिल्लामा हालसम्म ५ वटा पालिकाबाट संकलन भएको भूमि समस्याको लगत संकलनको तथ्यांकअनुसार कुल ४० हजार ४ सय ६९ परिवार भूमि सम्बन्धि समस्या झेल्दै आएको पाइएको छ ।
