साउन २५, हेटौंडा–पारित हुन नसकेपछि वागमती प्रदेश सरकारले पुनः २ अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः २ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले यसअघि जारी गरेको संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा महत्वपूर्ण मानिएको प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्माखनालले बताए ।
उनका अनुसार जारी भएको अध्यादेश संसद् चल्न सके हालकै सरकारले सदनमा पेश गरेर पास गर्ने र सदन चल्न नसके निर्वाचनपश्चात् आउने सरकारले गर्नेछ ।
प्रदेश सरकारले गत फागुनमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश अनुसन्धान ब्युूरो गठन, सञ्चालन सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेको थियो । ती अध्यादेश सरकारले सदनमा पेश गरे पनि पास हुन सकेन ।
कानुनतः अध्यादेश ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याए पनि त्यसका थुप्रै त्रुटि र संशोधन प्रस्ताव परेपछि अध्यादेश पास हुन सकेका थिएनन् ।
यसअघि जारी भएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेका कारण सदनमा पेश हुन सकेको थिएन । मन्त्री खनालले अदालतको मुद्धाको किनारा नलाग्दासम्म मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने भएकाले रोकिएको र प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको आन्तरिक तयारी पूरा नभएकाले आउन नसकेको बताए ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा–१७, हटियास्थित मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १८३ को जग्गा प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणका लागि भोगाधिकार माग गर्दै संघीय सरकारसमक्ष पठाउने निर्णय भएको मन्त्री खनालले बताए । प्रदेश सरकारले यसअघि हेटौंडामा ७ वटा जग्गा भोगाधिकार माग गर्दै संघीय सरकारसमक्ष पठाइसकेको छ भने त्यसउपर हालसम्म निर्णय आउन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारमातहत करारका कर्मचारीलाई मासिक २ हजारका दरले महंगीभत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा काम भएको र असार मसान्तमा लेखाको सिस्टम सर्भरडाउन भएर भुक्तानी हुन बाँकी करिब ३ अर्ब रकमको एकीन विवरण निकालेर भुक्तानी प्रक्रियामा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
