–सुनिता बिष्ट
हेटौंडा–जनगणना हुने मिति तोकिएको चार महिना बित्क्दा पनि कोरोना जोखिमका कारण हुन पाएको छै । जनगणना कार्यक्रम अब छिटै होला कि भन्ने आश जागेको छ ।
जेठदेखि सुरु हुने लक्ष्य लिइए पनि कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण जनगणना कार्य हालसम्म पनि सुचारु हुन सकेको छैन । पटकपटक मन्त्रालयको बैठक बस्दा पनि कहिलेबाट जनगणना सुरु गर्ने भन्ने टुंगो नलागे पनि अब छिटै सुरु हुने भन्दै तालिम लिएर बसेका सुपरीवेक्षकलाई तयारी अवस्थामा रहन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको बागमती प्रदेश जनगणना कार्यालयका जनगण्नाा अधिकारी राजेश दासले जानकारी दिए ।
अब छिटै जनगणना सुरु गरिने भन्दै मन्त्रालयले सबै सुपरीवेक्षकलाई कोरोनाको खोपसमेत लगाइसकेको र बाँकी सुपरीवेक्षकलाई पनि खोप लगाउने काम भइरहेको जनगणना अधिकारी दासले बताए । जेठदेखि सुरु हुने भनिएको जनगणना तथ्यांक संकलन कार्यक्रम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण स्थगन भएको हो ।
असार ८ राष्ट्रिय जनगणना दिवसको अवसर पारेर जनगणना गरिने अपेक्षा रहेको तर निषेधाज्ञाका कारण रोकिएको प्रदेश जनगणना कार्यालयका अधिकारी दासले बताए । जनगणना हरेक १० वर्षमा गरिन्छ । यस वर्षको १२ औं जनगणना बैशाख २५ देखि असार ८ गतेसम्म गर्ने तयारी भइरहेको थियो । तर, कोभिडको बढ्दो संक्रमणका कारण असहज परिस्थिति उत्पन्न भएकाले गत बैशाख १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनगणना अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो ।
जनगणना यही वर्ष हुने भनिएको तर कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रालयबाट भइनसकेका कारण जनगणना कार्यक्रम अघि बढाउन नपाइएको बागमती प्रदेश जनगणना कार्यालयका जनगणना अधिकारी दासले बताए ।
‘कार्यालय र जनशक्ति नहटाउन निर्देशन आएको छ । तर, कहिलेदेखि कसरी जनगणना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्नेमा आदेश आएको छैन । तर, हामी पूर्णरुपमा तयारी अवस्थामा छौं । त्यसअनुरुप जनशक्तिहरु तयार अवस्थामा छन्,’ उनले भने ।
प्रदेश जनगणना अधिकारी दासले माथिबाट आदेश आउनेबित्तिकै मकवानपुरमा गणना गर्न तयारी अवस्थामा रहेको बताए । ‘सबै प्रक्रिया गरिसकेका छौं । कोरोनाका कारण देशभर जनगणना रोकिएका कारण यहाँ पनि रोकिएको हो । विभागबाट आदेश आएपछि तोेकिएको समयमा जनगणना गर्न हामी तयारी अवस्थामा छौं,’ दासले भने ।
जनगणनाका लागि धेरै जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेश जनगणना कार्यालयले मकवानपुर जिल्लाको मात्र जनगणना गर्ने भएको हो । प्रदेशमातहत कार्यालय भए पनि जिल्लाको मात्र गणना हेर्ने हो । बाँकी १२ वटा जिल्लामा सबैमा जनगणना कार्यालय छन् । त्यहींबाट सबै जिल्लाको जनगणना हुनेछ ।
प्रत्येक जिल्लामा जनगणना कार्यालय छन् भने जनसंख्याका आधारमा कुनै जिल्लामा दुई वटासम्म जनगणना कार्यालय छ । उक्त जिल्लामा रहेका कार्यालयमातहतमा रहेर जनगणना गरिनेछ । मकवानपुर जिल्लाको हकमा भने आगामी जनगणनाका लागि १ सय ४१ जना सुरभाइजर छनौट गरिसकिएको जनगणना कार्यालय हेटौंडाका खरिदार राजकुमार बिश्वकर्माले जानकारी दिए । गणकको तालिका भने विभागबाट आउने र आवश्यकताअनुसार राखिने बिश्वकर्माले बताए ।
संघीयतापछिको यो पहिलो जनगणना हो । अब हुने जनगणनामा पूर्णगणना, कानुन जारी (राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश २०७६), सामुदायिक प्रश्नावली प्रयोग, सम्पूर्ण घरको प्रयोजनसहित गणना, प्रविधि प्रयोग, स्थानीय तहअनुसार नतिजा प्रकाशन, ९ महिनाभित्र तथ्यांकीय प्रतिवेदन सार्वजनिक, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीच समन्वय, सहकार्य र सहयोगको प्रावधान रहने जनगणना अधिकारी दासले बताए ।
नेपालमा पछिल्लो समय २०६८ सालमा जनगणा भएको थियो । प्रायः हरेक दश वर्षको अन्तरालमा हुने गरेको जनगणनाको उद्धेश्य विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिंग तथा उमेर समूहका समग्रमा नागरिक कति छन्, कहाँ छन् र कुन अवस्थामा छन् भन्ने थाहा पाउनु हो ।
यी विवरणका आधारमा राज्यले आमनागरिकको हितका लागि अब के गर्नुपर्छ, कहिले गर्नुपर्छ र कसरी गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु तय गर्दछ । जनसंख्याको आकारप्रकार, संरचना र विशेषता थाहा भएमात्र लक्षित समूहको हित हुने गरी राज्यले सही नीति र योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सक्नेहुन्छ ।
जनगणना देशको जनसंख्या पत्ता लगाउन गरिन्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य संख्या एकिन गर्न, राज्यका बिभिन्न तहमा बिभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, अपांगता, पिछडिएको क्षेत्र तथा समुदाय, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि सहज हुने भएकाले जनगणना गर्ने गरिन्छ ।
पहिलो जनगणना १९६८ मा चन्द्रशम्सेर प्रधानमन्त्री रहेका बेलामा गरिएको इतिहास छ । दोस्रो जनगणना १९७७ मा, तेस्रो जनगणना १९८७ मा र चौथो जनगणना १९९८ मा भएको थियो । २००८ मा पाँचौ गणनाको तयारी हुँदा राणाशासनविरुद्ध जनआन्दोलनले गणनाको काम बीचमा रोकिएको थियो । २००९ मा पाँचौं जनगणना गरिएको थियो । २०१८ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार देशभर एकैपटक वैज्ञानिक हिसाबले सम्पन्न भएको पहिलो जनगणना भनेर मानिने गरिएको छ । यसपछिका सबै गणना प्रत्येक १०÷१० वर्षको अन्तरालमा पछाडिको अंक ८ आउने सालमा सम्पन्न हुँदै आएका छन् ।
२०२८ मा पहिलो पटक कम्प्युटर माध्यमबाट लगत प्रशोधन जनगणनाको संक्षिप्त इतिहास सुरु भएको मानिन्छ । २०३८ सालमा पहिलोपटक जनगणनाको गुणस्तर जाँचका लागि पीईएस प्रणाली सुरु भएको थियो । २०४८ सालमा संविधानमा जनगणना उल्लेख भएपछिको पहिलो जनगणना सम्पन्न भएको थियो । २०५८ मा पहिलोपटक राष्ट्रिय दिवसका रुपमा जनगणना दिवस, जनगणनामा नमूना छनौट विधि प्रयोग गरिएको थियो भने २०६८ मा जनगणनाको १ सय वर्ष पूरा भएको ११ औं जनगणना सम्पन्न भएको थियो ।
जनगणना सम्बन्धी प्रचारप्रसारमा समेत लागिपरेको जनगणना कार्यालयले जनाएको छ । यसअनुरुप अपांगता महासंघ, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, युवा सञ्जाल, ज्येष्ठ नागरिक सञ्जाल, बालबालिका सञ्जाल, एकल महिला र बिभिन्न जातजाति, धर्म, भाषासँग आवद्ध संस्थासँग छलफल तथा अन्तत्र्रिmया भएको छ । प्रदेश समन्वय परिषद्मा जनगणनाबारे छलफल, प्रदेश सरकारसँग छलफल तथा अन्तत्र्रिmया, सबै जिल्लामा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग र भाषा आयोगसँग छलफल, अन्तत्र्रिmय र बैठक गरिएको छ भने जनगणना वेवसाइट तयार गरिएको जनगणना कार्यालय बागमती प्रदेशले जनाएको छ । २०७८ सालमा हुने भनिएको जनगणनामा ७० लाख परिवारमा ३ करोड जनसंख्या रहेको अनुमानित आँकलन गरिएको छ ।
