हेटौंडा–प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मकवानपुर जिल्लासँगै देशभर चलिरहेको छ । सरकारले यसलाई ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिए पनि आमजनता भने यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको देखिएको छैन ।
रोजगारी सिर्जना गरेर जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने यसको उद्धेश्य भए पनि कार्यक्रमको बजेटमा उपलब्धिमूलक काम सञ्चालन गर्न नसक्दा यसको प्रभावकारिता सन्तोषजनक छैन । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम ३१ प्रतिशत्मात्र खर्च भएको छ । संघीय सरकारबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ करोड १८ लाख प्राप्त भएकोमा अपेक्षानुसार काम नभएको पाइएको छ । ८१ लाख त फ्रिज भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कुल रकममध्ये ३७ लाखमात्र खर्च भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक बिजेन श्रेष्ठले बताए ।
गत आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेटको ६३ प्रतिशत् काम हुन नसकेको हो । सरकारले बेरोजगारी न्यून गर्ने उद्धेश्यसहित ल्याएको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेपछि उपमहानगरपालिकाका लागि संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत् पठाएको ८१ लाख खर्च नभएपछि जनताले श्रम गरेर पाउने रकम फ्रिज भएको हो ।
उपमहानगरपालिकाका विकट वडामा योजनाका कामहरु व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्न नसक्दा र स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सोचेजति योजना पूरा हुन नपाएकोे प्रधानमन्त्री रोजगार संयोजक श्रेष्ठले बताए । वडाको समन्वयमा नागरिकसँग सम्झौता भएका काम पूरा गर्न नसकेको बताउँदै सम्झौता र लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको श्रेष्ठ स्वीकार गर्छन् ।
२ सय २९ जनालाई १ सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्न संघीय सरकारले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई उक्त रकम उपलब्ध गराएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा धेरै जनालाई सहभागी गराउन नसक्दा ८१ लाख खर्च हुन नसकेको हो । कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन ४ नम्बर वडाबाहेक १८ वडाका ८ सय ८५ जनाले फर्म भरेका थिए । जसमध्ये १ सय दिन एक जना लाभान्वित नागरिकले काम गर्न पाउनुपर्ने नियमावली रहेकोमा उपमहानगरको ११ नम्बर वडा र १३ नम्बर वडाका नागरिकले १० दिन देखि ४० दिनसम्म काम गर्दा १२ लाख रुपियाँको काम भएको हो । ११ नम्बर वडामा ५ लाख र १३ नम्बर वडामा योजनामार्फत् ७ लाख बराबरको काम गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै संयोजक श्रेष्ठ लक्ष्यअनुरुप काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । ‘उपमहानगरका १, ७, ८, ११, १२, १३, १४, १६ र १८ नम्बर वडामा बिभिन्न सार्वजनिक काम सञ्चालन गरेका थियौं । सडकमर्मत, ढल खन्ने, खोलामा बाँध बाँध्न जाली भर्नेलगायत काम सञ्चालन गरिएको छ । तर, दिनमा ५ सय ७७ रुपियाँमा काम गर्न आउने स्थानीय नभएका कारण पनि कतिपय वडाले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् । सम्झौता भएका काम पूरा नगरेको तथा सुरु नै नगरेको वडा पनि छन् । त्यसकारण पनि ठूलो प्रतिशत् रकम जनताले प्राप्त गर्न सकेनन् । र, फ्रिज भयो,’ श्रेष्ठले भने ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा पनि उपमहानगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लगभग २० प्रतिशत् रकममात्र खर्च भएको थियो । रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ करोड ४० लाख प्राप्त भएको रकममध्ये ४४ लाखमात्र खर्च भएको थियो । ९६ लाख संघीय सरकारको खातामा फिर्ता गएको थियो ।
सरकारले देशमा आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्र र दायरालाई विकास गरी श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने तयारी गरेको छ । कार्यक्रममार्फत् मुलुकभित्र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी न्यूनतम् रोजगारीको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गरिने सरकारले जनाएको छ । रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता परिवारलाई बेरोजगारी भत्तासमेत दिने सरकारको तयारी छ ।
बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदनका गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्णयअनुसार उक्त व्यक्तिलाई रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचीकरण गरिने व्यवस्था छ । सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई सरकारले एक आर्थिक वर्षको अवधिमा १ सय दिनको न्यूनतम् रोजगारी सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा १९ वटा वडामध्ये ११ वटा वडामा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन भएको संयोजक श्रेष्ठले बताए ।
