साउन २३, हेटौंडा–औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गाभाडा बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेको भन्दै त्यसको उद्योग संघ मकवानपुरले विरोध गरिरहँदा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले करिब १४ करोड भन्दा बढी भाडा बुझाउन बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । कार्यालयले विभिन्न उद्योगलाई उक्त रकम भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको हो ।
उद्योग संघ मकवानपुर अध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलले जग्गा भाडादर वृद्धिप्रति संघको पूर्णअसहमति रहेको भन्दै बिभिन्न उद्योग संघ र औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको प्रयासमा तत्कालीन समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले बढेको भाडावृद्धि लागु नगर्न लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको स्मरण गराएका छन् ।
लामो समयदेखि सहुलियत दरमा भाडा लिइरहेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ४ वर्षअगाडिको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै उद्योगलाई बढेको भाडा रकमसहितको भुक्तानीका लागि बिल पठाएपछि उद्योगी र कार्यालयबीच विवाद बढेको छ । साउनभित्र भुक्तानी गरे ३ प्रतिशत् छुट, असोजसम्म बिलअनुसार रकम र कात्तिकबाट जरिवाना हुने पत्रमा चेतावनी दिइएको छ । जबकि, उद्योगीले कोरोना महामारीका कारण थला परेका उद्योगहरु तंग्रिन खोजिरहेको बेला तरलता अभाव र महंगीले धरासयी हुने स्थितिमा पुगेकाले उद्योगीलाई भाडावृद्धिको निर्णयले हतोत्साहित बनाएको गुनासो गरेका छन् ।
आर्थिक मन्दीले औद्योगिक प्रतिष्ठान समस्यामा पर्न लागेको अवस्थामा सरकारले ४ वर्षअगाडिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्नु असान्दर्भिक भएको उद्योग संघ मकवानपुरका पूर्वअध्यक्ष लेखराज पोखरेलले बताए । कोभिडबाट थलिएका उद्योगहरु उठ्न नपाउँदै ९८ प्रतिशत्देखि ६ सय ८७ प्रतिशत्सम्म भाडावृद्धि उद्योगले थेग्न नसक्ने उनले जनाएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिरोपनी ८ हजार ३ सय ३१ तिर्दै आएका उद्योगले अब १९ हजार ६ सय ९१ का दरले प्रतिवर्ष भाडा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्रका १ सय ४९ उद्योगलाई पत्रसहित बिल पठाएको छ ।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख भोजराज बिनाडीले केन्द्रीय कार्यालयको निर्णयानुसार उद्योगलाई बिल पठाइएको बताए । भाडा रकम नलिने अधिकार आफूहरुसँग नभएको भन्दै यथाशीघ्र रकम भुक्तानी गर्न उनले उद्योगीलाई आग्रह गरेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको २०५७ मंसिर ५ गतेको निर्णयानुसार भाडा तिर्नुपर्ने भन्दै निर्णय भएको ४ वर्षपछि कार्यालयले औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई पत्र काटेपछि उद्योगी आक्रोशित देखिएका छन् । साउन २ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापानले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई २०७५ सालदेखि बढेको भाडा भुक्तानीका लागि पत्र काटेपछि कार्यालयले उद्योग प्रतिष्ठानलाई दबाब दिएको हो । लिमिटेडले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको तत्कालीन भाडादरमा १ सय ३३ प्रतिशत् वृद्धि गरेर सोहीअनुसार भाडा भुक्तानीका लागि कार्यालयलाई पत्र पठाएको बिनाडीको भनाइ छ ।
‘भाडावृद्धिको आधार न स्पष्ट छ न त वैज्ञानिक । उद्योगीहरुको अबको माग भनेको जग्गा भाडावृद्धि हरेक २ वर्षमा नेपाल राष्ट्र बंैकले निकाल्ने महंगी वृद्धिदरमा आधारित हुनुपर्छ र पुनरावलोकनको झन्झट र त्रासबाट उद्योगहरुलाई मुक्त गरिनुपर्दछ,’ अध्यक्ष प्याकुरेल प्रश्न गर्छन्–औद्योगिक क्षेत्रलाई जग्गा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको हो । र, यसको पूर्वाधार अमेरिकी सरकारले विकास गरिदिएको हो । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको हकमा फोहोर पानी प्रशोधनकेन्द्र डेनमार्क सरकारले बनाइदिएको हो । यसरी बिनालगानी स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्रको आर्थिकभार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड गठन भएपछि कसरी यति धेरै बढ्न गयो ?
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको वार्षिक प्रतिवेदनमा लगातार नाफामा रहेको र यसले डिभिडेन्ड बाँडेको देखिन्छ । फेरि स्रोतअभाव देखाएर अप्रत्याशितरुपमा अत्यधिक भाडावृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता किनप¥यो भन्ने पनि उनको प्रश्न छ ।
आम्दानीको प्रमुख स्रोत भनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त विद्युत् महसुलको ७ प्रतिशत् छुट हो । विद्युत् प्राधिकरणले १० प्रतिशत् छुट दिन्छ, जसमा २ प्रतिशत् उद्योगीले पाउँछन् भने १ प्रतिशत् सामाजिक कार्यका लागि छुट्याउने भनिएको छ । जुन रकमको हालसम्म प्रभावकारी उपयोग नगरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले आफूले गर्नुपर्ने मर्मतसम्हार आदिमा खर्च गरिरहेको उनको दाबी छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले नवप्रवेशी उद्योगहरुसँग जग्गा सम्झौता गर्दा पानी, बिजुली र बाटोको सुनिश्चितता औद्योगिक क्षेत्रले गर्नुपर्ने र उद्योगले ६ महिनाभित्र निर्माण प्रक्रिया सुरु गरी २ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।
२०७२ चैत २ गते घोषणा गरिएको हेटौंडाको अर्को मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आए ६२ उद्योगले प्रवेश शुल्कमार्फत् करिब २१.३ करोड लिमिटेलाई भुक्तानी गरिसकेका हुने थिए भने वार्षिक आम्दानी अनुमानित ६ करोड ६७ लाख ४१ हजार हुने थियो । ५ वर्षमात्र विलम्ब भएको मान्ने हो भने पनि उक्त रकम ३३ करोड हाराहारीमा हुन आउँछ । अनुमानित ४ हजार ५ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरिसक्ने थिए भने राज्यले वार्षिक १० अर्ब हाराहारी राजस्व संकलन गर्नसक्ने थियो । यी प्रश्नहरुको तथ्यपरक र चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएसम्म औद्योगिक क्षेत्रभित्र अवस्थित उद्योग कुनै प्रकारका भाडावृद्धिको विपक्षमा रहने र जबर्जस्ती कार्यान्वयन गर्न खोजे आन्दोलित हुन बाध्य हुनेतर्फ सचेत गराइएको छ ।
२०७२ को भुकम्प, नाकाबन्दी, कोभिडको मार, रसिया–युक्रेन युद्धलगायत कारण उत्पन्न विषम् परिस्थितिमा उद्योगीले कुनै हालतमा बढोको भाडा भुक्तानी गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उद्योग संघ मकवानपुरले जमिन बहालसम्बन्धि समस्याको दीर्घकालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न पनि उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र बडुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले विज्ञप्ति निकाल्दै औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको बढाइएको जग्गाभाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । परिसंघ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बडु र उद्योग सचिव अर्जनप्रसाद पोखरेललाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालीनरुपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो । उद्योगीको असहमतिपछि उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र त्यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालीन उद्योग मन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए ।
