–निशा गुरुङ
हेटौंडा–बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा बसेकी छन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक सातामा नै अल्पमतमा परेकी शाक्य कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा बसेकी हुन् ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको वार्षिक समीक्षामा पुगेकी शाक्यले आइतबार सञ्चारकर्मीसँग प्रदेशमा आधिकारिकरुपमा दल विभाजन भइसकेपछि मात्र सरकारको आगामी भूमिका तय हुने बताइन् ।
उनले हालसम्म प्रदेशमा आधिकारिकरुपमा पार्टी विभाजन भइनसकेको भन्दै आफू २२ गते कुरेर बसेको बताइन् । ‘केही साथीहरुले एमाले छोडेर नयाँ दल रोजिसक्नु भएको छ । तर, पनि २२ गतेसम्म दल चयनको समय छ । त्यसपछि मात्र एमाले विभाजन भएर हामी अल्पमतमा पर्ने हो,’ उनले भनिन्– एमाले आधिकारिकरुपमा विभाजन भएपछि कस्तो परिस्थिति आउँछ, त्यसलाई सामना गरेर अघि बढ्छौं ।
शाक्यले विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएमा त्यसको सामना गर्न फरक भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै थपिन्–पहिलादेखि सम्बन्ध राम्रो भएको हुँदा विपक्षी दलहरुले पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन । त्यही पनि हामीले उहाँहरुको भूमिका पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । दल विभाजनपछि केकस्तो अवस्था आउँछ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं, छोड्नपर्ने अवस्था आएछ भने छाड्न पनि तयार छौं ।
उनले केही गरी आफू प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आए पनि सहर्ष स्वीकार गर्ने बताइन् । उनले भनिन्–जनताको काममा इमान्दारितासाथ लागेका छौं । जति दिन सरकारको नेतृत्व पाउँछौं, हामी त्यस बेलासम्म काम गछौं । प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने अवस्था आए पनि हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौं । प्रतिपक्षको प्रस्तुतिअनुसार आफू अगाडि बढ्ने भन्दै विपक्षी दलका नेतासँगको विगतको सम्बन्धका आधारमा सहमति र सहकार्यको गृहकार्य गरिने उनको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी शाक्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाएमात्र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्ने संकेत गरिन् । ‘यो सरकार अगाडि बढ्छ, मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन्छ,’ उनले भनिन्–अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ कि हेरौं, विश्वासको मत पनि लिन्छौं, त्यसको परिणाम के आउँछ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं । ‘प्रदेशसभामा बहुमतमा रहेको एमालेका ५६ मध्ये १३ जना प्रदेश सदस्य एकीकृत समाजवादीमा गइसके नि’ भन्ने पत्रकारको सवालमा मुख्यमन्त्री शाक्यले त्यो सामान्य भएको बताइन् ।
‘त्यो त पार्टी फुटेपछि हुने त्यही त हो नि,’ उनले थपिन्–दल रोज्न पाउने हक त छँदैछ, मलाई भन्नु केही छैन । अब त्यसरी रोज्दा केही साथीहरु जानु भएको छ । प्रदेश सरकार टिकाउन ५६ प्रदेश सदस्य आवश्यक रहेको भन्दै उनले आफूहरुलाई अप्ठ्यारो भए पनि चिन्ता नलिएको जिकिर गरिन् ।
उनले देशमा भएका बिभिन्न चरणका जनक्रान्तिले व्यवस्था परिवर्तन गरेपनि राजनीतिक अवस्था र अस्थिरतालाई परिवर्तन गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै बहुमतको सरकारलाई पनि राजनीतिज्ञले स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गरेकाले अस्थिरता कायम रहेको बताइन् । राजनीतिक अस्थिरतालाई हटाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले संविधानको व्यवस्थाअनुसार जनताको बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्थालाई जोगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले भने मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकारको आयु अब केही दिनमात्र रहेको बताए । नेता बानियाँले भदौ २ गते गठन भएको मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकार २ साता नपुग्दै अल्पमतमा परेकाले यो सरकारको आयु अब केही दिनमात्र बाँकी रहेको बताएका हुन् । नेता बानियाँले बागमती प्रदेशमा छिट्टै गठबन्धनको सरकार गठन हुने बताए ।
सरकारको नेतृत्व कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) वा नेकपा माओवादीमध्ये कुनै एक दलले गर्ने कुरा निश्चित रहेकाले गठबन्धनको सहमति र सहकार्यले यसको निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । बागमती प्रदेशका १ सय ९ सांसद्मध्ये ५६ सांसद्सहित एमालेले बहुमतको सरकार चलाउँदै आएको थियो । तर, एमालेबाट निर्वाचित १३ सांसद्ले हालसम्म एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजिसकेका छन् ।
२२ गतेसम्म दल चयनको समय हुँदा हालसम्म प्रदेश सरकार व्यवहारिकरुपमा अल्पमतमा परे पनि कानुनीरुपमा बहुमतमा नै छ । एमाले साना दलसँग मिलेर बहुमत पु¥याउने प्रयासमा भए पनि सरकार गठनका लागि पर्याप्त मत पुग्दैन ।
प्रदेशसभाको अवधि करिब डेढ वर्ष बाँकी रहँदा एमालेका १३ प्रदेशसभा सदस्य नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा प्रवेश गरेसँगै एमाले सरकार अल्पमतमा परेको छ । एमालेका १३ प्रदेशसभा सदस्यले हेटौंडास्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर एकीकृत समाजवादीको नाममा सनाखत गरेसँगै एमालेको शाक्य नेतृत्वको सरकार ढल्ने पक्का भएको छ ।
यद्यपि, निर्वाचन आयोगले नेकपाबाट निर्वाचित सांसद् तथा जनप्रतिनिधिलाई एमाले र एकीकृत समाजवादीमध्ये एउटा दल रोज्न दिएको समयसीमा सकिन दुई दिनमात्र बाँकी छ । प्रदेशसभामा अझै सबभन्दा ठूलो दल भए पनि एमालेसँग बहुमत नभएको स्पष्ट भइसकेकाले मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिनैपर्ने कान्नी बाध्यता आएको छ ।
अंकगणितीय हिसाबमा एमालेलाई विश्वासको मत पाएर सरकार टिकाउन १२ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ । तर माओवादी, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीबाहेक साना दलसँग ८ प्रदेशसभा सदस्यमात्र रहेकाले शाक्यको बर्हिगमनको विकल्प छैन ।
१ सय ९ मध्ये बहुमतका लागि प्रदेशसभामा माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनसँग पर्याप्त प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि प्रदेशसभामा बहुमतका लागि आवश्यक ५५ प्रदेशसभा सदस्य भन्दाबढी यी तीन दलसँग छन् ।
जसमध्ये माओवादीका २३, कांग्रेसका २२, समाजवादीका १३ गरी ५८ प्रदेशसभा सदस्य अर्थात् बहुमतभन्दा ३ प्रदेशसभा सदस्य गठबन्धनसँग पुगेको छ । कुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पक्का नभए पनि तत्काल प्रदेशसभा बैठक नडाके विशेष अधिवेशन माग गर्ने विपक्षी गठबन्धनले चेतावनी दिइसकेको छ ।
२३ गते आधिकारिकरुपमा प्रदेशमा एमाले विभाजन हुने हुँदा ३० दिनभित्र शाक्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट देखिएको छ । अब उनले २२ गतेपछि संसद्मा विश्वासको मत लिन्छिन् वा राजीनामा दिन्छिन् भन्ने दुई विकल्प छन् । एमाले विभाजित भएर नेकपा समाजवादीमा गएका सांसद्हरुले भने मुख्यमन्त्री शाक्यलाई नयाँ दलमा आउन आग्रह गरिरहेका छन् ।
समाजवादीकी सांसद् मुनु सिग्देलले शाक्य पहिला माधव नेपालकै खेमाको रहेको भन्दै २२ गतेसम्ममा समाजवादीमा नै आउन आग्रह गरिन् । ‘हामीले नै उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाएका हौं । उहाँलाई प्रदेश सरकारबाट बिदा गर्न मन छैन, एमाले छाडेर समाजवादीमा आउनुभयो भने उहाँ हाम्रो अभिभावक हो । हामी उहाँको संरक्षण गछौं,’ उनले भनिन् ।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको संसदीय दलको बैठकमा शाक्यले आफू एमालेमा नै रहेको बताएकी थिइन् । उनले बैठकमा आफ्नो विषयमा बिभिन्न किसिमले भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै गुनासो पनि गरेकी थिइन् ।
एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले भने–पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन हामीले अभियान अगाडि सारेका हौं । यो सरकारलाई टिकाउने कुरामा र जनताको पक्षमा लाग्ने कुरामा अनवरत् लाग्ने छौं ।
पदबाट राजीनामा दिएर शाक्यलाई दलको नेता बनाउँदै मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेको निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई चुनौती दिएका छन् । आइतबार जिसस मकवानपुरको वार्षिक समीक्षामा पौडेलले आफूले विगतमा सुरु गरेको काम वर्तमान सरकारले पूरा गर्छ कि गर्दैन हेर्न बाँकी छ भन्दै शाक्यलाई चुनौती दिएका हुन् । राजनीतिक उथलपुथलले साढे ३ वर्षमा आफू नेतृत्वको सरकार बाहिरिएर नयाँ सरकार आएको भन्दै पौडेलले भने–यसअघिको सरकारले सुरु गरेको बिगतको कामलाई वर्तमान सरकारले पूरा गर्छ कि गर्दैन हेर्न बाँकी छ ।
पौडेलले दुरगामी दृष्टि राख्ने नेतृत्वमात्र सफल हुने भन्दै ‘समृद्व नेपाल–सुखी नेपाली’ को नारा आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री शाक्यलाई लक्षित गर्दै पौडेलले भने–देश परिवर्तनका लागि दीर्घकालीन सपना देख्ने र त्यसलाई पूरा गर्न लाग्ने नेतृत्वमात्र सफल हुनसक्छ । त्यस्तो नेतृत्वले मात्र विकास गरेर देशको काँचुली फेर्नसक्छ ।
एमाले विभाजनअघि नेता नेपाल खेमामा रहेकी शाक्य र ओली खेमामा रहेका पौडेलबीच सम्बन्ध राम्रो थिएन । पौडेलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा ल्याएको बजेट र कार्यक्रमको शाक्यले विरोध गरेकी थिइन् । तर, पौडेलकै प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले सुरु गरेका काम र योजनालाई पूरा गर्ने कि नगर्ने भन्ने चुनौती शाक्यमाथि छ ।
