काठमाडौ–वागमती प्रदेशको सार्वजनिक यातायातलाई नगदरहित बनाइ प्रिपेड कार्ड कार्यान्वयन गराउन प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आह्वान गरेको बोलपत्र मापदण्ड शंकास्पद् देखिएको छ । मन्त्रालयले साउन १० मा सार्वजनिक गरेको बोलपत्रमा राखिएको समयावधि र सर्तहरु निश्चित कम्पनीलाई सहज हुने गरी राखेको देखिन्छ । बोलपत्रमा आवेदनका लागि १५ दिनमात्र समय राखिएको छ । त्यसमा एउटामात्र कम्पनीको निवेदन परे १ हप्ता समय थप्न सकिने उल्लेख छ । जबकि, यस प्रकारको टेन्डरमा आवेदन दिन आवश्यक कागजात जुटाउन न्यूनतम् १ महिना समय लाग्ने जानकारको भनाइ छ । जानकारका अनुसार २० करोड बराबरको बैंक सुनिश्चितता हुनुपर्ने नियम तोकिएको बोलपत्रमा कम्तिमा १ महिनादेखि ४५ दिनसम्मको समयावधि तोकिनुपर्दथ्यो । तर, तोकिएको छैन ।
‘बोलपत्र आह्वानमा उल्लेखित सर्त हेर्दा एउटा कम्पनीलाई पोस्ने योजनाअनुसार आएको देखिन्छ,’ ती जानकारले भने–यस प्रकारको बोलपत्रका लागि आवश्यक कागजात तयार गर्न १ महिना बढी समय लाग्छ । न्यूनतम् १५ दिन समय राखिएकाले शंका गर्ने ठाउँ छ । मन्त्रालय प्रवक्ता हरिहर पोखरेल गत चैतमा पनि टेन्डर आह्वान भएको तर निवेदन नपर्दै प्राविधिक कारणबाट स्थगित भएकाले १५ दिनको मात्र समयावधि राखिएको बताए । स्थगित हुनुको कारणबारे भने उनले खुलाउन चाहेनन् ।
‘किन थोरै समय राख्नुभएको’ भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले भने–गत चैतमा पनि आह्वान भएको थियो । प्राविधिक गडबडी भएकाले स्थगित ग¥यौं । प्रदेश भाडा निर्धारण–समायोजन तथा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी नियमावलीमा १५ दिनको म्याद दिएर बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने प्रावधान छ । सोहीअनुसार गरेका हौं ।
बोलपत्रको मापदण्डमा नगद नचल्ने, नगद दिए सार्वजनिक यातायात कारबाहीमा पर्ने, सीसीटिभी अनिवार्य राख्नुपर्ने, दरखास्त दिने कम्पनीसँग यस्तो काम गरेको दुई वर्षको अनुभव हुनुपर्ने, बैंक ग्यारेन्टी २० करोडसम्म हुनुपर्ने, अफलाइन पेमेन्ट पनि हुनेलगायत प्रावधान राखिएको छ । बोलपत्रमा कम्पनीको योग्यता कुनै निश्चित कम्पनीमात्र योग्य हुने गरी राख्दै सीमा तोकिएकाले समेत शंका बढाएको छ ।
मापदण्डले नयाँ कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी नै हुननसक्ने बनाएको छ । नेपालमा यस्ता डिभाइसहरु उत्पादन हुँदैनन् । यस्तो काम गरेको अनुभवी नेपाली कम्पनी पनि छैन । यसले विदेशमा रहेको कम्पनीसँग आवद्ध नेपाली कम्पनीका लागि नै यी सर्त राखिएको प्रस्ट देखिन्छ । प्रवक्ता पोखरेलको कुनै निश्चित कम्पनीलाई सहज गराउन नभइ गुणस्तरीय सामानका लागि अनुभव खोजिएको दाबी छ । ‘नयाँ कम्पनीलाई दिँदा कम गुणस्तरको सामान आउने जोखिम भएकाले हामीले दुई वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने तोकेका हौं,’ उनले भने–यसमा केही शंका गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
