हेटौंडा–पैरवी वकालत गोष्ठी एवम् घरेलु श्रमिक महिलाको जीवनमा आधारित लघु भिडियो सार्वजनिकीकरणको अवसरमा लंैगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानअन्तर्गत् ‘घरैबाट सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं‘ भन्ने मुल नारासाथ सञ्चालित लैंगिक हिंसाविरुद्ध संकलित हस्ताक्षर वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई बुझाइएको छ ।
हस्ताक्षर संकलन अभियान मेन ईंगेज एलायन्सको आयोजना र सहकार्य गर्ने सस्थाहरु मानवअधिकार सरक्षण तथा मानव बेच बिखनविरुद्ध सञ्जाल, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, तरंगिनी फाउण्डेसन, डेक नेपालद्वारा सञ्चालित पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनाका च्याम्पियनलगायत आवद्ध संस्थाहरु थिए ।
‘म लंैगिक हिंसा गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ र यदि कतै हिंसा भए तत्काल प्रतिकार गर्दछ’ का साथै ‘लंैगिक हिंसा अन्त्यका लागि सहकार्य गर्दछ’ भन्ने प्रतिवद्धतासहित हस्ताक्षर मुख्यमन्त्री पाण्डे, महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जाल अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारी, महासचिव राधिका सापकोटा, जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, मनहरी गाउँपालिका उपप्रमुख मनिला बिष्ट, बकैया गाउँपालिका उपप्रमुख सरला बोलखे, मेन र्इंगेज एलायन्स मकवानपुर अध्यक्ष प्रकाश खतिवडा, मानवअधिकार संरक्षण तथा मानव बेचबिखनविरुद्ध सञ्जाल अध्यक्ष आरती पाठक, ग्रामीण महिला सेवाकेन्द्र अध्यक्ष उर्मिला कार्की, शान्ति फाउन्डेसनकी देवकी ढुंगाना, सुनिता फाउण्डेसनकी आयिस्का थापा, हिमराइट्सकी कुमारी बाइबा, माइती नेपालकी मन लामा, सेलर्डका जगन्नाथ सुबेदी, राडो नेपालका राजेन्द्र लामा, नारी संरक्षण केन्द्रका राम मिजार, नागरिक समाज मञ्चका तीर्थ थापामगर, बालकल्याण समाज मकवानपुरका पदाधिकारी, डेक नेपालका मानबहादुर वाइबा र च्याम्पियनहरु, तरंगिना फाउण्डेसनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, महिला मानवअधिकार रक्षकको राष्ट्रिय सञ्जाल केन्द्रीय प्रतिनिधि तथा प्रदेशका सहभागी प्रतिनिधिलगायत आमन्त्रित सहभागीले लैंगिक हिंसाविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उक्त अवसरमा प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो ध्यान लैंगिक हिंसा नियन्त्रण गर्न केन्द्रित रहनेबारे आश्वस्त पार्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् लंैगिक हिंसा अन्त्य गर्न विद्यालय तहदेखि नै सचेतना जागरणका कार्य गर्ने र पुरुष वर्गलाई केन्द्रित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकार लाग्ने बताए । महिलाको श्रमको मूल्यांकन आवश्यक रहेकाले सरकारले यसतर्फ पनि दृष्टिगत् गरेको भन्दै उनले लंैगिक हिंसा अन्त्य बिना समाज विकास हुने नहुँदा लैंगिक हिंसा अन्त्य अनिवार्य रहेको बताए ।
महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल अध्यक्ष डा. अधिकारीले श्रम क्षेत्रमा लंैगिक असमानता, ज्यालामा विभेद, असुरक्षित कार्यस्थलजस्ता विषयहरु महत्वपूर्ण समस्याका रुपमा देखिनुको कारण पितृसत्तात्मक समाज र त्यसबाट सिर्जित महिला र पुरुषबीच जन्मने असमान शक्तिसम्बन्ध भएकाले यसलाई अन्त्य गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै समस्या हटाउन पुरुष वर्गले नै कार्य गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण गरिन् । उनले महिलाको घरेलु श्रमलाई मर्यादित श्रमका रुपमा स्थापित गर्ने, नेपालको श्रम कानुन २०७४ द्वारा व्यवस्था गरिएका कुनै श्रम अनौपचारिक हुनेछैन भनिए पनि घरेलु श्रम अनौपचारिक रहेकाले यसतर्फ मुख्यमन्त्री पाण्डेको ध्यानाकर्षण गरिन् ।
जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख पुडासैनीले २१ आंै शताव्दीमा पनि महिलाहिंसा हुनु दुर्भाग्य रहेकाले यसको अन्त्यका लागि सरकार र नागरिक समाजको क्रियाशीलताका लागि आग्रह गरिन् । मनहरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिष्टले पितृसत्तात्मक सोचका कारण जतिसुकै ठूलो पदमा महिला पुगे पनि महिलालाई पुरुषबाट हिंसा हुने भएकाले पुुरुष वर्गलाई नैतिकताको ज्ञान र मानवअधिकारबारे सचेत पार्नुपर्ने आंैल्याउँदै महिलाको श्रमको मूल्यांकन गर्दै सम्मानीत जीवनयापनका लागि समाजलाई सकारात्मक रुपान्तरणमा कार्य गर्नुपर्ने औंल्याइन् । बकैया गाउँपालिका उपाध्यक्ष बोलखेले महिलाहिंसा भएकै कारण कतिपय महिलाहरु मनोसामाजिक समस्यामा परेको, महिलाको श्रमको सम्मान नभएकोबारे बताउँदै यसको अन्त्यका लागि सरकार र नागरिक समाजबीच सहकार्य गर्दै पुरुष वर्गलाई लक्षित गर्दै कार्य गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
महिला मानवअधिकार रक्षकको राष्ट्रिय सञ्जाल मकवानपुर सचिव एवम् मानवअधिकार संरक्षण तथा मानव बेचबिखनविरुद्ध सञ्जाल मकवानपुर अध्यक्ष पाठकले नेपालको संविधानबमोजिम र सरकारले प्रतिवद्धता गरेअनुरुप कार्य थालनी गर्न आग्रह गर्दै महिला घरेलु कामदारको अधिकारका लागि नीति बनाउन र उनीहरुलाई राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा योजनाभित्र ल्याउने निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिन् ।
कार्यक्रममा महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जाल महासचिव सापकोटाले घरेलु श्रमिक महिलामा महिलाबादी सहभागितामूलक कार्यात्मक अनुसन्धानबारे बताउँदै घरेलु श्रमिक महिलाको बास्तविक स्थिति पहिचान गरी श्रमिकका अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रमाणमा आधारित पैरवीका आधार तयार गर्नु कार्यक्रमको उद्धेश्य रहेका बताइन् ।
