हेटौंडा-हाल देशभरका अधिकांश स्थानीय निकायले करार सेवाका कर्मचारी हटाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । धमाधम विज्ञप्ति जारी गर्दै करार सेवाका कर्मचारीलाई पदबाट गलहत्याइँदै छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विज्ञप्तिमार्फत् काममा नआउन उर्दी जारी गरिरहेका छन् । यसको प्रभाव मकवानपुरका स्थानीय तहमा पनि परिरहेको छ ।
वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका करारका कर्मचारीलाई आधार नखुलाइ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत नगरी हचुवाका भरमा बिदा गरिँदै छ । अघिल्लो कार्यकालमा सत्ता चलाएको राजनीतिक दल सत्ताबाट बाहिरिएपछि उनीहरुले राखेका कर्मचारीलाई निकाल्ने अभियान नै चलेको छ ।
हालसम्म जिल्लाका ३ पालिकाहरुले करार सेवाका कर्मचारीलाई हटाएको छ । यसअनुसार कैलाश गाउँपालिकाले करारका कर्मचारी हटाएको छ । पालिकाले आधार नखुलाइ र परीक्षासमेत नलिइ वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका करारका कर्मचारीलाई हचुवाका भरमा बिदा गरिएको भन्दै स्थानीयले वडा कार्यालयमा ताला लगाएका छन् ।
पालिकाले साउन २ गते निकालेको सूचनामा ‘काममा नआउन’ भनिएको छ । कैलाश–१ को कार्यालयमा करारका कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा हटाएको भन्दै निर्णयको विरोधमा बुधबार वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । सोही कार्यालयमा कम गर्दै आएका कार्यालय सहयोगी राजेन्द्र लामाले राजनीतिक आधारमा हटाइएको भन्दै विरोधस्वरुप तालाबन्दी गरेको बताएका छन् ।
स्थानीय तहले आवश्यकतानुसार करारमा कर्मचारी राख्न र हटाउन भने पाउँछन् । तर, उचित कारण खुलाउनुपर्दछ,’ कार्यालय सहयोग आसमान थिङले भने–आफ्नो पार्टीभन्दा फरक आस्था राख्नेलाई करार सेवाबाट हटाउनु गलत छ । यसको विरोध गर्दछौं ।
पालिकाले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनै लाग्दा कारणबिना कर्मचारी हटाएका हो । असार २२ मा गाउँ कार्यपालिका बैठकले करार सेवाका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने र साउन १ देखि काममा नलगाउने निर्णय गरेको थियो । गाउँपालिकाले विषयगत् शाखा, कार्यालय सहयोगी, स्वास्थ्य, न्यायिक जस्तामा काम गर्न नियुक्त गरिएका करार सेवाका कर्मचारी हटाएका छन् ।
वागमती गाउँपालिकाले आफ्ना र आफूनिकट कर्मचारीको मात्र करार सम्झौता नवीकरण गरेको आरोप छ । बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष विजयी सर्केश घलानले पार्टी नकट कर्मचारीको मात्र करार सम्झौता थप गरेको पीडितको दाबी छ । पालिकाले असार ३१ गते सूचना जारी गर्दै पालिकामा कार्यरत् करारका कर्मचारीमध्ये अधिकाशं कर्मचारीको करार सम्झौता नवीकरण गरेको र केहीको नगरेको गरेको हो । करार सम्झौता नवीकरण भएकामा माओवादीनिकट कर्मचारी छन् । करार सम्झौता नवीकरण नभएका कर्मचारीमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसनिकट रहेको बताइएको छ । ७६ करारका कर्मचारी रहेकोमा ५९ जनाको मात्र सम्झौता नवीकरण गरिएको छ भने १७ जना कर्मचारीको नवीकरण गरिएन ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिकाकाले पनि आफ्नो पालिकाका करार कर्मचारीलाई नवीकरण नगरेर हटाउने खेलमा लागेको भन्दै आलोचना भएको छ । मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले ८३ जना करार कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । नेकपा एमालेको हालीमुहाली भएको बेला नियुक्त सबै करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय भएको हो । असार ३१ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकले पालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत् ८३ कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको हो । असार मसान्तदेखि करार म्याद सकिएको भन्दै पालिका कार्यालय मातहत वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायतमा करारमा कार्यरत् कर्मचारीलाई हटाइएको हो ।
पालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामकुमार पुडासैनीले सूचना जारी गरी ती कर्मचारीको जिम्मामा भएका नगद तथा जिन्सी सामग्रीहरु कार्यालयमा बरबुझारथ गर्न र हाजिरी नगराउन पालिकाका विभिन्न शाखा, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, एकाईंलाई निर्देशन दिएका थिए ।
यसअघि मकवानपुरगढीमा एमालेको सेट हुँदा आफ्ना आफन्त र कार्यकर्ता नियुक्ति गरिएका थिए । करारका कर्मचारी यसअघिका नेतृत्वले नियुक्ति दिएका कर्मचारी हुन् । पालिकामा हाल नेतृत्वले धेरैजसो एमालेनिकट कर्मचारी भएकाले उनीहरुलाई हटाएर गठबन्धननिकट कर्मचारी ल्याउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । साउन १५ भित्र करारमा नयाँ कर्मचारी सिफारिस गर्ने वडा–६ का अध्यक्ष कृष्ण बजागार्इंको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
मापदण्डविपरीत बर्खास्ती
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करार सेवामा कार्यरत् कर्मचारीको कार्यसम्पादनस्तर मूल्यांकन तथा नयाँ अवधिको करार सम्झौतासम्बन्धि मापदण्ड, २०७८ स्वीकृत गरेको छ । जसको परिच्छेद ४ मा नयाँ अवधिका लागि करार सम्झौतासम्बन्धि व्यवस्था छ ।
स्वीकृत मापदण्डअनुसार कर्मचारीको कार्यसम्पादनस्तरको मूल्यांकनका आधारमा नयाँ अवधिका लागि करार सम्झौतासम्बन्धि निर्णय गरिनेछ । स्वीकृत मापदण्डअनुसार कार्यसम्पादनस्तर मूल्यांकनमा ८० प्रतिशत्भन्दा कम अंक प्राप्त गरे, कार्यसम्पादनस्तरको मूल्यांकनका लागि तोकिएको ढाँचाको फाराम भरेर तोकिएको समयभित्र तोकिएको पदाधिकारीसमक्ष पेश नगरेमा र निज कार्यरत् दरबन्दीमा स्थायी कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापन भएकोे अवस्थामा नयाँ अवधिका लागि करार सम्झौता गरिने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूखुसी पार्टीगत् हेर्दै करार सेवाबाट हटाइएको भन्दै पीडितपक्षले विरोध गरिररहेका छन् ।
कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता नआउने
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सुरु भएदेखि नै कतिपय स्थानीय तहले करारका कर्मचारीलाई हटाइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । महासंघ अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र महासचिव वंशलाल तामाङले विज्ञप्ति जारी गर्दै करारमा कार्यरत् कर्मचारीलाई एकमुष्ट म्याद थप नगर्ने भनी प्रकाशित सूचनामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । करारमा कार्यरत् कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
‘स्वीकृत दरबन्दीभित्र कानुनबमोजिम प्रक्रियासम्मत् नियुक्त भएका र सन्तोषजनक कार्यसम्पादन गरिरहेका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा म्याद थप गरी सेवा लिनु स्थानीय सरकारको लागिसमेत अवसर हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । हाल कार्यरत् अनुभवी जनशक्तिलाई उनीहरुको कार्यक्षमताको मूल्यांकन नगरी एकमुष्टरुपमा हटाउने र पुनः सोही पदमा करारमा नियुक्ति गरिनु न्यायिक तथा रोजगारीको हकको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त नहुने र यस्तो अभ्यासले स्वयम् गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता नआउने महासंघको भनाइ छ ।
‘स्थायी नियुक्तिका लागि सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएर नआएसम्मका लागि नियमानुसार स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा नियुक्त पाएका अनुभवी जनशक्तिलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा म्याद थप गरी स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुन उपयुक्त देखेर गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गर्दै हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रदेश खारेजीको आग्रह
पछिल्लो समय मुलुकमा आर्थिकसंकट देखिन थालेको भन्दै सरकारका ठूलो आर्थिक भार रहेको प्रदेश तह खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । हिजोआज सामाजिकसञ्जालमा मात्र होइन, वरपरका चियापसल, साथीभाइ भेट हुँदासमेत प्रदेशको संरचना खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको हो । यसक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका निवर्तमान मेयर हरिबहादुर महतले संघीय सरकारले ७ प्रदेश खारेजका लागि आग्रह गरेका छन् ।
जनतालाई कर थोपर्ने र नागरिकबाट उठेको करको रकम प्रदेश तहका सांसद्, मन्त्री, कर्मचारी, सयौं सवारीका कारण पनि झनै समस्यामा परेको उनले बताए । प्रदेश तह खारेज गरे मुलुकलाई व्यभार कम पर्ने उनले बताए । सात प्रदेशको औचित्य कम हुँदै गएको र आर्थिक समस्या बढ्दै गएकाले प्रदेश तह खारेजीका लागि आग्रह गर्दै महतले भने–म एउटा पार्टीमा आवद्ध छु । पार्टीका तर्फबाट भन्दा पनि मेरो व्यक्तिगत् तर्फबाट प्रदेश तह खारेज गरेर स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछु ।
हालसम्म सबै नागरिकले प्रत्यक्षरुपमा अनुभूति गरेको सरकार भनेको केन्द्रमा संघीय सरकार र तल्लो तहमा स्थानीय सरकार रहेको उनको दाबी छ । प्रदेश तह खारेज गर्दा आमनागरिक खुशी हुने उनको कथन छ ।
