साउन ११, हेटौंडा–हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा–१४, ड्राइभरडाडाँमा अवैधरुपमा ३९ वटा सालका रुख काटिएको छ । हेटौंडा १४ का जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा सालका रुख काटिएको आरोप छ ।
स्थानीय सरकारको भ्युटावरको विकास योजनाले ७ जनालाई जेल पु¥याएको छ । हरियाली सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहको हाताभित्र भ्युटावर निर्माण गर्ने भन्दै ३९ वटा सालका सहित सानाठूला गरेर ६७ वटा रुख काटिएका छन् ।
बनमा फाँडिएको रुखको घटना लुकाउने प्रयास गरिएको छ । वडाध्यक्ष घटना लुकाउन शक्तिकेन्द्र धाउन थालेको स्रोतले बताएको छ । उनले बनमा सामान्य साना लाथ्राहरु काटिएको प्रतिक्रिया दिए पनि सालका ठूला रुख कटान भएका छन् ।
जंगल फाँडेर होमस्टे र भ्युटावर बनाउन लागिएको स्थानीयले बताएका छन । वडाध्यक्ष अनिल खड्काले त्यहाँ जग्गा किनेकाले उनको जग्गा प्लटिङका लागि पायक पार्न जंगलका रुख रातारात काट्न लगाएको आरोप छ ।
हरियाली सामुदायिक बन हातामा रातारात सालसहित रुख काटिँदा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको मौनताले प्रश्न खडा गरेको छ । पर्सा बन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र भएकाले जनप्रतिनिधिले सोचेजस्तो ‘राजनीतिक तुजुक’ देखाएर भनसुन चलाउने ठाउँ आरक्ष पर्दैन ।
आरक्षका वार्डेन नियमसम्मत् कामकारबाही अघि बढाउने भएकाले हेटौंडातिरका नेताहरुले ‘जेजति प्रयास’ गरे पनि सफल हुनसक्ने अवस्था छैन । वार्डेन मनोज साहले भने–रुख काटिएको छ । ७ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएकोमा २ जना ज्येष्ठ नागरिक भएकाले छाडेका हौं । बाँकी ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर म्याद थपेका छौं । अनुसन्धान जारी छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा–१४ का केही जनतालाई स्थानीय सरकारको भ्युटावरको विकास योजनाले जेल पु¥याएको छ । अग्लो डाडाँको टुप्पोमा बन मासेर भ्युटावर ठड्याउने विकासले जनता कसरी जेल पुगे । स्थानीयले हुर्काएका रुख कसरी काटियो, अग्लो डाडाँको टुप्पामा बन मासेर टावर ठड्याउने यो कस्तो विकास हो ? पिल्लरमात्र ठडिएको भ्युटावरवरिपरि सफा गर्ने नाममा रुख काट्न लगाउने को हो ? स्थानीयले बनमा डँढेलो लाग्दा मध्यरातमा ज्यानको पर्वाह नगरी जोगाएको बन मासेको आरोपमा थुनिएका छन् सोझा जनता ।
एकातर्फ राज्यले विकास निर्माणमा अत्यन्त न्यून बजेट छुट्याउने गरेको छ भने अर्कातर्फ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारले प्राप्त बजेटको पनि सहीरुपमा सदुपयोग गर्न सकिराखेका छैनन् । बस्ती नै नभएका डाँडाहरुमा डोजरआतंक मात्र होइन, पहाडका टाकुरातिर विकासका नाममा भ्युटावर आतंकले पनि उत्तिकै बदनामी कमाएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा भ्युटावर निर्माणका लागि भनेर केन्द्रदेखि बजेट छुट्टिंँदै आएको छ ।
समस्या एकातर्फ छन्, बजेट अनावश्यक क्षेत्रमा लगेर मासिँदैछ । हाल नेपालमा भ्युटावरको आवश्यकता होइन, दुरदृष्टिसहित विकासको मोडल चाहिएको हो । कृषकले बेलैमा मल पाउँदैनन्, बिरामीले बेलैमा उपचार र अस्पताल पाउँदैनन् । दुरदराजमा अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्यान्नलगायत समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । हाल राज्यको लगानी यतातर्फ हुनुपर्ने हो र पहिला जनताको आधारभुत आवश्यकता र गुणस्तरीय जीवन जिउने हकको सुनिश्चित हुनुपर्नेतर्फ राज्यका तीनै निकायको ध्यान मोडिनुपर्ने हो ।
कुनैबेला कुनै बेला नेताहरुका शालिकै शालिक, कुनै बेला शहीदद्वार निर्माण गर्ने लहड चलेको थियो, हाल भ्युटावर आतंक चलेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा विशेषखालको दृश्यावलोकन गराउने प्रयोजनबाहेक स्थानीय निकायबीच जथाभावी भ्युटावर बनाउने होडबाजी चल्नु देशको दुर्लभ साधन, समय र राज्यकोषको दोहनमात्र हो । गलत प्राथमिकता हो । निर्माण गर्दा मिल्ने कमिसन वा कसैको सनक तुष्टिका लागि धमाधम भ्युटावर आतंक मच्चिएको छ ।
नेपालको विकासको मोडेल धमाधम भ्युटावरजस्ता अत्यावश्यक नरहेका क्षेत्रतर्फ मोडिएको छ । रोजगारी, उत्पादन, निर्यात, विदेशी लगानी, अस्पताल, खानेपानी, फोहरमैला व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण, प्राविधिक एवम् गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, स्वास्थ्य सुबिधाजस्ता क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नसकेका छैनन् ।
हाम्रा पहाड आफैं भ्युटावर हुन् । हामी सबैले अनावश्यक भ्युटावर बनाउन निरुत्साहित गरिएको छैन । हाल राज्यका स्थानीय निकायले सबभन्दा फजुल खर्च भ्युटावरमै गर्न थालेका छन् । यो एक प्रकारको स्थानीय तहहरुको भ्युटावर आतंक हो । स्थानीय तहहरुको यस प्रकारको भ्युटावर मोह तुरुन्त बन्द हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
दृश्यावलोकन स्तम्भ (भ्युटावर) बनाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रको सही विकास नहुने धारणा विज्ञहरुले व्यक्त गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अल्मुनाइ एसोसिएसनद्वारा आयोजित छलफलका सहभागी वक्ताहरुले भ्युटावर बनाउने लगानी पर्यटन प्रवद्र्धनका अन्य क्षेत्रमा लगाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् ।
