साउन १३, हेटौंडा–मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्र बकैया गाउँपालिकामा विद्यालयका किशोरी र महिला शिक्षकले प्रयोग गर्न खरिद गरिएको सेनिटरी प्याडमा कमिसनको खेल रहेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमबाट सेनिटरी प्याड खरिद गर्दा अनियमिता भएकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न गरेको छ । सेनिटरी प्याड खरिदमा गाउँपालिकालाई नोक्सान हुने गरी १२ लाख २१ हजार ६१ रुपियाँ बढी भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पालिकाले बोलपत्रमार्फत् खरिद गरेको सेनिटरी प्याड र सोझै खरिद गरेको सेनिटरी प्याड खरिदमा बढी रकम भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । बकैयाका विद्यालयमा अध्ययनरत् किशोरी विद्यार्थी महिनावारि हुँदा प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याड खरिदमा प्रतिप्याकेट २ सय ४० रुपियाँ बढी रकम पालिकाले भुक्तानी गरेको जनाइएको छ । सर्वसुलभरुपमा प्राप्त गर्ने सेनिटरी प्याड पालिकाले सोझै खरिद गर्दा प्रतिपिस १० रुपियाँमा खरिद गरेकोमा दरभाउकर्ताले प्रतिपिस ४० रुपियाँ कबोल गरेकोमा त्यही सामान खरिद गरेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकामा खोलाबाट संकलन गरिने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको कर संकलनमा ठूलो रकमको बदमासी भएको पाइएको छ । मनहरी खोलाबाट आईई गरेको परिमाण भन्दा कम कर संकलन गरेको भन्दै महालेखा कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पालिकालाई नोक्सानी हुने गरी अमानतमा तोकिएको भन्दा कम कर संकलन गरेको जनाएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट १ करोड १८ लाख ९९ हजार ३ सय ६७ रुपियाँ असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले पालिकालाई हानिनोक्सानी पुग्ने गरी अमानतमा कर संकलन गरिएको जनाएको छ ।
मकवानपुरको मनहरी खोलाको मनहरी पुलदेख ५ सय मिटर उत्तरदेखि चैनपुर गोराङ्दी दोभानसम्म खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको कर संकलन गर्दा अमानतमा संकलनको निर्णय गर्ने पदाधिकारी र कर संकलन गर्ने कर्मचारीबाट रकम असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको हो ।
मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको थाहा नगरपालिकाले ठेक्कामार्फत् काम दिएका ४ कम्पनीले काम सक्नुपर्ने अवधिसम्म केहीले काम सुरु नगरेको र केही कम्पनीले ५ प्रतिशत्मात्र काम गरेकाले पेश्की लिएको रकम असुल गर्नुपर्ने भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीबाट सरकारी बाँकीसरह रकम असुल गर्न सुझाव दिइएको हो । ४ कम्पनीबाट कुल १५ लाख १७ हजार ६ सय ९६ रुपियाँ असुल गर्न भनिएको छ ।
