हेटौंडा–सरकारले ४० माइक्रोन भन्दा कम तांैलका प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा लगाएको प्रतिवन्धलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सोमबार हेटौंडा उपमहानगर उपप्रमुख राजेश बानियाँ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवराज चौलागाईंले कार्यालयपरसरमा ४० माइक्रोन भन्दा कम तौलका प्लाष्टिक प्रयोग नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
टोल विकास सस्था वडा समन्वय समिति हेटौंडा–२ र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको प्रतिवद्धता कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्दै उपप्रमुख बानियाँ र अधिकृत चौलागार्इंले प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
प्रतिवद्धता जनाउने कार्यक्रममा उपमहानगर उपप्रमुख बानियाँले औपचारिक कार्यक्रम भन्दा पनि प्रतिफलमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले भने–धेरै अघिबाट यस्ता अभियान सञ्चालन भएका छन् । तर, कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या भएको छ । अभियानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन शूक्ष्म अध्ययन गरेर कामलाई अघि बढाउन जरुरी रहेको उनले आंैल्याए । अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन बजारका पसलहरु, बिक्रीकेन्द्र र आयात रोक्नु जरुरी रहेको उपप्रमुख बानियाँले बताए ।
प्रतिवद्धताअनुसार उपमहानगर कार्यालयपरिसर र हेटौंडा उपमहानगरपालिका– २ नम्बर वडा क्षेत्रमा ४० माइक्रोनका प्लाष्टिक प्रयोग नगर्ने र गर्न नदिने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यपालिका बैठकबाट उपमहानगरसहित हेटौंडा–२ मा रहेका सरकारी कार्यालय र टोलमा कम तौलका प्लाष्टिक प्रयोग रोक्ने अभियान सुरु भएअनुसार प्रतिवद्धता गरिएकोे सामाजिक महाशाखा प्रमुख विष्णुकुमारी लामिछानेले बताइन् ।
प्लाष्टिक निरुत्साहनका लागि टोल विकास संस्था वडा समन्वय समिति हेटौंडा–२ सँगको सहकार्यमा वातावरणमैत्री झोला उत्पादन थालिएको छ । समन्वयले हालसम्म वडा र सरकारी कार्यालयमा प्लाटिकको झोला प्रयोग रोक्न कपडाका २ हजार ८ सय वातावरणमैत्री झोला उत्पादन गरी बितरणको तयारीमा रहेको महाशाखा प्रमुख लामिछानेले बताइन् । झोला सरकारी कार्यालयसहित हेटौंडा–२ का २० वटा टोल विकासमार्फत् हरेक घरमा पुग्ने व्यबस्था मिलाईएको महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखा प्रमुख लामिछानेका अनुसार समन्वयलाई वातावरणमैत्री झोला निर्माणका लागि आवश्यक कपडा, सिलाइ र झोलामा गरिने प्रिन्टवापत् खर्च उपमहानगरले गर्ने सम्झौता छ । कार्यक्रममा विपत् प्रतिकार्य, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण शाखा प्रमुख शान्ति बिश्वकर्मा र शाखाकी इञ्जिनियर चन्दा खड्कासहित उपमहानगर महाशाखा प्रमुख र कर्मचारीहरुले प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । संघीय सरकारले २०६८ साउन १ गतेबाट ४० माइक्रोन भन्दा कम तौलका प्लाष्टिक प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
