साउन २५, हेटौंडा–हेटौंडा उपमहानगरपालिका– ९ को लामसुरेस्थित हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले जग्गा बेच्ने तयारी गरेको छ । उद्योगले पछिल्लो ४ वर्षमा ६५ करोड भन्दा बढी घाटा बेहोरेको छ ।
उद्योगले पुरानो मेसिन र मेसिन बिग्रिरहने समस्याका कारण लक्ष्यअनुसार उत्पादन गर्न नसकेको तथा लगातार घाटामा र नयाँ मेसिन जडान गर्न उद्योगको केही खाली जग्गा सरकारी मन्त्रालयलाई बेच्न सकिने मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी गराइएको उद्योगका महाप्रवन्धक वसन्तकुमार पाण्डेले बताए ।
‘प्रयोग नभएका जमिनहरु बिघौंबिघा छ । प्रदेशको राजधानी हेटौंडा भएपछि यहाँ राष्ट्र बैंकले जग्गा खोजी गरिरहेको छ,’ उनले भने–प्रयोग नभएका करिब १२ बिघाजति जमिन अर्को सरकारी निकायलाई बेच्न सक्यौं भने केही अर्ब रकम आउँछ र केही सरकारले सहयोग गर्दा नयाँ प्लान्ट जडान गर्न सकिनेछ ।
उनका अनुसार हालको सिमेन्टको पूर्णसञ्चालनका लागि ८० करोडदेखि १ अर्ब खर्च लाग्छ भने नयाँ प्लान्ट जडान गर्न ५ अर्बदेखि ८ अर्ब खर्च लाग्ने छ । महाप्रवन्धक पाण्डेले उद्योगको १२ बिघा जग्गा बिक्री गर्दा र सरकारले लगानी थप्दा नयाँ प्लान्ट जडान गर्न सकिने हालको उद्योगको क्षमता भन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिने बताए ।
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई प्रविधियुक्त एवम् आधुनिकीकरण गरी क्षमतामा सुधार गर्ने आधुनिक प्राविधिक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भनिएको वर्र्र्षांै भइसकेको छ । उद्योगमा जडित प्रायः सबै मेसिन पुरानो भइसकेकाले उत्पादन क्षमतामा कमी आएको भन्दै अतिआधुनिक तरिकाले प्राविधिक स्तरोन्नति गरी क्षमता तथा उत्पादन विकास गर्न लागिएको उद्योगले जनाएको थियो ।
उद्योगको भट्टीका सामान प्रविधियुक्त जडान गर्नेतर्फ लागिएको भनिए पनि त्यसो हुन सकेन । उद्योगको आधुनिकीकरणपछि दैनिक दुई हजार टनसम्म सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता विकास हुनेछ । उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा विकास गर्न र क्षमता सुधार्न अर्र्बौ खर्च लाग्ने भएकाले त्यसअनुरुप रकम जुटाउने प्रयास भइरहेको हो । यद्यपि, उद्योगमा विविध समस्या छन् । उद्योगमा जडित करिब तीन दशक पुराना प्राविधिक संयन्त्र उपकरण आवश्यक जगेडा पूर्जा खोजीखोजी आपूर्ति गराएर मर्मतसम्भार गराइरहनुपरेको छ ।
जगेडा पूर्जाको आकाशिँदो मूल्य, कोइला र विद्युत्लगायत कच्चापदार्थको महंगो मूल्यका कारण बढेको उत्पादन लागतलाई दृष्टिगत गरी कोइला, विद्युत् र मर्मतसम्भारमा हुने जगेडा पूर्जाको खपतमा न्यूनीकरण हुन नसक्नु उद्योगको समस्या हो ।
उद्योग सरकारी स्वामित्वको भएकाले सिमेन्टको बजार माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्न यसको अहम् भूमिका रहने गर्दछ । निजीस्तरका सिमेन्ट उद्योगबाट हुनसक्ने बजार एकाधिकारमाथि नियन्त्रण र नियमन गर्न सघाउ पु¥याएर हेटौंडा सिमेन्ट निरन्तर सञ्चालनका लागि योगदान पु¥याउनु आवश्यक मनिएको छ ।
भुकम्पका कारण क्षति भएका भौतिक संरचनामध्ये हेटौंडा सिमेन्ट प्रयोग भएका संरचनाहरुमा अन्य सिमेन्टको तुलनामा कम क्षति भएको प्राविधिक निरीक्षणबाट देखिएको थियो ।
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग उद्योगको विगतदेखि व्यवस्थापन पक्षले उद्योगको समग्र सुधार र उत्पादन वृद्धिलगायत पक्षमा आवश्यक ध्यान नदिँदा हालसम्म उद्योग करिब ८० करोड सञ्चित नोक्सान (घाटा) मा छ । उद्योगले विभिन्न शीर्षकमा करिब २० करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ भने आव २०७८÷०७९ मा करिब २३ करोड घाटामा गएको अनुमान छ । करिब ३ लाख बोरा सिमेण्टको तयारी वस्तु मौज्दात रहेको तर बिक्रीको अवस्था अत्यन्त न्यून रहेको अवस्था छ ।
कर्मचारी अवकास हुँदा उपदानस्वरुप नागरिक लगानी कोषमा उद्योगले सञ्चित गरेको रकम सकिएको अवस्था छ । हाल अवकास भएका करिब ६ कर्मचारीले उपदानवापत् रकम भुक्तानी नपाएको र कार्यरत् कर्मचारीको रोजगारीको सुरक्षा र अवकास हुने कर्मचारीले नियमानुसार पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी पाउने अनिश्चितता बढ्दै गएको छ ।
उद्योगको उत्पादन वृद्धि गर्दैं कोइला र विद्युत् खपत जस्ता प्रमुख खर्च घटाउने उपाया अवलम्बन गर्ने र हालको सुस्त बिक्रीलाई प्रभावकारी बनाएर उद्योग नाफामा सञ्चालन गर्न सकिनेतर्फ योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुको साटो विगतदेखिकै निष्क्रिय नेतृत्वका कारण उद्योग हाल दिनप्रतिदिन समस्याग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेको आरोप छ । यस्तो अवस्थाप्रति चिन्तित हुँदै उद्योग र कर्मचारीसँग प्रभाव पार्ने केही मागउपर ध्यानाकर्षण गरी अविलम्ब कार्यान्वयनको माग गरिएको छ ।
उद्योगको अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघ र समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपालले कोइलालगायत आवश्यक कच्चापदार्थ अभावका कारण बन्द रहेको उद्योग यथाशीघ्र चालु गर्न, कच्चापदार्थ, स्पेयरपार्टस् तथा कर्मचारी जनशक्ति अभावमा उद्योगको कुनै शाखा÷विभागबाट हुने कार्य बन्द नहुने लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न आग्रह गरेका छन् ।
गत आवमा करिब १६ लाख बोरा सिमेण्टमात्र बिक्री भएको र अझ करिब ३ लाख बोरा सिमेण्टको तयारी वस्तु बिक्री गर्न बाँकी रहेको परिप्रेक्षमा सिमेण्ट बिक्रीको वर्तमान अवस्थामा तुरुन्त सुधार गर्न, क्रियाशील ट्रेड युनियनले २०७१ बैशाख ४ गते र अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघले बैशाख १४ गते पेश गरेको सुझावपत्र र दुवै क्रियाशील ट्रेड युनियनको २०७१ जेठ ५ गतेको संयुक्त ध्यानाकर्षणका सन्दर्भमा वार्ता÷छलफल गरी निश्चित समयभित्र कार्य प्रारम्भ÷सम्पन्न हुने खाका निर्धारण गरी उद्योग व्यवस्थापनबाट कार्यान्वयन थालनी गर्ने लिखित प्रतिवद्धता गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
विगत केही महिनादेखि किल्न, रमिल, क्रसर, सिमेण्ट मिल र प्याकिङमा पटकपटक समस्या भएर नियमित सञ्चालनमा अवरोध भएकाले तुरुन्त सुधार गरी पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न, उद्योगका ४ वटै खानी कुनै अवरोधबिना सञ्चालन गरी नियमितरुपमा चुनढुंगा आपूर्ति हुने प्रवन्ध गर्न, उद्योग व्यवस्थापनले उद्योग सञ्चालनका लागि अतिरिक्त समयमा काम गर्न खटाउने तर २०७८ भदौ १६ गतेदेखि हालसम्म अतिरिक्त समय काम गरेको रकमसमेत भुक्तानी नभएका कारण कर्मचारीमा नैराश्यता उत्पन्न भएकाले पूर्ववतः व्यवस्थाबमोजिम अतिरिक्त समयमा काम गरेको रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न भनिएको छ ।
उद्योगको संशोधित आर्थिक प्रशासन नियमावलीमा कर्मचारीले घर पेश्कीबापत् १० लाख रकम लिँदा वार्षिक ५ प्रतिशत् ब्याज लाग्ने व्यवस्था गरिएकोले उक्त अन्यायपूर्ण व्याजदरको व्यवस्था हटाउन र वर्तमान आर्थिक प्रशासन नियमावलीमा औषधी उपचार खर्चवापत् अधिकृत कर्मचारी अवकास हु“दा २० महिना र सहायक कर्मचारी अवकास हु“दा ३० महिनाबराबर तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका कारण हाल ५ बाट ६ तहमा अवकासपूर्व बढुवा हुने कर्मचारीमा आर्थिक नोक्सान पर्न गएको भन्दै कर्मचारी र मजदुरले गुनासो गरेका छन् ।
उक्त नियम परिमार्जन गरी कुनै तहका कर्मचारी अवकास हुँदा पूर्ववतः खाइपाइ आएको व्यवस्थामा असर नपर्ने गरी विनियमावली तत्काल संशोधन गरी स्वीकृत गर्न माग गरिएको छ । कर्मचारी बिरामी भइ उपचारका क्रममा आफूले पाउने औषधि उपचार खर्चवापत् रकमबाट कट्टी हुने गरी उद्योगले पेश्की दिने पूर्ववतः व्यवस्था अवलम्बन गर्न, हाल विद्यमान कर्मचारी सेवाशर्त विनियमावलीमा कर्मचारीले सञ्चित गर्न पाउने घरबिदालगायत विषय सीमित गरिएको र प्राविधिकतर्फका ६ बाट ७ तहमा बढुवा हुन सेवावधि पुगेका योग्यतम् व्यक्ति बढुवाको उम्मेद्वार हुन वञ्चित भएको तथा अन्य तहका कर्मचारीको समेत वृत्तिविकासको सुनिश्चितता हुने गरी र खाइपाइ आएको सेवासुबिधा कटौती नहुने गरी विनियमावली तुरुन्त संशोधन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
प्रचलित श्रम ऐनबमोजिम वार्ता÷छलफलमा व्यवस्थापनले अटेर गरी उद्योग र कर्मचारीको सवालमा बेवास्ता गरे क्रियाशील ट्रेड युनियन चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रन वाध्य हुने र उद्योगभित्र उत्पन्न असहज परिस्थितिको जिम्मेवार उद्योग व्यवस्थापन र निर्णय गर्ने निकाय उद्योग सञ्चालक समिति हुने जानकारी गराइएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग धरासयी बन्दै गएको छ । हेटौंडा सिमेन्टको उत्पादन क्षमता र बिक्रीसमेत घट्दा निरन्तर घाटा व्यहोर्दै धराशयी बन्दै गएको हो । उद्योगले पछिल्लो चार वर्षदेखि निरन्तर घाटा व्यहोर्दै आएको छ । उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि २०७८÷०७९ सम्म ६५ करोड ४७ लाख १६ हजार ७ सय ८२ रुपियाँ नोक्सान व्यहोरेको तथ्यांक छ । आव २०७४÷०७५ मा १६ करोड ३६ लाख नाफा कमाएको हेटौंडा सिमेन्ट त्यसपछि निरन्तर नोक्सानमा छ ।
