–हरि हुमागाईं
हेटौंडा–हेटौंडामा स्थापित बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले आमउपभोक्तालाई ठगी गर्ने गरी म्याद नाघेको चियापत्ती बजारमा बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा स्थानीय प्रशासनसहित टोलीले उद्योग शिल गरे पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
युनिलिभरमा ३२ टन डेट एक्स्पायर चिया भेटिएपछि प्रशासनले भदौ १७ गते शिल गरेको थियो । हेटौंडा–३, बसामाडीमा रहेको बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको चियापत्ती प्लाण्टमा स्थानीय प्रशासनले शिल गरेको १२ दिन पुगे पनि युनिलिभरलाई ठोसरुपमा कारबाही हुन सकेको छैन ।
चियापत्तीमा शिल गरेलगत्तै खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाले यसको परीक्षणका लागि खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागमा जाँच गर्न पठाइएको थियो । तर, विभागले तत्काल यसको रिपोर्ट नपठाउँदा युनिलिभरलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या भएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बताए । नमूना लामो समयसम्म हेटौंडा राखेर कार्यालयले थप परीक्षणका लागि खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बबरमहलमा पठाएको हो ।
खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाले म्याद गुज्रेर रिप्याकेजिङ गरी ‘रेड लेवल’ चियाका नाममा बजारमा पठाएको फेला पारेपछि भदौ १७ गते युनिलिभरमा छापा मारेको थियो । चियापत्तीको डेट एक्स्पायर भएको हो÷होइन परीक्षणका लागि पठाइएको र त्यसको रिपोर्ट आएपछिमात्र खाद्य ऐनअनुसार मुद्धा चलाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताए । रिपोर्ट नभएकाले अहिले नै कारबाही गर्न नमिल्ने उनले बताए ।
अनुगमनका क्रममा गरिएको शिलबन्दी कायम रहेको बताउँदै उनले भने–शिलबन्दी जस्ताको तस्तै छ । यदि त्यसमा फरक भएको पाइए उद्योग नै जिम्मेवार हुनेछ । भारतबाट आयात गरिएको म्याद गुज्रिएको (डेट एक्स्पायर) चियापत्तीलाई रिप्याकेजिङ गरी रेड लेवल चियाको ब्राण्डमा बजार पठाउने गरेको फेला पारिएसँगै भण्डार कक्ष शिल गरिएको थियो । स्थानीय प्रशासन, खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चसहित संयुक्त अनुगमन टोलीले उद्योगपरिसरमा रहेको चियापत्ती प्लाण्टमा अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा रिप्याकेजिङ गर्न तयार रहेको ३५ केजी तौलका ९ सय २० बोरा (३२ टन २ सय केजी) अन्य कम्पनीका मिश्रित चियापत्ती ३ हजार बोरा भन्दा बढी चियापत्ती फेला पारिएको थियो । युनिलिभरमा खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडा प्रमुख सोमकान्त रिजालसहित टोलीले शिल गरेको थियो । अनुगमन टोलीका अनुसार सन् २०१९ मा उत्पादित चियापत्ती सन् २०२० को जुन महिनाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने थियो ।
म्याद गुज्रिएको डेढ वर्ष भइसकेको चिया रिप्याकेजिङ गर्नु उपभोक्तामाथिको ठगी रहेको भन्दै शिलबन्दी गरिएको थियो । खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले लेबल नभएको, म्याद गुज्रेको सामग्री उपभोक्तालाई बेच्न लागिपरेको अभियोजनमा मुद्धा अघि बढाइएको छ । खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले म्याद गुज्रिएका, लेबल नभएका खाद्य सामग्री तत्काल नष्ट गर्न २०७६ कार्तिक १७ गते मातहत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यसअघि मकवानपुरमा हुने गरेको संयुक्त अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रिएको सामग्री सोझै नष्ट गर्ने गरिएको थियो ।
तर, युनिलिभरका डेट एक्स्पायर चियापत्ती नष्ट नगरी परीक्षणका लागि विभाग पठाउनुले उक्त विषयलाई कमजोर बनाउन लागिएको उपभोक्ताकर्मीको आरोप छ । यस विषयमा खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाले अभियोजन गर्न र मुद्धालाई थप बलियो बनाउन परीक्षण गर्न लागिएको दाबी गरेको छ । चियाको नमूना हेटौंडा कार्यालयले पठाएको होला, यस विषयमा मलाई केही रिपोर्टिङ आइसकेको छैन’, विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले भने–ल्याबमा आएको भए रिपोर्ट आउनेबित्तिकै पठाइहाल्छौं ।
‘उन्मुक्ति दिने शंका बढ्यो’
अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च केन्द्रीय सदस्य बासु खतिवडाले राज्यको कानुन हातमा लिएर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने उद्योगलाई उन्मुक्ति दिने काम भइरहेकाले अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएको आरोप लगाएका छन् ।
राज्यको कानुन हातमा लिने युनिलिभर जस्ता उद्योगको विपक्षमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च रहेको भन्दै बरामद भएको म्याद गुज्रिएका चियापत्ती नष्ट गरेर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको उनले बताए ।
मञ्चले विज्ञप्ति जारी गरेर खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र मातहत कार्यालयहरुलाई खबरदारी गरिरहेको बताएको छ । ‘खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले म्याद गुज्रिएका, लेबल नभएका खाद्य सामग्री तत्काल नष्ट गर्न २०७६ कार्तिक १७ गते मातहत कार्यालयलाई निर्देशन दिए पनि युनिलिभरको हकमा उक्त निर्देशन किन लागु भएन ?,’ उनले प्रश्न गरे । चियापत्ती नष्ट नगरी परीक्षणका लागि विभाग पठाउनु शंकास्पद् भएको भन्दै यसले मुद्धा कमजोर बनाउने कार्यलाई प्रश्रय दिएको उनले बताए ।
अनुसन्धान कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्तीले चलखेल र उद्योगलाई उन्मुक्ति दिने कार्य भएको आशंकाका कारण मञ्चले केन्द्रीय तहबाट दबाब दिने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । विभाग वा मातहत कार्यालयले कुनै प्रलोभनमा परेर गैरकानुनी काम गर्ने उद्योगलाई उन्मुक्ति दिने काम भए वा गरे मञ्च त्यस कार्यको विरोधमा उत्रने र आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् ।
