साउन २१, हेटौंडा–गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुबीच आव २०७८–०७९ का लागि भएको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गर्ने प्रयोजनार्थ गठित समितिको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा ९० प्रतिशत्भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने जिल्लामध्ये मकवानपुर पनि परेको छ ।
समितिका संयोजक तथा मन्त्रालयको नीति योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसाल र प्रशासन महाशाखा प्रमुख टेकबहादुर केसीले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मकवानपुर उत्कृष्ट जिल्लाभित्र पर्न सफल भएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार ७७ वटै प्रशासन कार्यालयले औसतमा ९० प्रतिशत् अंक पाएका छन् । ४६ जिल्लाले ९० प्रतिशत्भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चितवन, तनहुँ, सल्यान, बैतडी, नवलपरासी (पश्चिम), पर्वत, जाजरकोट, मुस्ताङ, भक्तपुर, दाङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, बारा, स्यांजा, दार्चुला, ओखलढुंगा, कास्की, दैलेख, पर्सा, बाँके, मनाङ, लमजुङ, ललितपुर, उदयपुर, मोरङ, रसुवा, सोलुखुम्बु, अछाम, बर्दिया, भोजपुर, इलाम, प्युठान, रामेछाप, झापा, पाल्पा, सुनसरी, सुर्खेत, कपिलवस्तु र मुगु प्रशासनले ९० प्रतिशत्भन्दा बढी अंक ल्याएका छन् ।
डोटी, धादिङ, नुवाकोट, बझाङ, बागलुङ, रोल्पा, गोरखा, रौतहट, कञ्चनपुर, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, रुपन्देही, महोत्तरी, जुम्ला, रुकुम (पूर्व), काठमाडौं, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, सिरहा, खोटाङ, म्याग्दी, पाँचथर, ताप्लेजुङ, बाजुरा, दोलखा, कालिकोट, धनकुटा, धनुषा, कैलाली प्रशासन कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको स्तर ८० देखि ९० प्रतिशत्बीच छ भने सप्तरी र डोल्पा जिल्लाले ७७.५ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी पहिलो भएको छ । अघिल्लो वर्ष तेस्रो नम्बरमा रहेको गुल्मी यसपटक ९७.७५ प्रतिशत् अंक प्राप्त गरी पहिलो भएको हो । प्रतिवेदनअनुसार अर्घाखाँची प्रशासन ९७ प्रतिशत्सहित दोस्रो, नवलपरासीपूर्व प्रशासन ९६.७५ प्रतिशत्सहित तेस्रो, रुकुम पश्चिम प्रशासन ९.६५ प्रतिशत्सहित चौथो बनेका छन् ।
दलित समुदायकी सीता परियार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेको हुम्ला प्रशासन पाँचौं बनेको छ । दलित महिलाले नेतृत्व गरेको देशकै पहिलो र एकमात्र हुम्ला प्रशासन कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट पाँचमा परेको हो । हुम्लासँगै समान ९५ प्रतिशत् पाएको डडेलधुरा पनि पाँचौं स्थानमा छ । समितिकाअनुसार शान्तिसुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवाप्रवाह, लागुऔषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण र विकास निर्माणमा समन्वय तथा आर्थिक प्रशासनसमेत गरी ६८ वटा परिसूचकमा मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
