हेटौंडा–सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ काभ्रेले डिभिजन बन कार्यालय काभ्रेमार्फत् बन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई संविधान, संघीयता, मानवअधिकार, महिला अधिकार र सामुदायिक बनविरोधी बन नियमावली खारेजी माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सोही ऐन महासंघले डिभिजन बन कार्यालयपरिसरमा जलाएको छ ।
जिल्ला अध्यक्ष बिनोद सापकोटाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बनऐनमा भएका सामुदायिक बनविरोधी नियमावली तत्काल खारेजी माग गरेको हो । बन ऐन, २०७६ लागु भएको लगभग ४ वर्षसम्म स्वार्थ समूह, बिचौलिया वर्ग र सामुदायिक बनविरोधी तत्वहरुले निरन्तर चलखेल गरी बन नियमावली २०७९ मा संविधान, संघीयता, मानवअधिकार, महिला अधिकार, आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, मधेशी, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, सामुदायिक बन, गरिबमुखी कबुलियती बन र पारिवारिक निजी बनविरोधी व्यवस्था समावेश गरेको छ, जसका कारण सामुदायिक बनमा आश्रित समग्र स्थानीय समुदायमा गम्भीररुपमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकोले नेपाल सरकारले असार १६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित बन नियमावलीप्रति सामुदायिक बन उपभाक्ता महासंघ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । नियमावलीमा भएका विभिन्न व्यवस्थाप्रति आपत्ति, असहमति र विरोध गरिएको छ ।
सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपालको नेतृत्वमा भएको सडक आन्दोलनका माध्यमबाट बन निमयावलीको अन्तिम मस्यौदामा सामुदायिक बनका साथै समग्र बनक्षेत्रमा आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय र महिलाको अधिकार सुरक्षाका लागि विभिन्न व्यवस्था थिए । बन प्रशासनमा रहेका केही छद्मभेषीले बन नियमावलीलाई कुरुप बनाउँदै स्वार्थ समूह, बिचौलिया वर्ग एवम् सामुदायिक बनका साथै स्थानीय समुदाय र महिलाविरोधी तत्वहरुको निहीत स्वार्थको पक्षपोषण गर्ने व्यवस्था ल्याउने दुस्साहस गरेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।
नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको बन नियमावलीप्रति सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह, बनक्षेत्रको समग्र नागरिक समाज र समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा संलग्न नागरिक समाजको असहमति रही भविष्यमा एक सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ ।
त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहको अधिकार, बनक्षेत्रमा मानवअधिकार सुनिश्चितता, महिला अधिकार, आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, मधेशी, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, गरिबमुखी कबुलियती बन र परिवारले व्यवस्थापन गरेको बनको माग सम्बोधन हुने गरी र स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप हावी हुन नपाउने गरी बन नियमावलीमा तत्काल सुधार तथा संशोधनका लागि नेपाल सरकार, बन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष सापकोटाले बताए ।
बन ऐन, २०७६ को दफा १८ मा सामुदायिक बन व्यवस्थापन गर्नुको एउटा मुख्य उद्धेश्य बनपैदावार उपयोग गर्नु पनि छ । तर, बन नियमावलीको नियम ४२ बाट सामुदायिक बनको उपयोग गर्न पाउने भन्ने शब्द हटाइ सामुदायिक बनलाई संरक्षणमा मात्र सीमित राख्ने र बन उपभोक्ता समूहलाई सरकारको गोठालो बनाउने धृष्टता गरिएको छ, जुन कुरा नेपालको सामुदायिक बनक्षेत्रमा एउटा ठूलो प्रतिगमन हो । र, यस्तो प्रतिगमन सामुदायिक बनका सन्दर्भमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
बन नियमावलीमा संशोधन गरी सामुदायिक बन उपयोग गर्न पाउने कानुनी अधिकार सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ । बन ऐनमा सामुदायिक बन संरक्षण, उपयोग, बन पैदावारको मूल्य निर्धारण र बिक्रीवितरणका लागि सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहलाई विभिन्न स्वायत्तता प्रदान गरिएको भए पनि बन नियमावलीको नियम ४८ मा बन कार्यालयबाट अनेकौं चरणका पटके अनुमति लिएरमात्र बनपैदावार संकलन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएकाले यसबाट सामुदायिक बन व्यवस्थापन गर्ने उपभोक्ता समूहको उत्साहमा गम्भीर धक्का लाग्ने भएकाले बन नियमावलीबाट पटके अनुमति सम्बन्धि व्यवस्था तत्काल हटाउन माग गरिएको छ ।
सामुदायिक बनका माध्यमबाट जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ बनपैदावार संरक्षण र दीगो व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा बन नियमावलीको नियम १६ मा बन कार्यालयले जडीबुटी व्यवस्थापन समूह गठन गर्ने व्यवस्था राखेर बन उपभोक्ताबीच द्वन्द्व गराउने, सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहलाई कमजोर बनाउने, सामुदायिक बन हस्तान्तरण नगर्ने र जडीबुटी व्यवस्थापन गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायका प्रथाजनित संस्थालाई पनि मान्यता नदिने रणनीति अख्तियार गरेको स्पष्ट हुन्छ । नियमावलीमा सामुदायिक बन तथा प्रथाजनित संस्थाहरुमा माध्यमबाट नै जडीबुटी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थालगायत १५ बुँदे माग ज्ञापनपत्र छ ।
