हेटौंडा–मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा नेकपा एमाले गाउँ कमिटीले मंगलबार पालिका कार्यालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
एमाले गाउँ कमिटी कार्यबाहक अध्यक्ष जितबहादुर घिमिरेले पालिका उपाध्यक्ष मानकुमारी पाख्रिनलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै करारका कर्मचारीमाथि अन्याय नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
अघिल्लो सरकारले स्थानीय तहको पहिलो जग वडालाई सबै प्रकारको सेवाप्रवाहलाई सहज र सरल बनाउन स्वास्थ्यदेखि पशु प्राविधिक नियुक्त गरेको एमालेले बताएको छ ।
‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने’ अवधारणाअनुरुप स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गाउँपालिकाको आवश्यकताअनुसार प्रत्येक वडाबाट जनताका लागि आधारभुत स्वास्थ्य सेवा, कृषि र पशुको वडा एकाईं स्थापना गरी सेवाप्रवाहको सुरु, विकास निर्माणका योजनालाई कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन वडामा प्राविधिकको व्यवस्था, पालिका तथा वडाको दैनिक सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउन आवश्यक सहायक कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको एमालेले उल्लेख गरेको छ ।
एमालेले गाउँपालिकाबाट जारी स्थितिपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै अघिल्लो सरकारको जनतासँग जोडिएका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु, पूरा नभएका योजना पूरा गर्नु, कार्यसम्पन्न भएका तर भुक्तानी हुन नसकेका योजनाको भुक्तानी गर्नु, सबै कामको अपनत्व ग्रहण गर्नु मौजुदा सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी रहेको जनाएको छ । गठबन्धन सरकारले जिम्मेबारी बिर्सिएर अघिल्लो सरकारका कामको अपव्याख्या गरी व्यावसायिक संस्थाजस्तै घाटानाफाको अलाप जपेर हिँडेको, न्यायोचित विधिबाट बजेट बिनियोजन नगरेको, आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएको, ५ करोड भन्दा बढी योजनाको बजेट फ्रिज हुँदा पनि चासो नदिएकोप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।
एमाले गाउँ कमिटीले १० बुँदामा पालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । करारमा वा ज्यालादारीका रुपमा रहेका कर्मचारी विधिसम्मत्ढंगले प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति पाएका र अनुभवप्राप्त तथा क्षमता विकास गरेकाले निरन्तर सेवा प्रदान गर्ने गराउने गरी म्याद थप गर्नुपर्ने, करारको म्याद थप गर्न बनेको समितिका नाममा कुनै कर्मचारीमाथि आस्थाका आधारमा विभेद गर्न नहुने, कार्यरत् कर्मचारीको दरबन्दी अबका दिनमा आवश्यक नदेखिने ठहर भए त्यसको एकिन गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने, हाल जनतामा सेवाप्रवाह भइरहेका विषयगत् क्षेत्रका सेवालाई प्रभावकारी र छिटोछरितोरुपमा गर्नुपर्ने र करको दर भन्दा दायरा बढाएर आन्तरिक आयलाई वृद्धि गर्नुपर्ने एमालेको सुझाव छ ।
सम्झौता भएर पनि आन्तरिक आय कम भइ कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना सबै सुनिश्चित बजेट स्रोतबाट यथाशीघ्र चाँडै भुक्तानी गर्नुपर्ने, हरेक वडामा सञ्चालित पालिकाका महत्वका अधुरा योजनालाई पूर्णता दिन बजेट सुनिश्चित गरी पूर्णता दिन, बजेट पर्ने समयमा कार्यान्वयन नहुने तथा गुणस्तरीय काम कम हुने प्रक्रियाको अन्त्य गर्न प्रभावकारी अनुगमन र नियमन विधिलाई कार्यान्वयन गर्न, अघिल्लो सरकारले ल्याएका रणनीतिक महत्वका योजना र अभियानलाई समेटेर कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिन र पालिकाका विभिन्न नाकाबाट अवैधरुपमा निकासी भइरहेको नदीजन्य पदार्थलाई करको दायरामा ल्याइ आम्दानी बाँध्न पनि एमालेले भनेको छ ।
ध्यानाकर्षण बुझाउने कार्यक्रममा पार्टी जिल्ला सचिवालय सदस्य मेम्बर लो, पार्टी जिल्ला सदस्य हरि कँडेल, एमाले गाउँ कमिटी सहसचिव चन्द्र योञ्जन, गाउँ कमिटी सदस्यहरु प्रकाश अधिकारी, भवानीशंकर दाहाल, अनिता सापकोटा, सोबिता दाहाल, जनक रेग्मी, पार्टी ३ नम्बर वडा कमिटी अध्यक्ष राजु सापकोटा, युवा संघ गाउँ कमिटी उपाध्यक्ष विष्णु सिलवाल, युवा संघ सदस्य गोबिन्द दुलाललगायतको उपस्थिति थियो ।
एमालेले कर छली गरेर नदीजन्य पदार्थ निकासी भइरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न पालिका उपाध्यक्ष पाख्रिनमार्फत् अध्यक्ष दोर्जे लामास्यांतानको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अध्यक्ष स्यांतानको ध्यानाकर्षण गराउन ँपालिका पुगेको एमाले गाउँ कमिटी नेतृत्वले अध्यक्ष नभेटेपछि एमाले गाउँ कमिटीको कार्यबाहक अध्यक्ष जितबहादुर घिमिरेले उपाध्यक्ष पाख्रिनलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । ‘मकवानपुरगढी पालिकाका विभिन्न नाकाबाट अवैधरुपमा निकासी भइरहेको नदीजन्य पदार्थलाई करको दायरामा ल्याइ आम्दानी बाँधिनुपर्ने,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
यसअघि पालिकाले आफ्नो स्थितिपत्र जारी गरेको थियो । शनिबार गाउँपालिकाका प्रवक्ता दिपेश दाहालले पालिकाको स्थितिपत्र जारी गरेका हुन् । उनले पालिकाको स्थितिलाई मध्यनगर गर्दै पालिकाको हित र भलाइका कार्यमा समानुपातिक, समन्यायिक र समुचित तरिकाले विकासमा लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
पालिकाको आव २०७८÷०७९ मा ९२ करोड ६२ लाख ८३ हजार रहेकोमा असार मसान्तसम्म ७१ करोड ७५ लाख ६१ हजारमात्र आम्दानी भएकाले आम्दानी भन्दा बढी ठूलो बजेट बनाइएको अवस्थामा असारमा भुक्तानी गर्न नसकिएकाले दायित्वको रुपमा रहेको प्रवक्ता दहालले बताए ।
उनले यसअघिको सरकारले स्रोतको सुनिश्चिता नभइ उपभोक्तासँग योजना सम्झौता गरिएको, स्रोतले धान्नै नसक्ने गरी दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी करार र दैनिक ज्यालादारीमा राख्दाले आर्थिकभार परेको, पटकपटक रकमान्तर गरिनुका साथै कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी थप योजना गरेको, तोकआदेशका आधारमा थुप्रै योजना बाँडफाँट गरेको, खर्चमा मितव्ययिता नअपनाइएको, बजेट एकिन नगरी कार्यपालिकाबाट खरिद तथा अन्य कार्य गर्न निर्देशन भएको र स्रोतसाधन यथार्थ एकिन नगरी पालिकाले बजेट अनुमान गरिएका जस्ता कार्यले पालिकामा आर्थिकभार रहेको बताए ।
प्रवक्ता दाहालले भने–पालिकाको दायित्व भुक्तानी गरिनेछ । अधुरा योजनाहरु रकम विनियोजन गरी पूरा गरिनेछ । अघिल्लो सरकारका असल काम र अभ्यासलाई अनुशरण गरिनेछ, अनावश्यक कर्मचारी कटौती गरी दक्ष कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गरिने उनले बताए ।
पालिकाले करारका कर्मचारीको सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार कार्यपालिका बैठकले करार कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको पालिकाले जनाएको हो । पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार पुडासैनीले करार कर्मचारीको म्याद थप नहुने सूचना सार्वजनिक गरेका छन् । नयाँ नेतृत्व आएपछि ८० कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय पालिकाले गरेको छ ।
