हेटौंडा–सेवाग्राहीमाझ ‘राइड सेयरिङ’ एप लोकप्रिय हुँदै गएको छ । सरकारले यस्तो सेवालाई वैधानिकता दिन नसकेका कारण राइड सेयरिङ व्यवसायमा अनेक झमेला आइरहेका थिए ।
अब भने वागमती प्रदेशभित्र उक्त सेवाले वैधानिकता पाउने अवस्था आएको छ । तर, अन्य प्रदेश सरकारले भने अझै राइड सेयरलाई वैधानिकता दिने व्यवस्था गर्न चाहेका छैनन् । वागमती प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीलाई चैतभित्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत् प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र विद्युतीय सूचना प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएका राइड सेयरिङ एपमा निजी नम्बरका सवारीसाधन भाडामा लिने प्रयोजनमा प्रयोग भएका सवारीलाई दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हो ।
आर्थिक विधेयकअनुसार अनुमति लिने प्रक्रिया प्रदेशको यातायात हेर्ने मन्त्रालयले निर्धारण गर्नेछ भने यातायात कार्यालयमा तोकिएको दस्तुर बुझाएर दर्ता गर्न सकिने उल्लेख छ । यसअघि सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ एपसम्वद्ध कम्पनीले चैतभित्र अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारले निजी सवारीले भाडा उठाएर यात्रु बोक्नु गैरकानुनी भन्दै पटकपटक यस्तो सेवा रोक्न खोजेको थियो ।
हालसम्म टुटल र पठाओजस्ता एप कम्पनीहरु यातायात व्यवस्था विभागमा नभइ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छन् । सुरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा नआएर विवादमा परेका यस्ता कम्पनीहरु हाल राजस्वको दायरामा आएका छन् । तर, यातायात व्यवस्थापनको कानुनी पक्षबाट यो सेवालाई नियमन गरिएको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले निजी सवारीले भाडा लिएर यात्रु बोक्नु अवैधानिक भन्दै आएको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ८ (१) मा ‘निजी सवारी सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनकै दफा १२ मा ‘कुनै एक योजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनमा लगाउन पाइने छैन’ भन्ने अर्को व्यवस्था पनि छ । तर,
वागमती प्रदेश सरकारले भने टुटल र पठाओलाई वैधानिकता दिने गरी आफ्नो यातायात ऐनमा निजी सवारीसाधनलाई तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको भाडा लिएर सार्वजनिक सवारीका रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको अनुसूचीमै पारवहन (चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे) को व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकारको सूचीमा भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । १८ माघ २०७५ मा प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित प्रदेशस्तरीय यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ–गैरव्यावसायिक प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणप्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिइ यात्रु बीमा गरेर यात्रु ओसारपसार गर्न सक्नेछ । तर, ऐनको नियमावली नबन्दा कम्पनी दर्ता हुन सकेका थिएनन् । अब वागमती प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ ।
समस्या सरकार र कम्पनी तथा राइडर र यातायात व्यवसायीबीच मात्र छैन । राइडर र यात्रुबीच पनि छ । कतिपय राइड सेयर गर्नेहरुले निकै पुराना मोटरसाइकल प्रयोग गर्छन् । यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको यात्रुहरु बताउँछन् ।
तीव्रगतिमा हाँक्दा दुर्घटना भयो भने यात्रुको उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति कसरी भर्ने भन्ने विषय पनि कानुनबाट निर्देशित छैन । कतिपय कम्पनीले यात्रु र चालकको बिमा योजना ल्याए पनि सबैले यस्तो अभ्यास थालेका छैनन् । यात्रु र राइडरबीच विभिन्न कारण हुने विवाद समाधान गर्न पनि कुनै सरकारी संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको छैन । यात्रुलाई कतिपय चालकले दुव्र्यवहार गर्ने गरेको गुनासो पनि प्रहरीकोमा पुग्ने गरेको छ । भाडादरबारे पनि सरकारको नीति र नियम छैन
।
