हेटौंडा–सञ्चार रजिष्ट्रारको अधिकारकटौती नगर्ने गरी प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेश गर्न सिफारिस गरिएको छ । वागमती प्रदेशको प्रदेश मामिला समितिले सञ्चार रजिष्ट्रारले प्रयोग गर्दै आएका अधिकारकटौती गरी कर्मचारीलाई सहरजिष्ट्रार बनाएर अधिकार केन्द्रित गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा टेबल गराएको थियो । प्रदेशसभाले संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरी पेश गर्न प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको थियो ।
ऐन र नियमावलीविपरीत कार्य गर्ने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई एक वर्षसम्म कैद गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई समितिको बैठकले हटाउने निर्णय गरेको छ । अब ऐनमा कैद सजाय रहने छैन, जरिवानामात्र रहनेछ । एक पटक कारबाहीमा परेको सञ्चारमाध्यमले पुनः सोही प्रकृतिको कार्य गरे इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र रद्ध गर्न मन्त्रालयमा पठाउने प्रस्तावित व्यवस्थालाई समितिले हटाएको छ । त्यस्ता सञ्चार संस्थाको अनुमतिपत्र रद्ध गरी ४ वर्षसम्म प्रदेशभित्र कुनै सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न नपाउने प्रस्तावित व्यवस्थालाई पनि समितिले हटाएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ वागमती प्रदेश समितिले अधिकारकटौती नगर्न आग्रह गरेको थियो । महासंघले समिति सभापति माधब पौडेललाई अधिकारकटौती नगर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । महासंघ प्रदेश महासचिव कृष्ण सारुमगरले भने–संशोधन गरिएको विधेयक मस्यौदामा सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यकारी अधिकार खोसेर सेरेमोनियल बनाउन खोजिएको छ । श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको सेवासुबिधा र नियमनको पक्षमा उदाहरणीय काम गरिरहेको सञ्चार रजिस्ट्रारको भूमिका कमजोर पार्ने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउनु दुःखद् हो ।
प्रदेश मामिला समिति सभापति माधब पौडेलको अध्यक्षतामा हेटौडामा बसेको बैठकले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐनको मूलमर्म र भावनाविपरीत सञ्चार रजिष्ट्रारको अधिकार खोसेर कर्मचारीमा सुम्पने नरहेको ठहर गरेको छ । अधिकार कटौतीका विषयमा विधेयकमाथि पक्ष÷विपक्षमा छलफल हुँदै आएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चार रजिष्ट्रारले अभ्यास गर्दै आएका ७ अधिकार खोसेर कर्मचारीलाई सुम्पने व्यवस्था गरिएको थियो । दैनिक प्रशासन हेर्ने प्रशासकीय प्रमुखका रुपमा कम्तिमा नवौं तह वा सोसरहका एक निर्देशक रहने तर नवौं तह वा सोसरहका कर्मचारी उपलब्ध नभए मन्त्रालयका बरिष्ठ अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई निर्देशकका रुपमा जिम्मेवारी तोक्नसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको थियो । प्रस्तावित मस्यौदामा सोही ऐनको दफा ३६ (क) मा निर्देशक रहने उल्लेख छ ।
सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य गर्ने गराउने, कार्यालयको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि सञ्चार रजिष्ट्रारसमक्ष पेश गर्ने, बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राखेर लेखापरीक्षण गराउने, पत्रपत्रिका, अनलाइन सञ्चारमाध्यम, रेडियो, टेलिभिजन, केवल टेलिभिजन दर्ता, अनुमतिपत्र, नवीकरण, वर्गीकरण, खारेजी, नियमनका लागि सञ्चार रजिष्ट्रारलाई सहयोग गर्ने, मन्त्रालय एवम् सञ्चार रजिष्ट्रारबाट प्राप्त निर्देशन एवम् निर्णय कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने, आफूलाई प्राप्त अधिकार मातहतका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने, तोकिएका अन्य कार्य गर्ने जिम्मेवारी निर्देशक कर्मचारीलाई दिन प्रस्ताव गरिएको थियो ।
प्रदेशमा सञ्चार रजिष्ट्रारको नियुक्ति र कार्यालय स्थापनापछि शुरु भएको सेवाप्रवाहबाट सेवा लिने सेवाग्राहीको संख्या १ हजार भन्दा बढी भइसकेको छ । सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले करिब १ सय वटा एफएम रेडियो र ३७ वटा केवल टेलिभिजनको नियमन तथा नवीकरण गर्दै आएको छ । प्रदेशमा १ सय ३१ अनलाइन सञ्चारमाध्यम अभिलेखीकरण भएका छन् ।
७ सय भन्दा बढी पत्रकार परिचयपत्र वागमती प्रदेशबाट जारी भएको रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । प्रदेशका सूचना एकद्वार प्रणालीबाट नागरिकले प्राप्त गर्ने गरी सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले सूचना बैंक सञ्चालन गरेको छ । कार्यालयले करिब २ सय पत्रकारलाई क्षमताबृद्धिका आधुनिक तालिम सञ्चालन गरेको छ ।
मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि सञ्चारको क्षेत्रमा प्रदेशमा संघीयताको पहिलो अभ्यास भएको थियो । वागमती प्रदेशमा भएका सकारात्मक कार्यले अन्य प्रदेशमा वागमतीको जस्तै कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
