व्यवसायीको स्वार्थ, बैंक ऋणमा सहजताको प्रयास
हेटौंडा–मकवानपुरमा राजनीति, बिभिन्न सामाजिक संघसंस्थालगायत बिभिन्न क्षेत्रमा जस्तै जमिनमा पनि महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको छ । विगतका वर्षमा २–४ प्रतिशत् पनि महिलाको नाममा घरजग्गा हुँदैनथ्यो । तर, हाल मालपोतमा घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन पारित भएकामध्ये ४० प्रतिशत्भन्दा बढी महिलाको नाममा हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘सरकारले महिलाको नाममा जग्गापास गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत् छुट गरेकाले उनीहरुको नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्नेको संख्या बढेको हो,’ मालपोत कार्यालय मकवानपुर प्रमुख रामचन्द्र भण्डारीले भने–यो संख्या वर्सेनी बढ्दो देखिन्छ । अघिल्लो आवमा सरकारले महिलाका नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरेको जग्गा ३ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । तर, गत आवमा उक्त व्यवस्था खारेज गरिएकाले पनि संख्या बढेको उनको भनाइ छ ।
अघिल्लो आवमा मालपोत कार्यालयबाट १५ हजार १४ वटा रजिस्ट्रेसन पास भएका थिए । तीमध्ये ५ हजार ६ सय ५२ वटा अर्थात् ३४ प्रतिशत् महिलाको नाममा गरिएका थिए । गत आवमा १५ हजार २ सय ९ वटा रजिस्ट्रेसन पास भएकोमा ६ हजार १ सय १४ वटा महिलाको नाममा भएको छ । जुन कुल रजिस्ट्रेसनको ४० प्रतिशत् हो ।
अघिल्लो आवको भन्दा गत आवमा महिलाका नाममा ६ प्रतिशत्ले रजिस्ट्रेसन पास बढेको छ । ‘महिलाको राजनीतिक अधिकारसँगै आर्थिक अधिकार पनि बढ्दै गएको देखिन्छ,’ अधिवक्ता मदन दाहालले भने–जमिनमा महिलाको स्वामित्व बढ्दै जानु भनेको उनीहरु आत्मनिर्भर हुँदै जानु पनि हो ।
महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा राजस्व छुट पाउने भएकाले अधिकांश जग्गाका कारोबारीले पनि उनीहरुको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गर्ने गरेका छन् । महिलालाई जग्गाको मालिक बनाउने उद्धेश्यले सरकारले १० वर्षदेखि रजिस्ट्रेसन शुल्कमा छुट दिँदै आएको छ । एकल महिला, दलित, अपांग र जनजातिले पनि रजिस्ट्रेसन शुल्कमा छुट पाउँछन् । तर, उनीहरुले यसबाट उल्लेख्य लाभ लिन सकेका छैनन् । गत आवमा ३० दलित, ३ एकल महिला, २ अपांगता र ९ जना वृद्धवृद्धाले मात्र यस्तो सेवा लिएका छन् ।
पतिपत्नीको संयुक्त नाममा जग्गाधनी पुर्जा लिनेको संख्या पनि न्यून छ । गत आवमा १५ दम्पतीले मात्र जग्गाधनी पुर्जा लिएका कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा रजिस्ट्रेसन पास भएको संख्या थोरैमात्र बढे पनि पुँजीगत लाभकर भने उल्लेख्य बढेको छ ।
अघिल्लो आवमा १७ करोड ३० लाख रुपियाँ संकलन भएको थियो भने गत आवमा १९ करोड ५० लाख रुपियाँ संकलन भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । कार्यालयका अनुसार लकडाउन हटेपछि हाल दैनिक सयको हाराहारीमा रजिस्ट्रेसन पास भइरहेको छ । त्यसमध्ये ६५ प्रतिशत्भन्दा बढी बैंकबाट ऋण लिनका निम्ति पास हुने गरेका छन् ।
