हेटौंडा–प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अस्तित्वमा आएको छ । यसका प्रावधानले प्रदेशमा द्वैध र सामानान्तर सत्तालाई प्रश्रय दिएको छ ।
कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण तथा समन्वयका नाममा संविधानको अनुसूची ६ को १ मा उल्लेखित प्रदेशको एकल अधिकारभित्र रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा हेर्ने काममा समेत केन्द्रले नियन्त्रणकारी वर्चस्व प्राप्त गरेको छ । ऐनमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सम्मका प्रहरी कर्मचारी प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने भनिएको छ । त्यसभन्दा माथिका ओहदाका प्रहरी कर्मचारीलाई केन्द्र (संघ) सरकारले केन्द्रले नै खटाउने भनिएको छ । विभिन्न जिल्लामा खटिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) समेत केन्द्रकै प्रतिनिधिका रुपमा खटिने भनिएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) समेत केन्द्रले नै खटाउनेछ ।
यी प्रावधानका कारण प्रहरीको चेनअफ कमाण्ड (आदेशको श्रृंखला) भत्किने खतरा छ । प्रदेशमा काम गर्ने प्रशासनिक वा प्रहरी अधिकारीलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिने भनिए पनि उनीहरुको खटनपटन, वृत्तिविकास, प्रोत्साहन–सजाय आदिका विषयमा केन्द्र सरकार निर्णायक भएपछि प्रदेश सुरक्षा संयन्त्रको निर्देशन कसरी अन्तिम र प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ ।
सोही क्रममा देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको शान्तिसुरक्षाबारे ‘अधिकार खोसिएको’ गुनासो गरेको वागमती प्रदेश सरकारले त्यसविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ । प्रतिनिधिसभाले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको शान्तिसुरक्षाको सम्पूर्ण अधिकार नेपाल प्रहरीमातहत लैजाने गरी कानुन बनाएसँगै प्रदेशले कानुनी लडाईंमा जाने निधो गरेको हो । संविधानको एकल अधिकार सूचीमा समग्र प्रदेशको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशको हुनेछ भनेर तोकिएको अवस्थामा संघ सरकारले प्रदेशबाट उक्त अधिकार खोसेको हो ।
संघले लामो समयदेखि उपत्यकाको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशबाट खोस्ने प्रयत्न गरिरहेको थियो । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण शर्माखनालले संविधान र संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत संघीय सरकारले काम गरेको बताए ।
‘विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलको क्रममा छ भने प्रतिनिधिसभाबाट पास भइसकेको छ । संविधानले पारिभाषित गरेको कुराअनुसार सुरक्षाको अधिकारकटौती गर्न मिल्दैन,’ उनले भने–संविधानले सात वटा प्रदेशमात्र चिन्छ । काठमाडौं उपत्यका भनेर चिन्दैन । उपत्यका वागमती प्रदेशभित्रकै एउटा अंग हो ।
‘हाम्रो प्रदेशभित्र १३ जिल्ला छन् । संविधानले पनि १३ वटा जिल्ला छ भनेर चिनेको छ । संविधानलाई तोडमोड गरेर अवमूल्यन गरेर च्यातेर हाम्रो अधिकारकटौती भएको छ, यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं,’ उनले भने–संविधानले दिएको अधिकारअनुसार समन्वयमात्र नभइ सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीले पाउनुपर्छ । मन्त्री खनालले प्रदेशलाई कमजोर बनाएर अधिकार केन्द्रमै राख्ने गरी संघीय सरकारले धेरै ऐन निर्माण गरेपछि सात वटै प्रदेश संविधानप्रदत्त अधिकार लिन एकढिक्का भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताए ।
‘संविधानले दिएको तर, केन्द्रले खोसेको अधिकारी प्रदेशमै राख्न हामी सात वटै प्रदेश एक भएर कानुनी लडाईं लड्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने । अघिल्लो साता जनकपुरमा भएको भेलाबाट सातै प्रदेश एक भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको उनले बताए ।
२०७८ चैतमा सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) सम्बन्धि ऐन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्दै वागमती प्रदेश मातहत उपत्यकाका तीन जिल्लाको समग्र शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धान वागमती प्रदेश प्रहरीको सट्टा नेपाल प्रहरी मातहत ल्याएको थियो । त्यही अध्यादेशलाई सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो ।
विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी धेरैजसो सांसद्ले प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर बनाउन नहुने बताएका थिए । केही सांसद्ले प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को सट्टा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राख्न सुझाव दिएका थिए ।
शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानमै उपत्यकाका तीन जिल्ला वागमती प्रदेशअन्तर्गत् समेटिएका छन् । सरकारले भने संघीय राजधानीको शान्तिसुरक्षा संवेदनशील विषय भएको भन्दै प्रदेशबाट केन्द्र मातहत ल्याउनुपरेको बताएको छ । संविधानको धारा ५६ को दफा ३ अन्तर्गत् अनुसूची ४ मा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ जारी भएको थियो । तर, ऐन लागु नहुँदै प्रदेशको अधिकार केन्द्र मातहत ल्याउने गरी २०७८ चैतमा अध्यादेश जारी भएको थियो । त्यही अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा प्रतिनिधिसभामा पेश भएको थियो । ऐनको दफा ८ मा प्रदेश सरकारको शान्तिसुरक्षा र दफा ९ मा अपराध अनुसन्धान अधिकार प्रदेश प्रहरीले गर्ने उल्लेख छ । तर, विधेयकमा दफा ८ र ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि दफा १० (क) थप गरेर ‘काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले गर्ने कसुरको अनुसन्धानसमेत नेपाल प्रहरीले गर्नेछ,’ भनेर थपिएको छ ।
यसअघि २०७७ साउनमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरु काठमाडौं गएर प्रदेश सरकारका संविधानप्रदत्त कुनै अधिकारकटौती नहुने गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण लागु गर्न र त्यसकै आधारमा समायोजन प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउन आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रियसभा सदस्य एवम् संघीयताविज्ञ खिमलाल देबकोटाले विभिन्न बहानामा प्रदेशलाई कमजोर पार्ने खेल भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘संविधानमा समग्र प्रदेशको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशको हुनेछ भनेर तोकिएको छ । संविधानको एकल अधिकार सूचीमा रहेको कानुन तोडमोड गर्नहुँदैन,’ उनले भने–प्रदेशमा प्रहरी समायोजन भएको छैन । प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण भइसकेको छ । प्रदेशको अधिकार खोस्ने गरी प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक सर्वसम्मत्रुपमा अनुमोदन भएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । राजधानीको शान्तिसुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्नु जरुरी रहे पनि प्रदेशको अधिकारकटौती गर्न नहुने देबकोटाले बताए ।
‘संघीय सरकारले आफूलाई माथि पारेर विभिन्न ऐन, कानुन तथा विधेयकहरु ल्याएकोमा तीव्र असन्तुष्टि पोखिएको छ । संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकारकटौती गर्ने गरी केन्द्र सरकारले कदम चालिरहेको छ । यो हामीलाई मान्य छैन,’ प्रदेशका मनत्रीहरु भन्छन् । उनीहरुले केन्द्र सरकारले ल्याएका संविधानविरोधी विधेयक तथा ऐन र कानुन आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै केन्द्र सरकारबाट भएका त्रुटिहरु सच्याउनुपर्ने सुझाव दिए । उनीहरुले भने–हाल पनि केन्द्रका शासकमा हिजोको जस्तै मानसिकता छ । केन्द्र सरकारबाट भएका त्रुटिहरु सच्याउनुपर्छ । हामी प्रदेशको अधिकार खोस्ने विधेयकलाई एकमुष्टरुपमा खारेजीका लागि तयार गर्छौं ।
केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई जसरी सहयोग गर्नुपर्ने थियो, त्यसअनुसार सहयोग गरेन । उनीहरुले भने–हामीले संघबाट राम्रो सहयोग पाएनौं । हाल प्राप्त भएका गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक–समावेशीतालगायत कुराहरु ठूला उपलब्धि भएको बताउँदै उनीहरुले यसको रक्षाको लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखे । हाल पनि प्रदेशस्तरमा काम गर्न गाह्रो छ । आफूहरुले सीमित साधन र स्रोतका बाबजुद पनि विकास र समृद्धिको लागि युद्धस्तरमा काम गरिरहेको मन्त्रीहरुको भनाइ छ । जनताका आकांक्षाअनुसार आफूहरुले काम गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्दै उनीहरुले भने–संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानअनुसार अधिकार दिनुपर्छ । उनीहरुले संविधानमा भएका सबैखाले त्रुटि सच्याउन ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे । भने–यो संविधानलाई सबैले अपनत्व गर्नुपर्छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने महानगरीय प्रहरी अवधारणा र प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआईजी राख्न गरेको माग सकारात्मक रहेको बताएका छन् । यस विषयमा पछि छलफल हुने उनले बताए । ‘यसलाई अझै समयानुकूल बनाउन सकिन्छ । प्रदेशमा डीआईजीभन्दा एआईजी राख्नुपर्ने सांसद्हरुको सुझाव सकारात्मक छ,’ उनले भने–उपत्यकालाई केन्द्र मातहत ल्याउने प्रस्ताव असल नियतले आएको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तीन तहबीचको समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले सोहीअनुरुपको कानुन बनाउने पर्ने व्यवस्था धारा २३५–१) मा छ । तर, हालसम्म पनि त्यस्तो अभ्यास नभएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने जिल्लास्थित विषयगत् कार्यालयलाई अनेक बहाना र नाममा संरचना खडा गरी जिल्लामा राख्न थालिएको गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको आरोप छ ।
‘ती निकायले गर्ने काम स्थानीय तहमा प्रत्योजन भइसकेको अवस्थामा तत्काल स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुनुपर्दछ । कार्यबोझका आधारमा संरचना निर्माण गर्नुको सट्टा कर्मचारी हेरेर संरचना स्थापना गर्ने उल्टो बाटोबाट संघीयताको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठ््नेतर्फ तीन तहकै सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्दछ,’ महासंघको पत्रमा उल्लेख छ ।
